प्रदेश नम्बर सातमा खाद्यअधिकारको अवस्था कमजोर
धनगढी । कैलाली सहित प्रदेश नम्बर ७ मा खाद्यअधिकारको अवस्था कमजोर रहेको विभिन्न सर्वेक्षणले देखाएको छ ।
पछिल्लो सर्वेक्षण अनुसार प्रदेश नम्बर ७ मा अझैं पनि ४६ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनी रहेका छन् । गरिबी तथा सहकारी मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार प्रदेश नम्बर ७ को बाजुरा जिल्ला मुलुककै सबैभन्दा गरिबी रहेको जिल्लाका रूपमा रहेको छ । बाजुरामा गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसंख्या ६४ प्रतिशत बढी छ ।
गरिबी रेखामुनी रहेका परिवार तथा समुदायमा खाद्यअधिकार हनन् बढी हुने गरेको छ र बाजुरामा एक लाख ३४ हजार नौ सय १२ जनसंख्यामध्ये ८५ हजार आठ सय ६७ घरधुरी गरिबीको रेखामुनी (६४ दशमलव ४ प्रतिशत) रहेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
गरिबी तथा सहकारी मन्त्रालयले २०६७/६८ मा गरेको जनगणनाअनुसार कैलालीमा एक लाख ३७ हजार एक सय २८ घर परिवार रहेकोमा ४० हजार दुई सय ५१ घरपरिवार खाद्यको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका छन् ।
पछिल्लो तथ्यांकअनुसार नेपालको कुल जनसंख्या दुई करोड ६४ लाख ९४ हजार पाँच सय चारमध्ये गरिबको जनसंख्या ६१ लाख ४७ हजार ८७५ अर्थात् २३ प्रतिशत रहेको छ । यो जनसंख्या खाद्यअधिकारबाट वञ्चित रहेको देखिएको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालमा अहिलेसम्म २२ प्रतिशत भूमिहिन व्यक्ति रहेका छन् । दुई हेक्टरसम्म जमिन रहेका १९ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । यस अनुसार नेपालमा खाद्यअधिकारको अवस्था दयनीय रहेको छ ।
विश्व खाद्य असुरक्षा प्रतिवेदन–२०१४ अनुसार विश्वको कुल जनसंख्या सात अर्ब ३६ करोडमध्ये आठ करोड पाँच लाख व्यक्तिमा भोकमरी समस्या रहेको देखाएको छ । प्रतिवेदनअनुसार अधिकांस भोका व्यक्ति (सात करोड ९१ लाख) विकासशील देशका रहेका छन् । विश्वमा हरेक दिन ९ जनामध्ये एक जना भोकै सुत्ने गरेको देखाइएको छ ।
नेपालमा अहिले पनि अधिकांस व्यक्ति खाद्य लगायत स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षित वातावरण, प्राकृतिक स्रोतसाधन उपभोगबाट वञ्चित रहेको जनाइएको छ ।
आज (सोमबार) ३७ औं विश्व खाद्य दिवस कैलालीसहित देशभरी विविध कार्यक्रम गरि मनाइदै छ । जिल्ला खाद्यअधिकार सञ्जाल, कैलालीले विविध कार्यक्रम सहित ३७ औं विश्व खाद्यअधिकार दिवस मनाउन लागेको हो ।
‘खाद्य सुरक्षा र ग्रामीण विकासमा लगानी बढाऔं, भावी बसाइसराई व्यवस्थित गरौं’ भन्ने नाराका साथ यो दिवस मनाइन लागेको छ ।
दिवसका अवसरमा बृहत र्याली, कोणसभा, रेडियो बहस कार्यक्रम लगायतका गतिविधि गरिन लागेको छ । त्यस्तै, खाद्यअधिकार बुलेटिन पनि प्रकाशन गरिने छ ।
