महिला हिंसा, अधिकार र सशक्तिकरण



  • रंगप्रसाद तिमिल्सैना

rang

अरू वर्ष झैँ यस वर्ष पनि २५ नोभेम्बरदेखि १० डिसेम्बरसम्म महिला हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान संसारभरि मनाइयो । यस वर्षको अभियानको नारा “घर शान्ति नै विश्व शान्तिको आधार, दिगो विकासका लागि लैंगिक हिंसारहित समाज’ तय गरिएको थियो ।
ल्याटिन अमेरिका एवं क्यारिवियाका अग्रज महिला अधिकारवादीहरूद्वारा हिंसामुक्त जीवन बाच्न पाउने अधिकार, समानता र न्यायका लागि लड्न थालनी गरिएको यो अभियान हाल विश्वभरि फैलिएको छ । नोेभेम्बर २५ तारिखलाई महिलामाथि हुने हिंसा विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रूपमा मनाउनुको सन्दर्भ ल्याटिन अमेरिकाको डोमेनिकन रिपब्लिकन गणतन्त्रका एउटै मिरावेल परिवारका तीन जना राजनीतिक कार्यकर्ता दिदीबहिनीलाई तत्कालीन त्रिजिलो तानाशाही सरकारले सन् १९६० मा गरेको निर्मम हत्यासंग जोडिएको छ । यस घटनालाई लिङ्गका आधारमा हुने राजनीतिक हिंसाका रूपमा लिइन्छ । पेट्रिया, मिनर्भा र मारिया नाम गरेका ती तीन दिदीबहिनीको हत्यालाई महिला विरुद्धको हिंसाको रूपमा लिएर महिला अधिकारकर्मीहरूले यिनीहरूको सम्झनामा विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाउने परम्पराको सुरुवात गरेका हुन् ।
तानाशाही शासन सत्ताविरुद्ध हुने महिला आवाज दबाउन तत्कालीन शासन सत्ताले गरेको हिंसा विरुद्ध सन् १९९० नोभेम्बर २५ लाई संयुक्त राष्ट्रसंघले महिला हिंसा विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो । सन् १९९१ देखि हरेक वर्ष नोभेम्बर २५ देखि डिसेम्बर १० सम्म महिला हिंसा विरुद्ध सचेतना अभियानका रूपमा यो अभियान विश्वभर मनाउन थालिएको पाइन्छ । महिला हिंसा विरुद्धको यो अभियान नेपालमा सन् १९९७ देखि मनाउन थालिएको हो ।
महिला भएको कारण महिलामाथि गरिने शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा बौद्धिक शोषण, दमन, यातना र दुव्र्यवहारलाई महिला हिंसा भनिन्छ । सायद यसै कारणले हुनसक्छ जतिसुकै महिला अधिकार र हिंसाको अन्त्यको कुरा गरे पनि महिला हिंसाका घटनामा कमी आएको पाइदैन् । सन् १९९४ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले महिलामाथि हुने हिंसाका बारेमा पारिभाषित गर्दै महिलालाई लैगिक, शारीरिक र मनोवैज्ञानिक रूपमा गरिने शोषण नै महिला हिंसा भनेको छ ।
महिला अधिकार, मानव अधिकारको वकालत गर्ने विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघ÷संस्थाहरूले यो अभियानलाई पर्वका रूपमा मनाउने गरेको पाइन्छ । महिला हिंसा विरुद्धको अभियानका विषयमा केवल टाठाबाठा व्यक्ति वा सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थामा आवद्ध व्यक्तिहरूलाई मात्र जानकारी भएकोले र सबै महिला तथा पुरुषहरूले यसका विषयमा जानकारी पाउन नसकेका कारण यो सबै नागरिकहरूको साझा अभियान बन्न सकेको देखिदैन ।
