तराईको जल र जीवनको निर्भरता चुरेको जंगल र जमिनमा

_{^{पानीका लागि कल चलाउँदै धनगढी उपमहानगरपालिका–१३, कैलाली गाउँकी कैलाशोदेबी राना / तस्बिर : सौरभ राना}}

जल संकटमा तराई – भावर

धनगढी/ धनगढी उपमहानगरपालिका–१३, कैलाली गाउँकी ६३ बर्षिया कैलाशोदेबी राना थारुको कल (नल्का) चैत अन्तिमदेखि असारसम्मै सुक्छ । सुरुमा ३५ फिटमै पानी आएको कललाई उनले ११५ फिट तल पुर्याइसकिन्, तर खडेरीको समयमा पानी आउन छोडेको छ । उनी भन्छिन्, “ऐसोही रहो तौ एक दिन पानीक ताँही रोन पडेगो (यस्तै रह्यो भने एक दिन पानीका लागि रुनुपर्छ) ।”

त्यसैगरि धनगढीकै वडा नम्बर ६ मटियारीका डम्बर अधिकारी पनि १२० फिट तलबाट कलमा पानी तानिरहेका छन् । “यो ठाउँमा पहिले २५-३० फिटमै पानी भेटिन्थ्यो”, उनी भन्छन् “अहिले चैत लागेपछि १२० फिट मुनी पुर्याएको कलमा पनि पानी सुक्छ ।”

पानी कै समस्याले गोदावरी नगरपालिकाका वडा नम्बर ११ र १२ का केहि परिवार बसाई सरेर गएका छन् । पाँच बर्ष अघि धनगढी सरेका वडा नम्बर ११ का टेकबहादुर बिक भन्छन्, “सक्नेले शहरतिर आधा कठ्ठा भए पनि जमिन किनेर सरे, नसक्नेहरू त्यहीँ संकट झेल्दै छन् ।”

पानीसँगै गहिरिँदै छ समस्या

लामो समयदेखि कल गाड्ने मिस्त्री पेशामा रहेका धनगढी–१०, घुइयाघाटका ६६ बर्षिय रामदिन राना थारुले अचेल पानी भेटिन नै कम्तिमा ८० फिट गहिरोमा पुग्नुपर्ने बताए । “र पनि, पानी आउँछ नै भन्ने हुँदैन”, उनले भने, “यस्तो हुन थालेको १० बर्षभन्दा ज्यादा भयो ।”

नेपालको तराई क्षेत्रमा देखिएको भूमिगत पानीको संकटबारे इन्टरनेशनल जर्नल फर रिसर्च इन एप्लाइड साइन्स एण्ड इन्जिनियरिङ टेक्नोलोजीमा अगष्ट २०२५मा प्रकाशित एउटा अध्ययन (https://www.ijraset.com/best-journal/groundwater-crisis-in-terai-region-of-nepal) अनुसार कैलाली र कञ्चनपुरमा १५ बर्ष अघिसम्म ३० फिटदेखि ५० फिटसम्म सहजै भेटिने जमिन मुनिको पानीको भण्डार घटेर १२० फिट तल पुगेको छ ।

नेपाल हाइड्रोलोजिकल एसोसिएसनको जर्नलमा सन् २०१८ मा प्रकाशित एक प्रतिवेदन (https://nha.org.np/storage/media/bulletin/article/article-vol4-dinesh.pdf) मा पनि कैलाली र कञ्चनपुरमा भूमिगत पानीको भण्डार ८० देखि १२५ फिटसम्मको गहिराईमा मात्र कल वा इनारमा पानी आउने अवस्थामा पुगेको उल्लेख छ ।

संयुक्त राष्ट्र संघको विश्वविद्यालयले २० जनवरी २०२६ मा जारी गरेको एउटा प्रतिवेदन (https://unu.edu/inweh/collection/global-water-bankruptcy) ले पनि भूमिगत पानीको सतह घट्दै गएको उल्लेख गर्दै ‘दक्षिण एसियाली देशहरु भूमिगत पानीका सबैभन्दा बढी प्रयोगकर्ताको रुपमा रहेको उल्लेख गर्दै र भूमिगत पानी अब संकटमा मात्र नभई टाट पल्टिसकिएको अवस्थामा रहेको’ जनाएको छ ।

