सन्दर्भ – १२ दिने दलित अधिकार अभियान : छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणाका १७ वर्ष र कानुनको कार्यान्वयन

१. विषय प्रवेश
दस बर्षे जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलन पश्चात् गठित अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदले २०६३ साल जेठ २१ गते पहिलोपटक नेपाल छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । त्यो आफैमा एउटा ऐतिहासिक घोषणा थियो । जुन व्यवस्थापिका सांसदमा माओवादीले कुल ८३ मध्ये १२ जना दलित प्रतिनिधि पठाएको थियो , यो पनि अर्को ऐतिहासिक रेकर्ड थियो । त्यसपछिको पहिलो संबिधान सभाको चुनावमा पनि समानुपातिक ४३ र प्रत्यक्ष सात गरेर जम्मा ५० जना दलित सभासदको प्रतिनिधित्व रहेको थियोे ।
जम्मा ६०१ सदस्यीय संबिधान सभामा दलित ५०, महिला १९७, आदिवासीजनजाति, मधेसी र मुस्लिम २१९ गरि उत्पिडित जातीय समुदाय र लिङ्गको प्रतिनिधित्व ४६६ थियो । यो जनयुद्ध र जनआन्दोलनको राप र तापको परिणाम थियो र छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणाको परिणाम पनि त्यही थियो । तर बिडम्वना त्यसपछिको दोश्रो संबिधान सभा हुदै हालसम्मको चुनावी परिणाम र नयाँ कानुनी प्रावधानहरु कमजोर र फितलो हुदै गएका छन् । भए गरेका घोषणा र बाध्यकारी कानुनी अनुबन्धहरु पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन् ।
राज्यको नीति निर्माण , निर्णय प्रक्रिया र कार्यान्वयनको तहमा दलित , सिमान्तकृत, प्रगतिशील र उत्पिडित उपेक्षित बर्ग समुदायको प्रतिनिधित्व निकै कमजोर हुदै गएको छ । छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणाको १७ वर्ष पूरा हुँदा पनि कार्यान्वयनमा निराशाजनक परिणाम देखा पर्नु पनि त्यसकै एउटा उदाहरण हो ।
२. दलित आन्दोलनको इतिहास
नेपालको दलित आन्दोलनको इतिहास दक्षिण एशियाको, त्यसमा पनि भारतीय दलित आन्दोलनसंग अभिन्न ढंगले जोडिएको छ । दलित आन्दोलनका मसिहा डा. भीमराव अम्बेडकरले सन १९१९ देखि भारतीय दलित आन्दोलनलाई संगठित गरेका थिए । राज्यसत्ताबाट पानी अचल र अछुत बनाइएका, बहिस्करणमा पारिएका, राज्यको सम्पूर्ण संरचनाबाट बन्चितिकरण गरिएका तथा सामाजिक र सांस्कृतिकरुपले दमित र अपहेलित समुदायको मुक्तिको लागि हजारौं पटकको अन्तरक्रिया र गोष्टीहरु गरेर डा. अम्बेडकरले सन १९२७ मा दलित शब्दको संश्लेषण गरेका थिए । जो शब्द आज दक्षिण एशियका २० करोड भन्दा बढी अछुतहरुको साझा पहिचान र आन्दोलनको प्रतीक बनेको छ । यहि शब्दको वरिपरि चलेको आन्दोलनले नै सन १९३२ देखि आरक्षणको निति अबलम्वन गर्याे ।

नेपालको सन्दर्भमा पनि बिक्रम सम्वत १९९७ साल देखि बागलुङबाट सर्वजित बिश्वकर्माहरुले शुरुआत गरेको दलित आन्दोलनले बि.सं. २००४ सालमा गएर संगठित रुप लियो । मन्दिर प्रवेश र जनाई बिरुद्धको संघर्षबाट शुरु भएर वि.सं. २०२४/०२५ सालदेखि रुपलाल विश्वकर्माको नेतृत्वमा राजनीतिक स्वरुप हासिल गरेको दलित आन्दोलन २०५२ साल देखि सञ्चालित जनयुद्धपश्चात् पूर्णरुपले राजनीतिक आन्दोलन र अधिकारसंग एकाकार भएर अघि बढेको छ ।

नेपालको राजनीतिक आन्दोलन र दलित मुक्ति आन्दोलन संगसंगै विकास र बिस्तार भएको छ । बलिदानको हिस्सा पनि यो समुदायले चुक्ता गर्दै आएको छ । पृथ्वीनारायण शाहको राज्य बिस्तारमा विशे नगर्चीदेखि जनयुद्धको प्रथम शहिद दिलबहादुर रम्तेल लगायत सयौ, १९ दिने जनआन्दोलनको सहिद सेतु विक लगाएत कैयौं र पछिल्लो चरण विप्लवले नेतृत्व गरेको एकीकृत जनक्रान्तिमा दिपेन्द्र बिकले गरेको शहादत्तले पनि यो तथ्यलाई पुष्टि गर्छ । नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा पहिलो छापामार आन्दोलनको कमाण्डर रुपलाल बिश्वकर्मा र जनयुद्धको पहिलो सहिद दिलबहादुर रम्तेल लगायतको योगदानले नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा गौरब बोध गराउछ ।