एकथरी विश्लेषकहरू भन्छन्– हिंसाका घटना बढेका छैनन्, हिंसाका घटना विगतमा पनि हुन्थे, तर ती बाहिर आउदैनथे, पछिल्लो समय चेतनाको अभिवृद्धि र अधिकारमुखी अभियानले महिला हिंसाका घटना बाहिर आउनाले हिंसाका तथ्याङ्क बढेको देखिएको हो । उनीहरूको थप तर्क छ– समाज शिक्षित र सभ्य हु“दै जा“दा हिंसाका घटनामा कमी आएको छ । यो भनाइमा आंशिक सत्यता मात्र छ, किनभने पछिल्लो समय गरिब र अशिक्षित समाजमा मात्र होइन शिक्षित र सभ्य भनिएको समाजमा नै महिला हिंसाका घटना बढिरहेका छन् ।
नेपालका धेरै महिला अधिकारकर्मीहरूले पनि महिला भएकै कारण राज्य, समाज तथा पुरुष वा महिला दुवैले यदि महिलालाई विभेद गर्दछ भने त्यसलाई पनि महिला माथि हुने हिंसाको संज्ञा दिएका छन् । यसले के देखाउछ भने समाजमा बुझेर वा नबुझेर, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा परापूर्व कालदेखि महिला माथि घरेलु हिंसा र शोषण निरन्तर रूपमा भइरहेका छन् । जसलाई नेपाली महिलाहरूले पनि आफ्नो धर्म, परम्परा र संस्कृति सम्झिएर सहन बाध्य छन् । यस किसिमका नेपथ्यमा हुने हिंसा र शोषण आदिबाट आधुनिक नेपाली महिला मुक्त हुन नसकेको कारण पनि नेपालमा महिला हिंसा बढिरहेको देखिन्छ ।
नेपालमा महिलामाथि हुने हिंसाका विभिन्न स्वरूपहरू छन् । बहुविवाह, बाल विवाह, दाइजो प्रथा, कुटपिट, सम्बन्ध विच्छेद, गालीगलौज, अपहेलना, यातना, तिरस्कार, बोक्सीको आरोप, जबर्जस्ती करणी, वैवाहिक करणी, विधवा प्रथा, घुम्टो प्रथा, अनमेल विवाह, छाउपडी प्रथा, वादी प्रथा, देउकी प्रथा आदि महिला हिंसाका केही रूप हुन् । नेपालको सन्दर्भमा हरेक समुदाय, समाज, संस्कृति, धर्ममा महिलामाथि हिंसा रहेको पाइन्छ । हिमाल, पहाडदेखि तराई–मधेससम्म, उच्च घरानादेखि सुकुम्बासी झुपडीसम्म, राजनीतिज्ञदेखि मतदातासम्म जहासुकै र जोसुकैबाट तथा जतिबेला पनि महिला हिंसा हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ ।
नेपालको संविधानले राज्यका हरेक निकायमा महिलाको कम्तीमा ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गराउने भनेको छ, तर देशको नीति निर्माणमा प्रत्यक्ष भूमिका रहने राजनीतिक दलमा नै महिला सहभागिता ३३ प्रतिशत पुग्न सकेको छैन । देशका ठुला मानिएका राजनीतिक दलका केन्द्रीय समितिहरूमा पनि महिला सहभागिता निकै कम रहेको छ ।
राजनीतिक मात्र नभई महिलाहरू सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपमा पछाडि परेका छन् । २०६८ सालको राष्ट्रिय जनगणना अनुसार महिलाको ५१.५ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको नेपालमा महिला साक्षरता प्रतिशत ५७.४ प्रतिशत मात्र रहेको छ । शिक्षाको कमीका कारण पनि महिलाहरूले पुरुषको तुलनामा अवसर पाउन सकेका छैनन् । महिलाहरूलाई शिक्षित बनाए मात्र उनीहरूले पनि प्रतिस्पर्धामा आफूलाई अब्बल साबित गर्न सक्दछन् । शिक्षित महिलाले नै अन्धविश्वास, रुढीवादी विचार र गलत संस्कृतिको विरुद्ध लड्न सक्दछन् ।
यसै गरी महिलाको हातमा आम्दानीको स्रोत पनि छैन । राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को तथ्याङ्कले नेपालमा १९ प्रतिशत महिलाको मात्र आफ्नो नाममा सम्पत्ति रहेको देखाएको छ । महिलाकै नाममा सम्पत्ति भए पनि त्यसको प्रयोग चाँहि पुरुषहरूले गरिरहेको हामी पाउछौं । महिलाहरूको रोजगारी र आम्दानीको स्रोतमा पहुँच नभएकै कारण अधिकांश महिलाहरूले पुरुषहरूको अगाडी हात थाप्नु पर्ने हुन्छ । जसले महिलाहरूलाई अगाडी बढ्न बाधा उत्पन्न गरिरहेको छ ।
