शासकको जनता लडाउने दाउ
बजेट भाषणमा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय मार्फत गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने संकेत आएको छ, जुन आममानिसहरुले पत्याउने खालको छैन । चार सय ५० करोड रुपैयाँ बढी लगानी भैसक्यो, तर सञ्चालनको मार्ग स्पष्ट छैन भन्नुपर्दा लाज पनि स्वयं लजाउँछ ।
सरोज पोखरेल
अहिलेलाई कैलालीको गेटामा स्थापना गरिएको मेडिकल कलेजको सञ्चालन विधि र तरिका कस्तो हुने ? कुन ऐननियमले सञ्चालित हुने भन्ने नै अहिलेको अहं सवाल हो । किनभने सञ्चालनको विधीले यसबाट कसले कति लाभ लिनसक्छ ? भन्ने कुराको निक्र्यौल गर्नेछ । यसमा सरकारले स्पष्ट प्रस्तावना जनतामाझ ल्याउनुपर्छ । त्यसैगरी सचेत नागरिकहरुको तहबाट पनि मेडिकल कलेज सञ्चालनको विधीका बारेमा विचार विमर्श गरिनु आवश्यक छ ।
स्थानीय निर्वाचन सकिएर सबै परिणाम सार्वजनिक भैनसक्दै धनगढीदेखि अत्तरिया क्षेत्र उद्वेलित भयो । यस्तो अनौठो विषय जुन विषयमा जनताहरु आफ्नो कामकाज, पेशा, व्यवसाय छोडेर बाहिर आउनुपर्ने, धर्नामा बस्नुपर्ने र शासकहरुलाई खवरदारी गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु आफैमा लज्जाको विषय हो । तर, जहाँ शासक निर्बस्त्र हुन्छ, त्यहाँ जनताले आँखा छोपेर भए पनि मुख खोल्नुपर्ने अवस्था आइलाग्छ ।
सन्दर्भ, कैलालीको गेटामा सञ्चालन हुने भनिएको मेडिकल कलेजको हो । लामो समयको सामाजिक चासो, राजनीतिक विमर्शपछि सामुदायिक वनले ओगटेको जमिन लिएर गेटा मेडिकल कलेज स्थापना भयो भनेर भनिएको थियो । उक्त गेटा मेडिकल कलेजसम्बन्धि भौतिक निर्माणको काम करिव करिव सम्पन्न हुन लाग्दा सरकारी लापरवाहीको शिकार हुने संकेत देखिएपछि जनआक्रोश बढेको छ ।
गत साता जारी गरिएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमभित्र जनअपेक्षा अनुसार गेटा मेडिकल कलेजको सन्दर्भ नउठेपछि केही सचेत मान्छे जुर्मुराए । तर, कतिपयले यसलाई भर्खरै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचन परिणामका बासी प्रतिकृया भन्ठाने भने कतिले बजेट आउन्जेल धैर्यता गुमाउन नहुने तर्क अघि सारे । र, बजेट पनि आयो, तर शंका गरिएअनुसार नै यसमा गेटा मेडिकल कलेज सञ्चालन सम्बन्धि सरकारी योजना आएन ।
बजेटमा कतिपय कुराहरुमा ठोस बजेट व्यवस्था नभए पनि सरकारी प्रतिवद्धता व्यक्त भएका धेरै कुराहरु सामेल छन् । वास्तविकतामा भ्रम नै सही त्यसले कम्तिमा सरकारले यसलाई बिर्सेको छैन भन्ने भान पारेको छ । तर, अब त्यो भ्रम पनि बाँकी रहेन । भ्रमको पर्दा च्यातियो र शासकहरु निर्बस्त्र हुनपुगेका छन् । शासकलाई अर्को ललिपप देखाउनमा नै फाइदाजनक लाग्यो र सुदुरपश्चिमको अर्को स्थानलाई त्यसका लागि चयन गरियो । सायद, यसले सुदुरपश्चिमका मानिसहरुमा विभाजन ल्याउन सजिलो हुने सरकारले आँकलन गर्यो ।
शासकहरुको हिसाव किताव एकदमै सपाट छ– दलका हिसावले विभाजित हुनना मञ्जुर गर्न थालेका नागरिकलाई विकासको मुद्दामा विभाजित गरेर राजनीतिक रोटी सेक्ने । शासकहरु त आफ्नो मिसनमा स्पष्ट छन् । तर, नागरिकहरु ती सकुनीका जालहरु च्यात्न कति सचेत र जागरुक छन भन्ने कुराले नै अन्तिम परिणामको निक्र्यौल गर्नेछ । विकासको सवाल फगत जनता लडाउने राजनैतिक स्वार्थको चौतारो हुन सक्दैन र त्यसो बन्न दिनुहुँदैन ।
कुनै लगानीले जनतालाई प्रतिफल दिन सकेन भने त्यसमा पनि सम्बन्धित पक्षले जवाफ दिनुपर्छ । उपलब्धी विनाको लगानी भनेको स्रोतको दुरुपयोग मात्र होइन, त्यो जनताप्रति चरम अनुत्तरदायीत्वको उदाहरण पनि हो । सुशासनको आँखाबाट हेर्दा पनि सरकारमा यस्तो लापरवाही देखिनु उदेकलाग्दो विषय हो । जनउत्तरदायी सरकारले त हरेक लगानीबाट जनतालाई छिट्टै अधिकतम लाभ पुरयाउन कुनै कसर बाँकी राख्दैन । तर, हाम्रो सरकार किन यतिसारो गैरजिम्मेवार भयो होला ?