दलित समुदायको उल्लेखनीय योगदान मिसिएको राजनीतिक परिवर्तन संग संगै दलित अधिकारका सवाल पनि केही न केही रुपमा संबोधन हुदै त आएका छन् । तर वर्गिय चरित्र अनुरुपको राजनीतिक परिवर्तन र उपलब्धि जुन स्तरमा हासिल भएको छ , त्यो स्तरमा दलित मुक्ति आन्दोलनले सफलता हासिल गर्न सकिरहेको छैन । बरु यो वा त्यो रुपमा दलितका पेशा व्यवसाय खोसिदै गएका छन् भने छुवाछूतको विभेद झन नयाँ र परिस्कृत हुँदै आएको छ । तसर्थ अब नेपालको दलित आन्दोलन नयाँ , परिस्कृत र एकीकृत हुन जरुरी देखिन्छ ।

३. संबैधानिक उपलब्धि
नेपालको दलित आन्दोलन राजनीतिक आन्दोलनको पनि पुरक भएकोले यसले हरेक पटकको राजनीतिक परिवर्तनसंगै सिमित संबैधानिक अधिकार पनि प्राप्त भएका छन् । जस्तो कि, २००७ सालको संबिधानले स्कुल जान पाउने संबैधानिक अधिकार , २०२० सालको मुलुकी ऐनले छुवाछूत गर्न नपाउने अधिकार , २०४७ सालको संबिधानले सार्वजनिक स्थलमा प्रवेश गर्न पाउने संबैधानिक अधिकार , २०५८ मा राष्ट्रिय दलित आयोगको गठन, २०७२ सालको संबिधानले नीजि तथा कार्यस्थलमा छुवाछूत गर्न नपाइने संबैधानिक अधिकार र कानुनी रुपले जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत कसुर र सजाय ऐन २०६८ प्राप्त भएका छन् । तर कार्यान्वयनको सवालमा भने निकै चुनौती भएको छ र यसमा स्वयं राज्य पक्ष नै उदासिन र अनिच्छुक देखिन्छ ।
४. छुवाछूत मुक्त घोषणा पछिको अवस्था
छुवाछूत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १७ वर्ष पुग्दा पनि समाजमा छुवाछुतको विभेद झन बलियो र परिस्कृत हुदै गएको छ । शहरमा दलितले डेरा नपाउने देखि गाउँ घरमा धारापानी छुन नदिने सम्मका घटना घटिरहेका छन् । अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण समाजबाट विस्थापित हुनुपर्ने, कुटपिटमा पर्ने , बेचबिखन जस्ता जघन्य कृतिम मुद्दा व्यहोर्नुपर्ने , आत्महत्या गर्नुपर्ने र पश्चिम रुकुमको सोती जस्तो सामुहिक सामुदायिक हत्या व्यहोर्नुपर्ने जस्ता समस्याहरु बारम्बार दोहोरिरहेका छन् । यसमा कानुन औपचारिक अर्थात हात्तीको देखाउने दाँत मात्रै सावित भएको छ । तसर्थ कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन किन भएन ? यसको गहिराइमा पुग्नुपर्छ ।

५. कानुन कार्यान्वयनका जटिलताहरु
क) कानुनको कार्यान्वयन राज्यले गर्ने हो । राज्यमा जुन जात र वर्गको वर्चस्व छ , त्यसमा उसकै हालिमुहाली हुन्छ । नेपालको अहिलेको राज्य संरचना खस–आर्य उच्च बर्गिय प्रभाव र प्रभुत्वमा छ भने सत्ताको मुल केन्द्रमा खस–आर्य नश्लवाद हावी छ । बिक्रम संवत् १९१० मा जंगबहादुर राणाले जारी गरेको जात व्यवस्थाको मुलुकी ऐन र २०१९ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले जारी गरेको हिन्दु अधिराज्यको संबिधानको सार अहिलेको राज्य व्यवस्थाले संस्कृतिको रुपमा बोकेको छ जसले कानुनको कार्यान्वयन लक्ष्यित बर्गका पक्षमा हुन दिएको छैन ।