समस्या थप गहिरिनु अघि नै समाधान खोज्न आवश्यक

गहिरो जलभण्डारबाट पानी निकालिएका डिप ट्युबेलहरुमा समस्या नआए पनि खानेपानीका लागि प्रयोग हुने ह्याण्डपम्म र सिंचाइका लागि प्रयोग हुने स्यालो ट्युबेलहरुमा पानी सुक्ने समस्या देखिइसकेको छ ।

भूमिगत सिंचाई विकास डिभिजन कार्यालय, धनगढीका प्रमुख इन्जिनियर श्रवण खनाल बताउँछन्, “ठूलो क्षेत्रफलमा सिंचाई गर्नुपर्ने हुँदा हामी २०० मिटर सम्म गहिरो ड्रिल गछौं”, उनले भने, “हामीले गरेको ड्रिलमा अहिलेसम्म पानी नभेटिएको वा नआएको स्थिति छैन ।”

तर स्यालो ट्युबेलहरुमा पानी सुकेर बोरिङ नै हटाउनु परेको अवस्था आएको स्थानीहरुले बताउने गरेका छन् । विभिन्न अध्ययनले पनि तराई क्षेत्रको भूमिगत पानीमा समस्या आउन थालेको देखाएका छन् ।

कैलाली जिल्लाको पूर्व–पश्चिम राजमार्ग उत्तर गोदावरी नगरपालिकाका २, ४, ६, ७, १०, ११ र १२ नम्बर वडाका कल र इनारमा सुख्खायाममा पानी आउदैन ।

भूमिगत पानीको संकटबारेको २०२५ को माथि उल्लेखित अध्ययनले देखाएको कैलाली जिल्लाको पूर्व–पश्चिम राजमार्ग उत्तरका बस्तीका कलहरुमा १५ बर्ष अघि ३०–५० फिटमा भेटिने भूमिगत पानीको भण्डार अहिले १२० फिट तल पुगेको गम्भीर कुरा उठाएको छ ।

कैलाली मात्र नभई कञ्चनपुर जिल्लाको पनि राजमार्ग उत्तरका बस्तीका कलहरुमा पानी नआउने समस्या छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग उत्तरमा पर्ने कृष्णपुर नगरपालिका–१, २ र ४ का सुख्खा याम सुरु भएपछि कलहरुमा पानी आउँदैन ।

खेतीका लागि १०० फिट सम्म गाडिएका बोरिङमा पनि पानी आउन छाडेको वडा नम्बर २, बंकका नारायण पाण्डेयले बताए ।

के छन् कारणहरू ?

कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा जमीन मुनिको पानीको भण्डार कम हुँदै गएका कारण अझ गहिरोसम्म जानुपरेको भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय कैलालीका डिभिजनल इन्जिनियर डा. किशोर अर्याल बताउँछन् ।

यसरि पानी कम हुनुको कारण स्पष्ट भन्न नसकिए पनि केही अध्ययनले चुरेमा भएको दोहनलाई तराई तथा भावर क्षेत्रमा जमिनमुनिको पानीको भण्डार घट्नु र तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी र डुबानको कारण मानिएको डा. अर्याल बताउँछन् ।

भूमिगत पानीको संकटबारेको २०२५ को माथि उल्लेखित अध्ययनले भने चुरे पहाडमा भइरहेको मानवीय हस्तक्षेपलाई तराई क्षेत्रको भूमिगत पानीको भण्डार घट्नुको प्रमुख कारण मानेको छ ।

त्यसैगरी संयुक्त राष्ट्र संघको विश्वविद्यालयको प्रतिबेदनले पनि भूमिगत पानी टाट पल्टिएको अवस्थामा पुग्नुको कारण मानिसहरुले आफ्नो आवश्यकता पुरा गर्न भण्डार (इक्वीफर) मा जम्मा हुने पानी भन्दा बढी निकाल्नु र पहाडको भिरालो जमिनमा वन विनाश, सडक निर्माण जस्ता मानवीय गतिविधिले सिमसारहरु पुरिएर जमिनमुनिको पानी रिचार्ज हुन नसक्नुलाई औंल्याएको छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको भूगोल बिभागका सह प्राध्यापक दिलानन्द जोशी चुरे पहाडले तराई र भावर क्षेत्रको भूमिगत पानी रिचार्ज गर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार, बर्षाद्मा परेको पानी चुरेको माटोमा सोसिएर जमिन मुनि हुँदै तराईको भूमिगत पानीको भण्डारलाई रिचार्ज गर्छ ।चुरेमा रुखहरु काट्ने, माटो खन्ने जस्ता कामहरु भएपछि बर्षातको पानी सोसिने प्राकृतिक प्रकृया अवरुद्ध भएर बाढी–पहिरोको प्रकोप बढेको छ ।

