स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा उत्कृष्ट प्रदेश बनाउँछौं

स्वास्थ्य विभागसहित सामाजिक विकास मन्त्री बनेपछि प्रदेशको समग्र स्वास्थ्य सेवाको अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गरिरहनु भएको छ ?
मुलुकका साविकका पाँच वटा विकास क्षेत्रमध्ये सुदूरपश्चिम अथवा हालको प्रदेश नम्बर ७ स्वास्थ्य सेवामा उत्कृष्ट मानिन्छ । स्वास्थ्य सेवाका निर्देशक, अधिकारीहरू, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारीको उल्लेख्य योगदानका कारण स्वास्थ्य सेवाको सूचकांकमा यो प्रदेश उत्कृष्ट बन्न सफल भएको छ । प्रदेश नम्बर ७ का अछाम, बैतडी, दार्चुला र बाजुरा उत्कृष्ट चारमा परेका छन् । स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्र जहिले पनि चुनौतिपूर्ण हुन्छ । यो अति संवेदनशील सेवा भएका कारण अझैं हामीले थुप्रै काम गर्न बाँकी नै छ ।

खासगरी भौतिक अवस्था र स्वास्थ्यकर्मीहरूको उपस्थिति सधैं चुनौतिपूर्ण रहने गरेको छ । प्रदेशमा रहेका उपक्षेत्रीय, अञ्चल, जिल्ला अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा स्वास्थ्य चौकीहरूको भौतिक अवस्था अझैं कमजोर छ । धनगढीस्थित सेती अञ्चल अस्पतालमा बिरामीहरूको सधैं अत्याधिक चाप हुने गरेको छ । सरकारको तर्फबाट ५० र विकास समितिका तर्फबाट दुई सय गरि दुई सय ५० सैय्या रहेका छन् । तर, बिरामीको चापको तुलनामा सैय्या कम छन् । यो अस्पतालमा तत्काल तीन सय सैय्या पुर्‍याउनु पर्ने छ । हामी एक हजार सैय्यामा स्तरोन्नती गरेर प्रदेशकै मुख्य अस्पतालमा स्थापित गर्नुपर्ने छ । अञ्चल अस्पतालका लागि जमिनको अभाव छ । भएको जमिन पनि अतिक्रमणमा परेको छ । त्यस्तै, महाकाली अञ्चल अस्पतालको अवस्था झन दयनीय रहेको छ । अढाई वर्षदेखि अस्पतालमा आईसियुका सबै उपकरणहरु उपलब्ध छन्, तर आईसियु सञ्चालन हुनसकेको छैन । आईसियु सञ्चालनका लागि विशेषज्ञ एनेस्थेसिष्टको अभाव छ । विशेषज्ञको समस्या र अन्य डाक्टरहरूको कमीले महाकाली अञ्चल अस्पतालमा आइसियु सञ्चालन गर्न सकिएको छैन ।
त्यस्तै, दुर्गम गाउँवस्तीमा स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा समस्या । अछामको बयालपाटा अस्पतालमा विदेशी संस्थाहरूको सहयोगले स्तरीय अस्पतालका रूपमा रहेको छ, तर हामीले त्यो अस्पतालका लागि दीर्घकालिन रुपमा सोच्नुपर्ने छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा यो प्रदेश अभियानमुलक र खोप कार्यक्रमका लागि राम्रो मानिएको छ, तर जनस्वास्थ्यको अवस्था कमजोर छ । संविधानमा स्वास्थ्य सेवा जनताको नैसर्गीक अधिकारका रूपमा लेखिएको छ । यसलाई व्यवहारमा लागु गर्न धेरै काम गर्नुपर्ने छ ।

प्रदेश सरकारबाट स्वास्थ्य सेवाबारे के–कस्ता निर्णय भएका छन् ?
प्रदेशका लागि हामीले स्वास्थ्य नीति बनाउनुपर्ने मुख्य काम छ । हामीले स्वास्थ्य मन्त्रालय, नेपाल सरकार, संघीय सरकारलाई स्वास्थ्यसंग सम्बन्धित नमुना कानुन बनाउन अनुोध गरेका छौं । हामीले संघीय मन्त्रालयबाट नमुना स्वास्थ्य कानूनका लागि अनुरोध गरेका छौं ।

