आफै निर्णय गरेर पारिश्रमिक लिँदै स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू

धनगढी । गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका वडा सदस्यहरूले सेवासुविधाबाट बञ्चित गरिएकोमा तीब्र असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका बेला कैलालीका केही स्थानीय तहले आफैंले निर्णय गरेर पारिश्रमिकको व्यवस्था गरेका छन् ।
संविधानत: प्रदेश सभाले ऐन बनाएर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवासुविधाको व्यवस्था गर्ने प्रावधान छ । तर, कैलालीका केही स्थानीय तहले कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेर जनप्रतिनिधिलाई मासिक पारिश्रमिक प्रदान गरिरहेका छन् ।
कैलालीका जानकी र जोशीपुर गाउँपालिकाको कार्यपालिकाले जनप्रतिनिधिहरूका लागि मासिक पारिश्रमिक दिने निर्णय गरेको पाइएको छ ।
ती दुवै गाउँपालिकाले गरेको निर्णयानुसार गाउँपालिका अध्यक्षले मासिक ३५ हजार, उपाध्यक्षले ३० हजार र वडा अध्यक्षले मासिक २० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक लिइरहेका छन् ।
जानकी गाउँपालिका अध्यक्ष प्रदीपकुमार चौधरीका अनुसार गाउँपालिका पदाधिकारी सेवा तथा शर्त सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ बनाएर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षले मासिक पारिश्रमिक लिइरहेका छन् । सो गाउँपालिकाले गत कात्तिक महिनामा गाउँ कार्यपालिकाबाट पदाधिकारीको सेवा तथा शर्त सम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरेको जनाइएको छ ।
सो कार्यविधि गत कात्तिक महिनामा स्वीकृत गरिए पनि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षहरूले गत साउन महिनादेखि नै मासिक रूपमा पारिश्रमिक लिइरहेको पाइएको छ । कैलालीमा गत वर्ष असारमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो ।
जानकी गाउँपालिका अध्यक्ष चौधरीले स्थानीय सरकार स्वायत्त भएकाले हरेक निर्णय गर्न सक्ने दावी गरे । उनल भने– “हामीले कार्यविधिमा ‘प्रदेशले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको सेवासुविधाबारे
फरक निर्णय गरेमा सोही अनुसारको सेवासुविधा लागू गर्ने’ व्यवस्था गरेका छौं ।” जानकी गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधिहरूको सेवासुविधाबारे कार्यपालिकाबाट पारित गरेको कार्यविधि केही दिनभित्रै राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने तयारी गरिरहेको बताइएको छ ।
उता, जोशीपुर गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत नारायणबहादुर बिष्टले पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो सेवासुविधाबारे स्वयं निर्णय गर्न पाउने अधिकार भएको दावी गरे ।
जोशीपुर गाउँपालिकाले पनि गत असोज महिनादेखि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडाध्यक्षलाई मासिक पारिश्रमिक प्रदान गरिरहेको छ । जानकी गाउँपालिकाका अनुसार गाउँपालिका पदाधिकारी सेवा तथा शर्त सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ले गाउँसभा, वडा सभा र भ्रमणमा जादा भत्ता समेत पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, जनप्रतिनिधिलाई इन्धन र सञ्चार खर्चको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।
जानकी गाउँपालिकाले बनाएको कार्यविधिमा गाउँसभा र वडासभाको बैठकवापत जनप्रतिनिधिले प्रत्येक बैठकको एक हजार पाँच सय तथा सञ्चार खर्चवापत मासिक पाच सय रुपैयाँ पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
त्यस्तै, अध्यक्ष र उपाध्यक्षले कार्यालयको गाडी प्रयोग गर्दा लागेको इन्धन दिने र आफ्नो साधन प्रयोग गर्दा मासिक १० लिटर इन्धन प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, वडा अध्यक्षलाई मासिक १० लिटर इन्धन दिने निर्णय गरिएको छ ।
कैलालीका यी दुईवटै गाउँपालिकाले आफ्नो आन्तरिक कोष (स्रोत) बाट जनप्रतिनिधिलाई सेवासुविधाको व्यवस्था गरेका छन् । गाउँपालिकाको आन्तरिक कोषबाट अपुग हुन गएमा जनप्रतिनिधिलाई पारिश्रमिक नदिने समेत कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
स्थानीय तह स्वायत्त भए पनि जनप्रतिनिधिले स्वयं आफैंले आफ्नो सेवासुविधाको निर्णय गर्नु राम्रो अभ्यास मानिदैन । सात नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालयका सचिव प्रदीपराज कणेलले भने– “जनप्रतिनिधिले यसरी आफै निर्णय गरेर सेवासुविधा लिनु राम्रो होइन ।” उनले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले सेवासुविधा लिइसकेको भए प्रदेश सभाले गर्ने निर्णयानुसार यदि बढी पारिश्रमिक लिएको पाइएमा बढी भएको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने बताए । उनले भने जनप्रतिनिधिहरूले यस्तो प्रक्रियाबाट सेवासुविधा लिएकोमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत चासो लिन सक्छ । उता, कैलालीका धनगढी उपमहानगरपालिका र लम्कीचुहा नगरपालिकाका वडा सदस्यहरू तथा जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरूले आफूहरूलाई सेवासुविधाबाट वञ्चित गरिएको भन्दै सार्वजनिक रूपमा नै तीब्र असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । जिल्ला समन्वय समितिका धेरैजसो सदस्यले आफूहरूलाई सेवासुविधाको व्यवस्था नभएसम्म बैठकमा सहभागी नहुने बताइसकेका छन् ।
लम्कीचुहा नगरपालिकाका मेयर महादेव बजगाईले पनि सेवासुविधाको माग गर्दै वडा अध्यक्षहरूले पनि पटकपटक बैठक बहिस्कार गरेको बताए । उनले नगरपालिका स्वयंले जनप्रतिधिकिो सेवासुविधाको निर्णय गर्दा बेरुजू आउने भएकाले प्रदेश सभाबाट नै निर्णय गरिनुपर्ने बताए ।
भजनी नगरपालिका मेयर शेरबहादुर चौधरी पनि आफूहरूको सेवासुविधाबारे निर्णय गर्ने अधिकार आफूहरूसँग नभएकोले प्रदेश सभाको निर्णय पर्खेर बसेको बताउँछन् ।
यता, प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवासुविधाबारेको विधेयक आइतबार संसदमा पेश गरेको छ ।