ख) हिजो सामन्तवादले वर्णाश्रम जात व्यवस्था चलाएको थियो । प्रत्यक्ष जातका आधारमा शासन गर्थे । आज दलितमाथिको छुवाछुत र आदिवासी,जनजातिमाथिको साँस्कृतिक बहिस्करण त्यसकै उपज हो । अहिले पूँजिवादले त्यसकै परिस्कृत रुप वर्गाश्रम छुवाछूत प्रथा चलाएको छ । देखिने गरि जात व्यवस्था छैन रुपमा तर सारमा त्यसको अवशेष यथोचित छ । त्यसले कानुनी कार्यान्वयनमा ठूलो प्रभाव पारेको छ ।

ग) हिजो सामन्तवादले जात व्यवस्थाका आधारमा पेशा किटान गरेको थियोे र त्यसलाई जीवन बाँच्ने आधार बनाएको थियो । अहिले पुजीवादले जात व्यवस्था हटाएको घोषणा गरेको छ तर आर्थिक आधार पेशा/व्यवसाय खोसेर छुवाछूतको विभेदकारी प्रथा मात्रै कायम राखेर आर्थिक शोषण गरिरहेको छ । हिजो सामन्तवादले पहिचान लुकाएर वा दवाएर शोषण गरिरहेको थियोे भने आज पूँजीवादले पहिचान देखाएर वा विज्ञापन गरेर शोषणको व्यापार गरिरहेको छ । पहिचानको लडाइँमा होमिएका पुर्वमा किराँतीहरुमाथिको दमन, पश्चिममा रेशम चौधरी लगाएत थारुहरुमाथिको दमन र दलितमाथिको छुवाछूत त्यसकै उपज हो ।

घ) नेपालमा दलित आन्दोलन केही अपवाद बाहेक प्रतिकात्मक वा प्रतिकृयात्मक मात्रै भएको छ । अन्तरक्रिया र गोष्ठीमा मात्रै सीमित छ । अब यसलाई क्रियात्मक र निरन्तर गतिशील बनाउनुपर्छ भने छुवाछुतको विभेदबाट पूर्ण मुक्ति र कानुनको सफल कार्यान्वयनको लागि अल्पकालीन र दीर्घकालिन योजना सहित अघि बढ्नुपर्छ ।

ड.) नेपालमा अहिले गाउँ शहरमा छुवाछूत २०५२ साल पहिलेकै चरणमा फर्किएको छ भने पार्टी नेता कार्यकर्ताको जीवनमा , त्यसमा पनि अझ कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ताको घरमा बैज्ञानिक छुवाछूतको संस्कृति बिकास हुदै गएको छ । परम्परा र प्रथाको पिछलग्गु बन्दै जाने संस्कृति मौलाएको छ । यसलाई सबै पार्टीले आ–आफ्नो घोषणा पत्र र बिधानमा मानवताविरुद्धको अपराध किटान गर्नुपर्छ ।

च) नेपालमा अल्पमत वा बहुमतको कम्युनिस्ट सरकार हुँदा , अझ त्यसमा पनि नेकपा कालमा दुई तिहाईको बहुमत भएको कम्युनिस्ट सरकार बन्दा पनि किन छुवाछूतको बारेमा सहि निति , नियम र कानुन बनाउन र सफल कार्यान्वयन गर्न सकिएन भने नेपालमा हिन्दुवादी कम्युनिस्ट पार्टी र जनाइधारी कम्युनिस्ट भएको परिणाम हो । बर्ग समाउदा विर्सने र जात समाउदा वर्ग बिर्सने दृष्टिकोण भनेको हिन्दुधार्मिक बिचार र वर्णवादी चिन्तनको उपज हो ।

छ) पूँजीवादी संभ्रान्त बर्गको दृष्टिकोणमा छुवाछूतको विभेदलाई शिक्षा र आर्थिक सम्पन्नताले हल गर्न सकिन्छ भने तर्क फगत ढोङ र पाखण्ड बाहेक केहि होइन । यदि त्यसो हो भने काठमाडौं लगाएत देशका ठुला ठुला शहरमा सबैभन्दा बढी छुवाछूत छ किन ? यसको समाधान भनेको भौतिकवादी बिचार र साँस्कृतिक क्रान्तीको बाटो नै सहि समाधान हो ।

ज) जातीय छुवाछूतको अन्त्य कानुनी घोषणा र कानुनको कार्यान्वयनले मात्रै संभव छैन । बिचार र मनोवैज्ञानिक चेतनालाई कानुनी वा प्राबिधिक ढंगले मात्रै हल गर्न सकिदैन । मुल कुरा बैचारिक साँस्कृतिक रुपान्तरणको प्रश्न हो । यसलाई राजनीतिक परिवर्तनको मुल पक्षसंग जोडेर सामाजिक साँस्कृतिक रुपान्तरणको अभिन्न कार्यभार बनाउनुपर्छ ।