डोटी जिल्ला अस्पतालमा डाक्टरहरूमाथि हातपात भयो । कसरी लिनु भएको छ ?
डाक्टर र बिरामी सधैं एकअर्काका परिपुरक हुन्छन् । डाक्टरको काम विरामीको उपचार गर्ने हो । विरामीले उपचार सेवा दिइरहेका डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात गर्ने, आक्रमण गर्ने कामलाई सरकारले कडा रूपमा नियन्त्रण गर्ने छ । डाक्टरहरूको सुरक्षा मन्त्रालयको दायित्व हो । तर, चिकित्सक, विशेषज्ञहरूले पनि आफ्नो सेवा तथा दायित्वप्रति अझ बढी संवेदनशील हुनु पर्दछ ।

मातृशिशु मृत्युदरको अवस्थालाई सुधार कसरी गर्दै जाने ?
मातृशिशु मृत्युदर विगतको तुलनामा धेरै हदसम्म घटेको छ । मन्त्रालयले मातृशिशु मुत्युदर अझ कम गर्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम, अझ बढी प्रभावकारी खोप अभियान सचालन गर्ने छ ।

कुपोषण कम गर्नेतिर के सोच्नु भएको छ ?
नेपालमा गरिवी छ । त्यसमा पनि प्रदेश नम्बर ७ मा ४२ प्रतिशत गरिवीको दर रहेको छ । शहर क्षेत्रका केही मान्छे बढी खाएर र ग्रामीण क्षेत्रका केही मानिस खान नपाएर कुपोषित छन् । त्यसैले प्रदेश सरकारले भोकमरी र गरिबीका विरुद्ध अभियान संचालन गर्ने छ ।

स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रका जनशक्तिको व्यवस्थापन बारे के भन्नुहुन्छ ?
सबै स्वास्थ्यकर्मीहरूले ईमान्दारितापूर्वक काम गर्नुपर्ने छ । दुर्गम पहाडी क्षेत्र तथा गाउँहरूमा स्वास्थ्यकर्मीहरू जानै नमान्ने, आनाकानी गर्ने जस्ता समस्या देखिएका छन् । प्रदेशको कैलालीमा स्वास्थ्यका कर्मचारीहरू बढी आकर्षित छन् । यो आकर्षणलाई शहरकेन्द्रीत नबनाएर सबै क्षेत्रमा काम गर्ने वातावरणको निर्माण गरिने छ । त्यस्तै, दुर्गम क्षेत्रमा जाने डाक्टर, नर्ससहितका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई प्रदेश सरकारका तर्फबाट थप सहुलियत दिने नीति बनाउदैछौं ।

संविधामा स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारका रुपमा उल्लेख गरिएको छ । के त्यो सम्भव छ ?
हो, हामीसंग पर्याप्त स्रोतसाधन छैन । संविधानमा स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारका रूपमा राखिएको छ । त्यो अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नीति र कानून तथा कार्यक्रम बनाउने छौं । सबै जिल्लामा स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नेछौं ।

प्रदेशभित्रका निजी अस्पताल, क्लिनिक र औषधी पसलहरूमध्ये अधिकांसले नियम तथा मापदण्ड पुरा नगरेको गुनासो आउने गरेको छ । के भन्नुहुन्छ ?
मन्त्रालयले निजी तथा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूको अनुगमनलाई निरन्तरता दिने सोच बनाएका छौं । दुवै अञ्चल अस्पतालको अनुगमन गरेका छौं । त्यहाँका कतिपय चिकित्सक ड्युटिको समयमा निजी क्लिनिकमा गएर सेवा दिने गरेको पाईएको छ । अनुगमन, मूल्यांकन गरेर आफनो जिम्मेवारी निर्वाह नगर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सच्चिन आग्रह गर्ने र अटेर गरेमा कारबाही गरिने छ । निजि क्लिनिक तथा अस्पतालमा पनि अनुगमन प्रभावकारी बनाउने छौं ।

प्रदेशमा स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि बजेट र कार्यक्रमको अवस्था के छ ?
४२ अर्ब रुपैयाँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च भईरहँदा हाम्रो प्रदेश मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा ४५ करोड रुपैयाँ सिलिङ रहेको सुन्दा म पनि अचम्ममा परे । मैले वित्तीय आयोग, प्रदेश अर्थ मन्त्रालय, संघीय अर्थ मन्त्रालय, संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयमा छलफल गरेको छु ।

प्रस्तुति : शेरबहादुर ऐर