अस्थायी राजधानीका बारेमा निराश वा उत्साहित अर्थहिन

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा प्रदेश सरकार नितान्त नौलो अभ्यास र संरचना हो । यसबारे हामीसँग अनुभवको कमी छ, जनशक्ति तथा स्रोतको कमी छ । त्यसैमा पछिल्ला केही समययता क्षेत्रीय, जातीय संकिर्णता बढेका छन् । यी सबै हाम्रा सामु रहेका सबैभन्दा मुख्य चुनौति हुन् । यी चुनौति हुँदाहुँदै पनि हामीसँग थुपै्र अवसर र सम्भावना पनि रहेका छन् । पहिलो चोटी अधिकारको विन्यास भएको छ । जनतालाई वास्तविक अर्थमा मालिक बनाएको छ ।

नेपाली जनताका लागि यो वास्तवमै ऐतिहासिक अवसर हो । अब हाम्रो समृद्धिको यात्रा शुरु हुन्छ । प्रदेश नम्बर ७ अपार प्राकृति स्रोतसाधन तथा सम्पदाको खानी हो । तर, हाम्रो स्रोतसाधन तथा मानव सामथ्र्यको उचित उपयोग भएन । अहिलेसम्म हामी परनिर्भर भइरह्यो । वास्तवमा ‘मागेर’ तथा ‘दिएर’ कोही पनि राष्ट्र वा क्षेत्र विकास भएका छैनन् । त्यसैले हामीले स्वाधिन अर्थतन्त्र भनिरहो छौं ।
अहिले यो प्रदेशको राजधानी अथवा केन्द्रको विषयमा केही ठाउँमा आन्दोलन तथा असन्तुष्टि देखिएका छन् । संवैधानि प्रक्रिया अघि बढाउन प्रदेशको अस्थायी केन्द्र वा मुकाम तोकेर सरकारले आफ्नो दायित्व पुरा गरेको छ । संविधानले प्रदेश सभाको दुई तिहाई बहुमतले प्रदेशको केन्द्र तथा नामांकनको अन्तिम टुंगो लगाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैले अहिले अस्थायी प्रदेश मुकामका बारेमा निराश वा उत्साहित हुनुपर्ने कुनै कारण छैन । मुख्य विषय प्रदेश नम्बर ७ को दु्रत आर्थिक विकास कसरी गर्ने ? भन्ने नै हो । हाम्रा अधिकांस युवा रोजगारी लागि भारतका शहरगल्ली धाइरहेका छन् । यी युवाको जीवनमा कसरी परिवर्तन ल्याउने ? हाम्रो प्रदेशमा कसरी रोजगारीका प्रचूर अवसर सिर्जना गर्ने ? यी हाम्रा प्रमुख चासो हुनुपर्दछ । हामी सबै एकजुट भयौं भने मलाई विश्वास छ– आगामी पाँच वर्षभित्र हामी विकासको ठोस यात्रातर्फ अघि बढिसक्ने छौं ।