१२ श्रावण २०७८, मंगलवार

शङ्काको घेरामा स्थानीय चुनाव



२०७४ साल वैशाख ३१ गते हुने भनिएको स्थानीय चुनाव अब दुई चरणमा हुने भएको छ । सरकारले देशभरिका सात वटा प्रदेशमध्ये तीन वटामा वैशाख ३१ गते र बाँकी चार वटा प्रदेशमा जेठ ३१ मा निर्वाचनको मिति तोकेको छ । प्रदेश नम्बर ७ अर्थात् साविकको सुदूरपश्चिमाञ्चलमा पनि आगामी जेठ ३१ गते निर्वाचन हुने भएको छ ।

वैशाख ३१ गतेका लागि तय भएको स्थानीय तह निर्वाचन अहिले आएर फेरवदल गर्दै दुई चरणमा गर्ने सरकारको निर्णयले स्वाभाविक रूपमा थुप्रै आशंका र अविश्वासलाई जन्म दिएको छ । आशंका र अविश्वास दुई चरणमा निर्वाचन हुने भनेर मात्रै बढेको होइन । सुरक्षा र व्यवस्थापकीय कठिनाइका कारण चुनाव दुई वा त्यो भन्दा बढी चरणमा पनि हुन सक्छ, यो ठुलो कुरा होइन । ठुलो कुरा त यस सँग जेलिएर वा गाँसिएर रहेका रहस्यका पहेलीहरू हुन् ।
वैशाख ३१ को चुनाव परिणाम सार्वजनिक गर्ने हो भने त्यसले जेठ ३१ को चुनावलाई प्रभावित गर्ने खतरा रहने छ । मतगणना नगरेर अथवा परिणाम सार्वजनिक नगरेर र त्यत्तिकै राख्ने हो भने वैशाख ३१ देखि जेठ ३१ सम्मको एक महिने लामो अवधिसम्म बिना कुनै अविश्वास सुरक्षित राख्न सकिने सुनिश्चितता छैन । यसले थुप्रै प्रश्नलाई जन्म दिन सक्नेछ । चुनाव चिन्ह तोकिएर मतपत्र जिल्ला जिल्लामा पुग्ने क्रममा रहेको स्थितिमा पाँच मधेसी दल मिलेर अचानक राष्ट्रिय जनता पार्टी खोल्नु, त्यो नयाँ खोलिएको राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई चुनावमा सहभागी गराउन नयाँ चुनाव चिन्ह दिनुपर्ने स्थिति पैदा गर्नु, साविकमा यी मधेसी दलका नाममा रहेको अलगअलग चुनाव चिन्ह काम नलाग्ने स्थिति सिर्जना हुन र त्यो पनि चुनावको पूर्व सन्ध्यामा । प्रश्नचिन्ह यस कारणले उत्पन्न भइरहेको छ ।
चुनावको मिति घोषणा भइसकेपछि, मतपत्र र मतपेटिका जिल्लामा पुगिरहेको अवस्थामा तथा निर्वाचन अधिकृतहरूको छनोट भएर कार्यस्थलमा जान तयार भएको अवस्थामा नयाँ पार्टी गठनको अन्तर्य प्रथमत: घोषित मितिमा चुनाव हुन नदिनु, दोस्रो चुनाव रोक्न नसके यसलाई एकदुई महिना पर सारेर यस बिचमा नयाँ अन्तर्विरोधहरू सिर्जनाका लागि पृष्ठभूमि तयार गर्नु हो । आफ्नो जनाधारप्रति एमाले बाहेक अरू कुनै दल विश्वस्त देखिन्नन् । यसै भएर वैचारिक हिसाबले नितान्त विपरीत ध्रुवमा रहेका दलहरूबीच गठबन्धन भइरहेको र हुने कुरा सुन्नमा आइरहेको छ । कसैलाई पनि हामी जित्छौं भन्ने विश्वास रहेको पाइदैन । आफू जित्छौं भन्ने विश्वास भएका पार्टीहरू चुनावको विपक्षमा उभिँदैनन् । कतिपय अवस्थामा आफू हारेर पनि लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक प्रणाली जोगाउन चुनावमा सहभागी हुनै पर्ने हुन्छ ।