विगतका संविधान तथा कानुनरुपमा पुरुष र महिलाप्रति समान व्यवहार गरिएको थिएन । पछिल्लो समयमा महिला र पुरुषलाई कानुनी दृष्टिमा समान राखिएको छ, यद्यपि महिलाहरू अधिकारसम्पन्न हुन भने सकेका छैनन् । नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ धारा ३८ मा महिलाको हकलाई मौलिक हक अन्तर्गत राखिएको छ । जस अन्तर्गत प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभाव विना समान वंशीय हक हुने, प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी हक हुने, महिला विरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य किसिमको हिसाजन्य कार्य वा शोषण गर्न नपाउने हक, राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक, महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक, सम्पत्ति तथा पारिवारिक मामिलामा दम्पत्तिको समान हकको व्यवस्था गरिएको छ ।
महिला हिंसा विरुद्धका थुप्रै कानुनहरू बनेका छन् । महिला आयोग कार्यरत छ । महिलाका नाममा घरजग्गा पास गर्दा कम राजश्व तिरे हुने व्यवस्था गरिएको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अनुसार निर्वाचन गर्दा महिलाहरूका लागि ३३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । उत्पीडन, जनजाति, आदिवासी, दलित, पिछडिएका वर्ग आदि महिलाका लागि निर्वाचनमा थप आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ । महिला हिंसा कम गर्न महिला प्रतिको शोषण, उत्पीडन, हिंसा, अत्याचार, दुव्र्यवहार अन्त्यका निमित्त थुप्रै कानुन बनेका छन् । तर पनि महिला प्रतिको हिंसा र दुव्र्यवहारमा कमी आउन सकेको छैन ।
महिलाहरूलाई बोक्सीको आरोपमा यातना दिने क्रम बढ्दो छ । बलात्कारका घटनाहरूमा कमी आउन सकेको छैन । बालविवाह, बहुविवाहका घटना तथा महिला बेचबिखन तथा ओसारपोसारका घटनाहरू वृद्धि भइरहेका छन् । वार्षिक हजारौँको सङ्ख्यामा घरेलु हिंसाका घटना भइरहेका छन् । महिला हिंसा र दुव्र्यवहार अन्त्य गर्नका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट प्रयास गरिए पनि महिलाप्रतिको उत्पीडन अन्त्य भएको छैन ।
महिलाप्रति गरिने अमानविय व्यवहार विरुद्ध उनीहरूले सङ्घर्ष गरेर कतिपय देशमा महिलाहरूले मताधिकार प्राप्त गरेका छन् । महिला माथि हुने यातना, हिंसा, बालिका भ्रुण हत्या, बलात्कार, बाल विवाह, बहुविवाह, अपहरण, तस्करी, बेचविखन, महिलाहरूमा आइपर्ने कठिनाइबारे चेतना जगाउन, महिला मानव अधिकारलाई विश्व व्यापी बनाउन, महिलाहरूप्रति गरिने सबै प्रकारका भेदभाव अन्त्य गर्नका लागि संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासभाद्धारा महिला विरुद्ध भेदभाव उन्मुलन महासन्धि पारित गरिएको हो ।