“जलवायु परिवर्तनका कारण एक त पानी पर्ने तरिकामै परिवर्तन आयो, पहिला बिस्तारै सिमसिम पानी धेरै दिन पथ्र्यो, माटोले पानी सोस्न पाउँथ्यो, अचेल एकै चोटी ठूलो पानी दर्केर पर्छ, अनि त्यसले सबै बगाएर लैजान्छ । माटोले पानी सोस्नै नपाएपछि भण्डार नभरिएर समस्या भएको हो”, डोटी बहुमखी क्याम्पसका प्रमुख समेत रहेका सह प्राध्यापक जोशीले भने ।

बिकासको नाममा कमजोर चुरे पहाड जथाभावी खन्न थालिएपछि तराई क्षेत्रको भूमिगत पानीको माथिल्लो तह (स्यालो)मा समस्या भएको जोशी बताउँछन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको बन निर्देशनालयका महानिर्देशक हेमराज बिष्टका अनुसार सामुदायिक बनका कारण रुख काट्ने समस्या घटेपनि अतिक्रमण र सडक निर्माणले चुरेमा क्षति भइरहेकै छ ।

कैलाली जिल्लाको कुल क्षेत्रफलमध्ये ४६ प्रतिशत चुरे पहाडको हिस्सा छ । कैलाली र कञ्चनपुरको चुरे पहाडमा ५० वटा सडक छन् । कैलालीको चुरे गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी सडक छन् । गाउँपालिका आफैंले बनाएका ३२ वटा सडक छन् । यी सडकका कारण चुरेमा अत्यधिक भू–क्षय भइरहेको छ ।

_{^{चुरेमा बढिरहेको सडक संजाल / तस्बिर : सौरभ राना}}

धनगढीबाट डोटीको दिपायल जोड्ने फास्ट ट्र्याक सडकका लागि २०७५ सालमा ट्र्याक खोल्दा चुरे गाउँपालिका–१, खसरे नजिकैको कौवाखेडाको हरियो डाँडा उजाड भएको छ । महानिर्देशक बिष्ट सडक खन्नु अगाडीको वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकनलाई वास्तै नगरी भइरहेका निर्माणले समस्या पारिरहेको बताउँछन् ।

राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेश संरक्षण विकास समितिका तर्फबाट त्रिभूवन विश्वविद्यालय, भूगोल केन्द्रीय विभागले २०२० गरेको एउटा अध्ययन (https://chureboard.gov.np/storage/files/final-report-landslide-hazard-12-district1697725639.pdf) ले सन् २००२ देखि २०१७ सम्म कैलालीको चिसापानीदेखि पश्चिम गोदावरीसम्म को १५ सय बर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा रहेको चुरे पहाडमा साना–ठूला गरेर एक हजार ९०८ पहिरो गएको उल्लेख गरेको छ ।

अर्कोतिर तराईका स्थानीय तहहरुले नदीजन्य पदार्थलाई आम्दानीको मुख्य स्रोत मानेको देखिन्छ । उनीहरुले आम्दानी बढाउन हरेक बर्ष नदीजन्य स्रोत उत्खनन् तथा बिक्रिवितरणका लागि ठेक्का आह्वान गर्ने गरेका छन् ।

यसरी गरिने दोहन असन्तुलित हुने गरेको र त्यसका कारणले पनि तराईको भूमिगत पानी रिचार्ज प्रणालीमा अवरोध पुगेको त्रिवि. भूगोल बिभागका सह प्राध्यापक जोशी बताउँछन् । “नदीहरुमा रहने बालुवा, ग्राभेल लगायत बस्तुहरुले पनि चुरे पहाडले जस्तै पानी सोसेर जमिन मुनि पठाउँछ”, उनी भन्छन्, “ती पदार्थलाई निकाली दिएपछि वर्षादको पनि सबै पानी सलल बगेर गइहाल्छ, बिस्तारै सोसिन पाउँदैन ।”