मधेस केन्द्रीत दलहरू यसपछि थप नयाँ माग राख्ने छैनन्, नयाँ बखेडा झिक्ने छैनन् भनेर विश्वास गर्ने आधार छैन । भर्खरै उपेन्द्र यादवले भनेका छन्– ‘स्थानीय तहको चुनावको अधिकार केन्द्रको होइन, प्रदेशको हो ।’

तर, दलहरूबाट यस्तो बुद्धिमत्ता देखाउने छाँट छैन । २०७४ माघसम्म सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहको चुनाव भएन भने यो संविधान कोल्याप्स हुन सक्छ । संविधान कोल्याप्स भएमा अहिलेसम्मका सबै उपलब्धि गुम्न सक्छन् । गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयता हामीले स्थापित गर्‍यौँ । हाम्रो आन्दोलन र युद्धले स्थापित गर्‍यो भनेर नाक फुलाउँदै हिँडेका नेताहरूका लागि सम्भवत: फेरि गल्ती गर्ने ठाउँं रहने छैन । ९० प्रतिशतले बनाएको भनेर डङ्का पिटिएको संविधान किन १० प्रतिशतका लागि कान समातेर उठबस गरिरहेका छन् ? ९० प्रतिशतले बनाएको भनिसकेपछि त्यसलाई दृढतापूर्वक लागू गर्न पनि सक्नुपर्छ । लोकतन्त्र भनेकै बहुमतको निर्णय र बहुमतको शासन हो । अल्पमतको कदर गर्ने नाममा वा अल्पमतको चित्त बझाउने नाममा बहुमतको र सिङ्गो देशको चित्त दुखाउन पाइदैन । उसको अभिमत विरुद्ध जान हँुदैन । संविधान नै असफल हुने, देश नै असफल हुने अवस्थामा पुराउन पाइदैन । यसो हुनु स्वयम् अल्पमत पक्षलाई पनि घातक हुने छ ।
स्थानीय तहको चुनावमा मधेस केन्द्रित दलको सहभागिताका लागि २ नम्बर प्रदेशमा स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाइयो र अझै बढाउने तरखरमा छन् । उनीहरूकै माग बमोजिम प्रदेशको सीमाकंन हेरफेर गर्ने कुरा उठिरहेका छन् । उनीहरूकै माग बमोजिम भाषा र अंगिकृत नागरिकता बारे नयाँं व्यवस्था गर्ने कसरत सुरु भएका छन् । स्थानीय तहका राष्ट्रिय सभा सदस्य चुन्ने लगायतका अधिकार कटौती गर्ने, तिनलाई स्वायत्त नराखेर प्रदेश मातहत राख्ने कुरा पनि उठिरहेका छन् । तथापि, मधेस केन्द्रित दलहरू यसपछि थप नयाँ माग राख्ने छैनन्, नयाँ बखेडा झिक्ने छैनन् भनेर विश्वास गर्ने आधार छैन । भर्खरै उपेन्द्र यादवले भनेका छन्– ‘स्थानीय तहको चुनावको अधिकार केन्द्रको होइन, प्रदेशको हो ।’
यो भनेको के हो ? यो भनेको के हो भने उनीहरूले भने बमोजिम स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाए पनि, सीमाकंन फेरे पनि, स्थानीय तहका अधिकार घटाए पनि उनीहरू फेरि पनि नयाँनयाँ बखेडा र माग थपिरहने छन् ।
उनीहरूको एकमात्र अभिष्ट भनेको मधेसी मोर्चा अथवा मधेस केन्द्रित दलका अघि सिङ्गो राज्य हायलकायल होस् भन्ने नै हो । उनीहरू चाहिरहेका छन्, उनीहरू नै सधैँ चर्चाको केन्द्र बनुन् र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चासोका केन्द्रमा रहिरहुन् ।