झ) सत्ताले नयाँ जात र बर्ग दुबै जन्माउछ । खाँन मगरका पुर्खा शाह भएको र कुँवर क्षेत्री राणामा बदलिएको कुरा हाम्रो नेपाली समाजशास्त्रले पुष्टि गरेको बिषय हो । राज्यसत्ता बाहेक अरु सबै भ्रम हो भनेर माओले संष्लेषण गरेको कुरा पनि यही हो । एकल नश्लिय राज्यलाई समावेशी र समानुपातिक बनाउनुपर्छ भन्ने एजेन्डा पनि त्यसकै उपज हो । कानुन कार्यान्वयनको संयन्त्रमा दलितको पहुँच नहुदाको परिणाम नै कानुनी अधिकारको सदुपयोग नभएको हो । जस्तो कि अहिलेसम्मको तथ्यांक हेर्दा सरकारी कर्मचारी संयन्त्रमा जम्मा दुई सहसचिव र छ उपसचिव दलित समुदायका छन् । निजामतीमा दुई प्रतिशत मात्रै उपस्थिति देखिन्छ । यस्तै दलितबाट उच्च अदालतमा दुई न्यायाधीश र दुई सरकारी वकिल छन् । अदालतमा जम्मा न्यायधिसको संख्या ४५९ रहेकोमा दलित समुदायबाट पाँच जना मात्र न्यायाधीश छन् । जुन एक प्रतिशत मात्रै उपस्थिति हो र सेनामा आठ प्रतिशत, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा पनि नौ प्रतिशत हाराहारीमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व छ। प्रहरीमा एसएसपी भन्दामाथिको दर्जा छैन । अनि कसरी यो समुदायले समान न्याय पाउन सक्छ ?

ञ) देश भित्र चलेको विभिन्न चरणको दलित आन्दोलन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पारित सन्धि र अभिसन्धिहरुको पक्ष राष्ट्र भएको कारण नेपालले पनि केही न केही घोषणा गर्न बाध्य भएको छ । सबै किसिमका जातीय भेदभाव उन्मूलन गर्नेसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६५“लाई अनुमोदन गरेको ३६ वर्षपछि अर्थात ०६३ मा नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरियो । ०६८ मा “जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछुत भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन २०६८’ ऐन ल्याइयो । नियमावाली बनाउने कार्य २०७३ मा भयो । यसरी हेर्दा नेपालले जातीय विभेदलाई दण्डनीय बनाउने कानुन निर्माण गर्न ४१ वर्ष लगाएको देखिन्छ । तर पनि कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ ।
६. सारांश
माथि उल्लेख गरिएका सामान्य रिफ्रेन्सको आधारमा निम्न निष्कर्षहरु निकाल्न सकिन्छ ।
क) एकताबद्ध आन्दोलन विना दलित मुक्ति संभव छैन । अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धि आन्दोलनको परिणाम हुन । ती सकारात्मक छन् ।
ख) अहिलेसम्म प्राप्त कानुनी उपलब्धि सकारात्मक भएता पनि ती प्रयाप्त छैनन् ।
ग) अहिलेसम्मको कानुनी प्रावधान दण्डनीय मात्रै भएको र महशुशिकरण नभएकोले रुपान्तरणमुखी कानुन आवश्यक देखिन्छ ।
घ) दलित शब्द विभेदकारी नभएकोले यसको विकल्प खोज्ने भन्दा पनि विभेदकारी मनोविज्ञान बदल्ने बैचारिक अभियान चलाउनुपर्छ ।
ड.) दलित समुदाय ऐतिहासिक सर्वहारा श्रमिक वर्ग भएकोले यसलाई समाजवादी बिचार र व्यवस्थाको मार्गमा अगाडि बढाउनुपर्छ ।
च) उपलब्ध कानुनको सफल कार्यान्वयन र थप उपलब्धिको लागि गोलचक्करवादी प्रतिकात्मक आन्दोलन हैन निरन्तर साँस्कृतिक आन्दोलन चलाउनुपर्छ ।
छ) अबको आन्दोलन सामाजिक साँस्कृतिक अन्तरघुलन युक्त हुनुपर्छ ।
ज) आन्दोलन निश्चित दर्शन र राजनीतिक दृष्टिकोणमा आधारित हुनुपर्छ । नत्र सामान्य सुधारवादमा फस्ने खतरा हुन्छ ।
झ) सम्पूर्ण दलित र दलित आन्दोलनलाई एउटै साझा छातामा गोलबन्द गर्नुपर्छ ।

( यो कार्यपत्र धनगढीमा बिहीबार आयोजित एक कार्यक्रममा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का पोलिटब्युरो सदस्य पुनले प्रस्तुत गरेका हुन )