मुख्य कारण मानवीय हस्तक्षेप

२०८१ असारमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले १०औं चुरे संरक्षण दिवशको अवसरमा दिएको एक मन्तव्यमा “विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR), उचित इन्जिनियरिङ डिजाइन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) बिना नै पूर्वाधार विकास गतिविधिहरू सञ्चालन गरिएका कारण चुरे क्षेत्र कमजोर बनेको” कुरा व्यक्त गरेका थिए ।

चुरे पहाडमा भइरहेको मानवीय हस्तक्षेप (सडक निर्माण, वन विनाश, अतिक्रमण) र जलवायु परिवर्तनका कारण वर्षाको ढाँचामा परिवर्तन हुँदा चुरेको माटोले पानी सोस्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसले तराईको भूमिगत जल पुनर्भरण प्रणालीलाई अवरुद्ध पारेको विभिन्न अध्ययनहरू (२०१८, २०२०, २०२५) ले पुष्टि गरेका छन् ।

तराईको जल र जीवन जोगाउन चुरेको जंगल र जमिन जोगाऔं !

चुरे क्षेत्रमा जारी मानवीय हस्तक्षेप रोकेर भूमिगत जल भण्डार पुनभर्रण गराउने उद्देश्यले २०७६ सालमा कैलालीको लम्कीमा कार्यालय खोलेर काम गरिरहेको राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेश संरक्षण विकास समितिको कार्यालयका प्रमुख बिमल रावत त्यसयता एक अर्ब ६४ करोड १४ लाख बजेटको रिचार्ज पोखरी र नदी कटान रोक्न तटबन्ध निर्माण भएको बताउँछन् ।

जसमध्य कैलाली र कञ्चनपुरका भावर क्षेत्रमा ३० वटा रिचार्ज पोखरी बनेका छन्, तर पनि तल्लो क्षेत्रमा कल र स्यालो ट्युबेलमा पानी सुक्ने समस्या कम भएको भने छैन ।

तराई र भावर क्षेत्रमा देखिएको पानीको संकट टार्न चुरेको संरक्षण हुनुपर्ने बिज्ञहरुको भनाई छ । भूगोलविद् सह प्राध्यापक जोशी चुरेमा सडक निर्माणको गति रोक्नुपर्ने बताउँछन् ।

उनी भन्छन–“चुरे क्षेत्रमा जंगल बाक्लो बनाउने र पूर्वाधार विकास गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR), उचित इन्जिनियरिङ डिजाइन र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (EIA) गरी त्यसले भनेको कुरा पालन गरेर मात्रै बनाउनुपर्छ ।”

भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय, कैलालीका प्रमुख डा. अर्याल चुरेमा झाडी बनाएर फैलिने र माटोलाई बग्न नदिएर पानी सोसेर जमिन मुनि पठाउन सहयोग गर्ने बिरुवाहरु बाँस र अम्रिसो रोप्नुपर्ने बताउँछन् ।

चुरे क्षेत्र बहुआयामिक र बहुसरोकारवालाहरूको मुद्दा भएकोले पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले २०८१ असारको कार्यक्रममा उल्लेख गरे जस्तै “तराई-मधेसका जनतालाई बचाउन चुरे क्षेत्रको जंगल, वनस्पति, वन्यजन्तु र पारिस्थितिक प्रणालीलाई फस्टाउन दिनैपर्छ, जसकालागी चुरे क्षेत्रको संरक्षणमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वय, सहकार्य र संयुक्त प्रयास आवश्यक छ ।”

त्यसका साथै, तत्कालिन वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाहीले २०८२ असारमा ११औं चुरे संरक्षण दिवशको अवसरमा भने झैं सरकारका सबै तह, स्थानीय समुदाय र सरोकारवालाहरू बीच व्यापक जनसहभागिता र समन्वयात्मक प्रयासको आवश्यकता छ ।

(यो रिपोर्ट इन्टरन्यूज अर्थ जर्नालिज्म नेटवर्कको सहयोगमा उत्पादन गरिएको हो ।)