संकट आँगनमै पुगिसकेको बेला बोल्ने समय छैन, काम गरौं

नेपाल फेरि एकपटक जलवायु संकटको कठोर परीक्षामा परेको छ । पहाडदेखि तराईसम्म फैलिएका बाढी र पहिरोले देशको असुरक्षित र असक्षम पूर्वाधारलाई निर्मम ढंगले उजागर गरेको छ । भर्खरै एक दिन मात्रै आएको बर्षाले ल्याएको पहिरोले कैयौं व्यक्तिहरूलाई सुतेकै बेला बेपत्ता बनायो, सहरहरू डुबे, बस्तीहरूमा घरभित्र पानी पस्यो र सबै प्रमुख राजमार्गहरू काटिएर राजधानी काटिएको अवस्था छ । तर यी कुनै पनि घटनाहरू आकस्मिक भने होइनन्, जलवायु संकटको प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति हुन् । मृत्युको बढीरहेको छ, सयौं घाइते छन्, दर्जनौं बेपत्ता । यो केवल मौसमी विपत्ति होइन; यो वैज्ञानिक चेतावनीको यस्तो जीवन्त उदाहरण हो, जसलाई अब पनि ब्यवास्ता गरे हाम्रो भविष्य सुरक्षित रहनेछैन । हामि प्राय: बिपदका घटनाहरूलाई ‘पहिले कहिल्यै नभएको’ वा ‘यति बर्ष पछि भएको’ बिशेषता लगाएर प्रस्तुत गर्ने गर्छौं, तर यी ‘अभूतपूर्व’ भनिने घटनाहरू अब सामान्य घटना हुदैगैरहेका छन् ।

जल अनुगमन नक्सा : जल तथा मौषम बिज्ञान बिभाग

प्रायः भन्ने गरिन्छ, जलवायु परिवर्तन भविष्यको जोखिम हो । तर त्यो जोखिम अहिले हाम्रै आँगनमा उत्रिएको छ । अब ‘जलवायु परिवर्तन’ होइन यो ‘जलवायु संकट’ मा परिणत भइसकेको छ । नेपालको भौगोलिक स्वरूप, हिमाल र नदीहरूको परिमाण र कृषिप्रधान जीवनशैलीले गर्दा यो देश जलवायु संकटको सबैभन्दा तीव्र प्रभाव भोग्ने मुलुकमध्ये पर्दछ । मनसुनको ढाँचा अस्तव्यस्त भएको छ, वर्षा अनियमित र हिंसक बनेको छ र मानव बस्तीहरू सधैंं जोखिममा छन् । यो केवल प्राकृतिक असन्तुलन होइन; यो मानिसले प्रकृतिसँग गरेको अनुचित व्यवहारको नतिजा हो । संसारभर जीवाश्म इन्धन (कोइला, पेट्रोलियम, ग्यास) को अन्धाधुन्ध प्रयोगले वायुमण्डलमा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा बढाइदिएको छ, ग्रीनहाउस प्रभाव बढिरहेको छ र पृथ्वीको तापक्रम स्थायीरूपमा बढिरहेको छ । यसको प्रतिफल नेपालजस्ता मुलुकहरूले जीवन, जमिन र जीविकोपार्जन गुमाएर तिरिरहेका छन् ।

^{बर्षा निगरानी नक्सा : जल तथा मौषम बिज्ञान बिभाग}

तर प्रश्न उठ्छ, हाम्रो तयारी कस्तो छ? प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र स्थानीय निकायका प्रयास उल्लेखनीय छन्, तर अव्यवस्थित शहरीकरण, कमजोर पूर्वाधार, अतिक्रमित नदी किनार र योजनाविहीन बस्ति विस्तारले हाम्रा सहरहरूलाई बाढीको प्राकृतिक बाटोमा उभ्याएको छ । राजधानी नै पानीमुनि डुब्ने अवस्थामा पुग्नु केवल पानीको मात्रा होइन, नीति र प्राथमिकताको असफलता पनि हो । ‘रेड अलर्ट’ जारी गर्नु, आकस्मिक बिदा दिनु वा अस्थायी आश्रय खोल्नुले सरकारको तत्परता देखाउँछ जो सह्राहनीय कदम हुन्, खोज, उद्धार र राहत महत्वपूर्ण कुराहरू हुन् । तर के पनि प्रष्ट हुन् जरुरी छ भने ती केवल आपतकालीन उपाय हुन्, समाधान होइन । दीर्घकालीन योजना बिना हाम्रा प्रतिकार्यहरू हरेक वर्षको जस्तै केवल घटनापश्चातको औपचारिकता मात्र बनेका छन् । स्थानीयकृत तथ्यांक, विश्वसनीय पूर्व सुचना प्रणाली, एन्टिसिपेटरी एक्सन र स्थानिय सहभागितात्मक पूर्व तयारि एबम प्रतिकार्य जस्ता बिषयहरूलाई अब केबल ‘डेभलपमेन्ट जार्गन’ का रूपमा मात्र बुझ्न छोडेर कामको मुख्य क्षेत्र बनाउनु पर्छ ।

