संघीय सरकारको बजेट वक्तव्य : सात नम्बरका स्थानीय तहका लागि २० अर्ब बढी
धनगढी । संघीय सरकारले मंगलबार प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट वक्तव्यमा सात नम्बर प्रदेशका स्थानीय तहका लागि २० अर्ब रुपैयाँ बढी बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
संघीय सरकारका अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा प्रदेश नम्बर ७ का नौ वटा जिल्लाका ८८ वटा स्थानीय तहका लागि वित्तीय समानीकरण आठ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ र सशर्त अनुदानतर्फ १२ अर्ब ४६ करोड ९१ लाख रुपैयाँ समेत २० अर्ब ५० करोड ४९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
बजेट वक्तव्यमा सात नम्बर प्रदेशको कैलालीमा सबैभन्दा बढी र डडेल्धुरामा सबैभन्दा कम बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख छ ।
कैलाली जिल्लामा स्थानीय तहका लागि चार अर्ब १७ करोड २९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उल्लेख छ । कैलालीका १३ वटा स्थानीय तहका लागि वित्तीय समानीकरणतर्फ एक अर्ब ९७ करोड ९८ लाख र सशर्त अनुदानतर्फ दुई अर्ब १९ करोड ३१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
डडेल्धुरामा वित्तीय समानीकरणतर्फ ५३ करोड ७१ लाख र सशर्त अनुदानतर्फ ९९ करोड पाँच लाख गरी एक अर्ब ५२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै, डोटीका स्थानीय तहका लागि संघीय सरकारले वित्तीय समानीकरणतर्फ ७६ करोड दुई लाख र सशर्त अनुदानतर्फ एक अर्ब १८ करोड ५३ लाख रुपैयाँ समेत एक अर्ब ९४ करोड ५५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै, अछाममा वित्तीय समानीकरणतर्फ ८७ करोड ४४ लाख र सशर्त अनुदानतर्फ एक अर्ब ५८ करोड ५४ लाख गरी दुई अर्ब ४५ करोड ९८ लाख र बाजुरामा वित्तीय समानीकरणतर्फ ८३ करोड ८८ लाख तथा सशर्त अनुदानतर्फ ९४ करोड १७ लाख रुपैयाँ समेत एक अर्ब ७८ करोड पाँच लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै, बझाङमा वित्तीय समानीकरणतर्फ एक अर्ब २० करोड ८१ लाख र सशर्त अनुदानतर्फ एक अर्ब ५२ करोड ९६ लाख रुपैयाँ गरी दुई अर्ब ७३ करोड ७७ लाख, दार्चुलामा वित्तीय समानीकरणतर्फ ८९ करोड ७४ लाख र सशर्त अनुदानतर्फ एक अर्ब १९ करोड ३४ लाख गरी दुई अर्ब ९० करोड आठ लाख, बैतडीमा वित्तीय समानीकरणतर्फ ८९ करोड ७७ लाख तथा सशर्त अनुदानतर्फ एक अर्ब ५२ करोड ८० लाख समेत दुई अर्ब ४२ करोड ५७ लाख र कञ्चनपुरका स्थानीय तहका लागि वित्तीय समानीकरणतर्फ एक अर्ब २५ करोड चार लाख र सशर्त अनुदानतर्फ एक अर्ब ३१ करोड ६७ लाख गरी दुई अर्ब ५६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
कैलालीका १३ वटा स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी धनगढी उपमहानगरपालिकामा बजेट विनियोजन गरिएको छ । धनगढी उपमहानगरपालिकामा वित्तीय समानीकरणतर्फ २७ करोड सात लाख र सशर्त अनुदानतर्फ ३६ करोड दुई लाख गरी ६३ करोड नौ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै, गोदावरी नगरपालिकामा वित्तीय समानीकरणमा १९ करोड ५४ लाख र २४ सशर्त अनुदानतफ करोड ७७ लाख गरी ४४ करोड ३१ लाख, गौरीगंगा नगरपालिकामा वित्तीय समानीकरणतर्फ १५ करोड ८६ लाख र सशर्त अनुदानतर्फ १३ करोड एक लाख गरी २८ करोड ८७ लाख तथा घोडाघोडी नगरपालिकाका लागि वित्तीय समानीकरणतर्फ १९ करोड ३७ लाख र सशर्त अनुदानतर्फ २० करोड ७४ लाख गरी ४० करोड ११ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उल्लेख छ ।
टीकापुर नगरपालिकामा वित्तीय समानीकरणतर्फ १८ करोड ७४ लाख र सशर्त अनुदानतर्फ २० करोड ८५ लाख गरी ३९ करोड ५९ लाख, भजनी नगरपालिकामा वित्तीय समानीकरणतर्फ १४ करोड २८ लाख र सशर्त अनुदानतर्फ १२ करोड ४० लाख समेत २६ करोड ६८ लाख तथा लम्कीचुहा नगरपालिकामा वित्तीय समानीकरणतर्फ १८ करोड ३४ लाख र सशर्त अनुदानतर्फ १८ करोड ११ लाख गरी ३६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै, चुरे गाउँपालिकामा वित्तीय समानीकरणतर्फ सात करोड ७६ लाख र सशर्त अनुदानमा १५ करोड ८१ लाख गरी २३ करोड ५७ लाख, जानकीमा वित्तीय समानीकरणतर्फ १३ करोड ४४ लाख र सशर्त अनुदानतर्फ १४ करोड ५२ लाख गरी २७ करोड ९६ लाख तथा जोशीपुरमा वित्तीय समानीकरणतर्फ १० करोड ९७ लाख र सशर्त अनुदानतर्फ नौ करोड ३६ लाख गरी २० करोड ३३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
त्यस्तै, वर्दगोरियामा वित्तीय समानीकरणतर्फ १० करोड १३ लाख र सशर्त अनुदानतर्फ ६ करोड ४८ लाख गरी १६ करोड ६१ लाख, मोहन्यालमा वित्तीय समानीकरणतर्फ आठ करोड ३७ लाख र सशर्त अनुदानतर्फ १३ करोड ३५ लाख गरी २१ करोड ७२ लाख तथा कैलारी गाउँपालिकामा वित्तीय समानीकरणतर्फ १४ करोड ११ लाख र सशर्त अनुदानतर्फ १३ करोड ८९ लाख गरी २८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