शिक्षा सम्बन्धी अधिकार, रोजगारीको अधिकार, बेचबिखन तथा वेश्यावृतिका लागि गरिने यौन शोषण विरुद्धको अधिकार सार्वजनिक राजनीतिक जीवनमा सहमातिको अधिकार मत दिन पाउने अधिकार, सार्वजनिक पद धारण गर्न पाउने अधिकार, पुरुष सरह राष्ट्रियता प्राप्त गर्न सन्तानलाई राष्ट्रियता दिलाउने अधिकार, अध्ययन गर्ने उपाधि पाउने अधिकार, छात्रवृति सम्बन्धी अधिकार, परिवार नियोजन सम्बन्धी अधिकार, रोजगारीमा समान अवसरको अधिकार, समान पारिश्रमिक तथा सुविधाको अधिकार, पुरा तलब सहित प्रसुति बिदाको अधिकार, गर्भवती भएका आधारमा पदबाट हटाउन नपाउने अधिकार, बाल स्याहार सुविधा उपभोगको अधिकार, विवाह गर्न पाउने अधिकार, जीवन साथी छान्न अधिकार, सम्बन्ध विच्छेदको अधिकार, सम्पत्तिमा पति पत्नी दुवैको समान अधिकार, सन्तान कति जन्माउने कहिले जन्माउने निर्धारण गर्ने अधिकार आदि मानवीय आवश्यकताका सम्पूर्ण अधिकारहरू संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा पारित भएको महासन्धीमा उल्लेख गरिएको छ ।
सदियौदेखि पछाडि पारिएका महिलाहरू एकै पटकमा पुरुषहरूसंग प्रतिस्पर्धा गरेर नेतृत्वमा पुग्न सक्ने अवस्था रहदैन । महिलालाई अवसर नदिईकन गर्न सक्दैनन् भन्ने निष्कर्ष निकाल्ने परिपाटी पनि गलत छ । महिलालाई निर्णायक तहमा पु¥याएर शिक्षा, रोजगार र आर्थिक अवसर उपलब्ध गराएर उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न जरुरी छ । महिलाको समान सहभागिता नहुन्जेलसम्म मूलकको चौतर्फी विकास पनि हुन सक्दैन । त्यसैले महिला सशक्तिकरण नभईकन महिलामाथि हुने हिंसामा कमी आउन सक्दैन ।
महिला सशक्तिकरण नभईकन महिला हिंसा न्यूनिकरण हुन नसक्ने र उनीहरूले आफ्नो अधिकार माग्न र प्राप्त गर्न पनि नसक्ने भएकोले हरेक क्षेत्रमा महिला सहभागिता गर्नुपर्ने र उनीहरूको सशक्तिकरण गर्न जरुरी छ । सशक्तिकरण भनेको महिलाहरूलाई सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपमा अगाडी ल्याउने प्रक्रिया हो । सशक्तिकरण भनेको जग्गा जमिनको खरिद बिक्रीमा महिलाहरूको पहुच पुग्नु हो ।, महिलाको काम, कर्तव्य र अधिकारमा आत्मविश्वासको विकास चेतना र जागरण हुनु हो । समाजमा रहेको कुसंस्कार हटाउन महिला तयार हुनु हो । समस्त देश विकासको कार्यक्रमा महिलाहरू सशक्त रूपमा लाग्नु पनि सशक्तिकरण हो ।
अझै पनि महिलाहरू आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक शोषणमा परेका छन् । सशक्तिकरणबाट उनीहरूको आत्मबल बढ्न सक्दछ । पुरुषत्वको परम्परागत दमन, शोषण, उत्पीडनबाट मुक्त हुन सक्दछन् । महिला हिंसाका विभिन्न कारण मध्ये महिला क्षमतासंग जोडिएका सवाल पनि एक अहं पाटो रहने गरेको तथ्यप्रति सजग हुँदै राज्यस्तरबाटै आम महिलाको आत्मबल बढाउने र आर्थिक स्तर उकास्ने प्रभावकारी नीति कार्यक्रम वा उपाय अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ । महिला हिंसाको अन्त्यको सन्दर्भमा सरकारले विचार पु¥याउनु पर्ने पक्ष यो पनि छ कि महिला हिंसा भनेर लोग्ने, अभिभावक, प्रेमी वा कुनै पनि पुरुषबाट उसको स्वार्थवश गरिएको ज्यादतीप्रति मात्रै चासो राखेर पुग्दैन, बरु धर्म, संस्कार वा संस्कृतिकै रूपमा जडा गाडेर रहेका छाउपडी लगायतका यावत प्रथा वा विकृति विसंगतिको अन्त्यका लागि राज्यको तिक्ष्ण दृष्टि र गम्भीर प्रयास हुन अत्यावश्यक छ ।

[email protected]      

प्रतिक्रिया दिनुहोस्