हामी ‘दैविप्रकोप’ भन्ने संस्कृति र सोचबाट आएका हौं अनि बिस्तारै हामीले यसलाई प्राकृतिक प्रकोप भन्न थाल्यौं । हामीलाई यो सबै हाम्रै कर्मको फल हो भनेर बुझ्न र मान्न असहज लाग्छ । अब समय आएको छ, हामीले यस संकटलाई ‘प्राकृतिक प्रकोप’ भन्ने बानी पनि छोड्नुपर्छ । यो मानव-सृजित संकट हो, जसको मूलमा कार्बन उत्सर्जनमा छ । अनि नेपाल जस्ता मुलुकहरू जसले विश्वको कार्वन उत्सर्जनमा नगण्य योगदान दिएको भए पनि त्यसको सबैभन्दा ठूलो मूल्य तिरिरहेका छन् । यो एउटा ठुलो अन्याय हो – ‘कार्बन अन्याय’ । धनी देशहरूले शताब्दीयौँदेखि वायुमण्डललाई प्रदूषित बनाउँदै आएको छन्, तर हाम्राजस्ता देशहरूले त्यसको क्षतिपूर्ति आफ्ना जनताका जीवन र भविष्यबाट दिइरहेका छन् । त्यसैले अब हाम्रो आवाज केवल राहत र पुनःस्थापनासम्म सीमित हुने होइन; यो आवाज कार्वन उत्सर्जन कटौतीका लागि विश्वब्यापी दबाब सृजना गर्ने प्रकारको हुनुपर्छ । जसकालागी अबको कुटनीतिलाई ‘हरित कुटनीति’ मा बदल्न ढिला भैसकेकोछ । हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई सुरक्षा, श्रम र व्यापारमा केन्द्रित परम्परागत कूटनीतिमा मात्र केन्द्रित नगरी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र राष्ट्रिय हितको केन्द्रीय आधारस्तम्भको रूपमा वातावरण संरक्षण, जलवायु कार्य र दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई एकीकृत गर्न अबेला भैसकेको छ । हामीले SAARC, BIMSTEC जस्ता क्षेत्रीय मञ्चहरू देखि COP तथा UN जस्ता मंचहरूमा साझा आवाज उठाउनु पर्छ र “हरित जलवायु कोष” मार्फत धनी राष्ट्रहरूलाई कार्वन उत्सर्जनको क्षतिपूर्ति तिर्न दवाब सृजना गर्नुपर्छ ।

हामि प्रतिबद्धता जाहेर गर्न, नीतीहरू पारित गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा भाषण गर्न सिपालु छौं । तर समाधान केवल अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा भाषण गरेर आउँदैन । हामीले आफ्नै घरभित्रबाट सुरुवात गर्नुपर्छ । जलवायु उत्थानशील विकास अब ‘वैकल्पिक विकास’ होइन, राष्ट्रिय अनिवार्यता हो । सडक, पुल र भवनहरू जस्ता पूर्वाधारहरूलाई नयाँ जलवायु मापदण्डअनुसार पुनःनिर्माण गर्नु जरुरी छ । सहरी क्षेत्रमा ढल निकास प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राख्नु जरूरी छ, किनभने बाढी प्रायः प्रकृतिको कारणले भन्दा व्यवस्थापनको असफलताका कारणले आइरहेको छ । नदी किनारको अतिक्रमण रोक्नु र प्राकृतिक बाढीक्षेत्र पुनर्स्थापित गर्नु दीर्घकालीन सुरक्षा हो । गाउँ र शहरका समुदायहरूलाई चेतावनी, तयारी र राहत प्रणालीमा प्रत्यक्ष सहभागी गराइनु अनिवार्य छ । के बुझ्न र मान्न जरुरी छ भने उनीहरू केवल पीडित होइनन्, समाधानका सह–निर्माता हुन् ।

यी बाढी र पहिरोले केवल घर र खेत बगाएका छैनन्, तिनीहरूले हाम्रो विकासको दृष्टिकोणलाई पनि प्रश्न गरेका छन् । यदि हामीले अझै पनि जलवायु संकटलाई भाषणको विषय मात्रै बनायौं भने, भोलि हाम्रो अस्तित्वको प्रश्न हुनेछ । यिनले दिएको पीडा केवल विनाश होइन, चेतावनी पनि हो । विपदले परिवर्तनको अवसर पनि दिन्छ । यसले हामीलाई सम्झाइदिएको छ कि अब बोल्ने समय छैन, अब काम गर्न ढिला भैसक्यो, यो कामको समय हो । हामीले जलवायु संकटलाई ‘प्रकृतिको प्रकोप’ भनेर टार्ने होइन, मानव-जनित त्रुटिको परिणाम हो भनेर स्वीकार गर्नुपर्छ । हामीले आफ्ना नागरिकहरूको ज्यान बचाउन, शहर र गाउँ पुनर्निर्माण गर्न र भविष्यका पुस्ताका लागि सुरक्षित वातावरण बनाउन अहिले नै ठोसकाम गर्नुपर्ने छ ।

========
(विभिन्न समाचार र विश्लेषणहरूको आधारमा)