प्रदेश सरकारको अल्पकालीन बजेट : आन्तरिक व्यवस्थापन तथा तलबभत्तामा सीमित

धनगढी । सात नम्बर प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को अन्तिम तीन महिनाका लागि ल्याएको अल्पकालीन बजेटको अधिकांस रकम मन्त्रालयहरूको आन्तरिक व्यवस्थापन, मर्मतसम्भार, तलबभत्ता, सजावट आदिमा सीमित भएको छ ।
प्रदेश सरकारले गत बैशाखमा एक अर्ब दुई करोड पाँच लाख रुपैयाँको अल्पकालीन बजेट ल्याएको थियो ।
बिनियोजित बजेटबाट मन्त्रालयहरू तथा प्रदेशसभा सचिवालयले आन्तरिक मेसिनरी खरिद, मर्मत सम्भार तथा तलव भत्तामा मात्रै खर्च गर्न सकेका छन् ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट बिनियोजन गरेको एक महिना पुग्नै लाग्दा वैशाखसम्म आन्तरिक सजावट तथा तलवभत्तामा प्रदेशसभा सचिवालयले ९८ लाख ४६ हजार चालु र २४ लाख २५ हजार पुँजीगत खर्च गरेको जनाइएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले ५५ लाख ३३ हजार चालु र २८ लाख ७९ हजार रुपैयाँ पूँजीगत खर्च गरेको छ ।
त्यस्तै, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले १५ लाख २७ हजार चालु र ३४ लाख ६० हजार रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ भने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले २१ लाख ३५ हजार चालु र ९ लाख ३१ हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ ।
त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चालु तर्फ १८ लाख ८० हजार र पुँजीगत तर्फ १४ लाख ९८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालुतर्फ १४ लाख ६० हजार र पुँजीगततर्फ १० लाख २५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको जनाएको छ ।
त्यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ११ लाख ४८ हजार चालु तर्फ खर्च गरेको छ भने सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६ लाख ५६ हजार चालु र ३० लाख ४२ हजार रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका कोष नियन्त्रक मदनराज पाण्डेयले जानकारी दिए ।
उनले मन्त्रालयका आन्तरिक सजावट बाहेक अन्य विषयमा खर्च नभएको उनले बताए ।
असार मसान्तसम्मका लागि विनियोजित आंशिक बजेट विषयगत क्षेत्रमा खर्चको सुरुवात नै नभएपछि बजेट खर्च हुनेमा आशंंका देखिएको छ ।
प्रदेशका मन्त्रालयहरुले चालू आर्थिक वर्षभित्र बजेट खर्च गरिसक्नुपर्ने भएकाले अध्ययन अनुसन्धानमा बढी बजेट खर्च हुने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव शंकर श्रेष्ठले बताए ।
मन्त्रालयहरुले योजना बनाइराखेकाले विषयगत बजेट खर्चको सुरुवात नभएको हुनसक्ने उनको भनाई छ । उनले एक साताभित्र समान तरिकाले बजेट खर्च गर्नका लागि खर्चको मस्यौदा सबै मन्त्रालयमा पठाउने बताए ।