स्थानीय चुनावमा मधेस केन्द्रित दलको सहभागिताका लागि चुनाव चिन्हको व्यवस्था त्यत्ति ठुलो कुरा होइन । यो गर्न सकिन्छ र गर्नु पर्छ । स्थानीय तहको सङ्ख्या थप्न सकिन्छ । यो पनि ठुलो कुरा होइन, तर उनीहरू यसअघि सीमांकन सच्याउनु पर्ने, फेर्नु पर्ने सर्वाधिक जटिल माग अघि सारिरहेका छन् । जसलाई पुरा गर्न सहज छैन । जहाँजहाँ उनीहरूले सीमांकन सच्याउनु पर्छ, फेर्न पर्छ भनिरहेका छन्, त्यहाँ यसो नगर्न भीषण आन्दोलन भईसकेका छन् । अब सीमांकन फेर्ने नाममा तिनलाई चलाउनु र जिस्काउनु भनेको आगोमा हात हाले बराबर हुने छ । चाहे त्यो प्रदेश नम्बर ५ को कुरा होस् अथवा प्रदेश नम्बर ७ को । सीमांकन फेर्ने काम संविधानत: प्रदेशको अधिकार हो । त्यस अगावै संशोधनमार्फत यसलाई फेरवदल गर्नु संविधान विपरीत हुन्छ । यसो कुरा थाह हुँदाहुदै पनि सत्तारुढ दलहरू किन लागिरहेका छन् संशोधनका पछि ? मधेस केन्द्रित दलहरू किन गरिरहेका छन् यस्तो माग ?
किनभने सत्तारुढ दलहरूलाई थाहा छ, सीमांकनका फेर्नका लागि संविधान संशोधन गर्न एमालेले समर्थन गर्दैन । एमालेले संविधान संशोधन प्रस्तावमा समर्थन नगरे यो हुन सक्दैन । संविधान संशोधन नभई सीमांकन फेरिन्न । सीमांकन नफेरि मधेस केन्द्रित दलहरू चुनावमा आउँदैनन् । एमालेले समर्थन गर्न नसक्ने यो स्थितिलाई चर्काएर, उचालेर अतिरञ्जित गरेर उसलाई बेवकुफ बनाउने, उसलाई मधेस विरोधी साबित गर्ने कसरतमा सत्तारुढ दल लागिपरेका छन् । ‘हेर्नुस् सीमाकंन फेर्न संविधान संशोधनका लागि हामी तयार थियौ, तर एमाले मान्दैन, ऊ असहिष्णु छ । अनुदार छ’ भनेर टार्न खोज्दैछन् ।
खासमा भित्री मनदेखि सीमाकंन फेर्न संविधान संशोधनका लागि सत्तारुढ दल समेत तयार छैनन् । हैनभने सरकार गठन भएको १० महिनामा संविधान संशोधन प्रस्ताव हाउसमा लग्न सकिन्नथ्यो ? समर्थन व्यवस्थापिका संसद्मा खोज्ने हो कि मिडियामा ? कि फेसबुक, टुइटर लगायतका सामाजिक सन्जालमा ? कि चोक, गल्ली, गल्छेडामा, कि चियापसलहरूमा ? समर्थन र सहमति व्यवस्थापिका संसदभित्र खोज्ने हो भने सत्तारुढ दलले एमालेलाई ‘तँ पिटे जस्तो गर, म रोए जस्तो गर्छु’ भन्ने अवस्थामा राख्न हुँदैन । अथवा मनभित्र एमालेले संविधान संशोधनमा विरोध गरिरहे हुन्थ्यो भन्ने सोच्नु हुन्न । विरोध भइरहे पारित गर्न नपर्ने । पारित गर्न नपरे यसबाट आउने झ्याउलोबाट मुक्ति पाइने । जस जति आफ्ना टाउकामा र अपजस जति विपक्षीबाट टाउकोमा । यस अवस्थाबाट माथि उठ्नै पर्छ ।

(लेखक स्वतन्त्र विश्लेषक हुन्)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्