सुनिंदैछ, सरकार गेटा मेडिकल कलेज कसरी र कस्तो स्वामित्व वा व्यवस्थापनमा सञ्चालन गर्ने भन्नेमा समेत स्पष्ट छैन । हालाकी बजेट भाषणमा सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय मार्फत सञ्चालन गर्ने संकेत आएको छ, जुन आममानिसहरुले पत्याउने खालको छैन । चार सय ५० करोड रुपैयाँ बढी लगानी भैसक्यो, तर सञ्चालनको मार्ग स्पष्ट छैन भन्नुपर्दा लाज पनि स्वयं लजाउँछ ।
तर, वास्तविकता त्यस्तै छ । स्थापित भैसकेको र निर्माण कार्य समेत पूरा हुन थालेको मेडिकल कलेजमा समेत यतिविघ्न अस्पष्टता छन् भने भर्खरै नीति र कार्यक्रममा पहिलो पटक वाक्य लेखिएको मेडिकल कलेजको भविष्य कस्तो होला ? अन्दाज लगाउन दिमागलाई भारी बनाउनै पर्दैन । शासकले फालेको यो फगत अर्को पासा मात्रे हो ।
धनगढी र अत्तरिया आसपासका सचेत मान्छेहरु सल्वलाउँदै छन् । तर, यो सल्वलाहट पानीको फोका जस्तो ज्यादै अल्पकालीन पनि हुन सक्छ । जस्तो कि हामीहरु सामान्यतयाः संकट पर्दा व्युझिन्छौं र सामान्य कालमा लामो निद्रा सुत्छौं । र, हाम्रो त्यही वेपर्वाह हुने स्वभावले हामीलाई नै निल्छ ।
हामी कोभिड–१९ को संकटमा ब्यूझिंयौं र गेटा मेडिकल कलेजको शिघ्र सञ्चालनमा आवाज उठायौं । लेख्यौं, बोल्यौं र यति ठूलो संरचना निर्माण भएर पनि राम्ररी उपयोग गर्न नपाएकोमा पछुतायौ ं । सामान्य उपचार समेत नपाएर नजिकका मान्छे गुमाउँदा हामीमा केही गर्नुपर्छ भन्ने होस आयो । तर, जब अवस्था सामान्य हुन थाल्यो, हामी फेरी निदायौं र हामीसँगै शासकहरु पनि निंदाए ।
अहिलेलाई गेटामा स्थापना गरिएको मेडिकल कलेजको सञ्चालन बिधि र तरिका कस्तो हुने ? कुन ऐन नियमले सञ्चालित हुने भन्ने नै अहिलेको अहं सवाल हो । किनभने सञ्चालनको बिधीले यसबाट कसले कति लाभ लिनसक्छ भन्ने कुराको निक्र्यौल गर्नेछ । यसमा सरकारले स्पष्ट प्रस्तावना जनतामाझ ल्याउन पर्छ । त्यसैगरी सचेत नागरिकहरुको तहबाट पनि मेडिकल कलेज सञ्चालनको बिधीका बारेमा विचार विमर्श गरिनु आवश्यक छ ।
त्यसैले, अहिलेको माग पर्याप्त बजेट विनियोजन सहित मेडिकल कलेज सञ्चालनको स्पष्ट मार्गचित्र जनतावीच सार्वजनीक गर भन्ने नै हो । त्यस प्रस्तावमा जनताले आफ्नो अभिमत दिनसक्छन् । भर्खरै निर्वाचित स्थानीय जनप्रतिनिधीले विकल्प सुझाउन सक्छन् । सहकार्य गर्न सक्छन् । अन्यथा, सरकारले केही करोडको बजेट विनियोजन गरेर मेडिकल कलेज सञ्चालन हुँदैछ भनेर जनतालाई चुप लगाउने कोशिस गर्न सक्छ । जुन कदापी सही बाटो हुनेछैन ।
कुनै विकासका पहलमा राजनीतिक रोटी सेक्नु नैतिक कुरा होइन भन्ने कुरा जनताले त बुझिसके, तर अँझै केही नेताले बुझ्न बाँकी रहेको जस्तो देखिन्छ । विकासको प्राधिकार बन्ने ठेकेदारी युग करिव करिव अन्त्य भइसक्यो । त्यसैले स्पष्ट सूचना प्रवाह, यथार्थ अवस्थाको विवरण दिंदा नै सरकारलाई पनि फाइदा हुन्छ । अनाधिकृत गलत सूचनाले नागरिकलाई गरिने ‘मिसलिड’ पनि शोषणको अर्को रुप हो । जनताहरुले नेताको रैती बन्न नामञ्जुर गरीसके ।
आफ्नो पेशा, रोजगारी र व्यवसाय गरीखान छोडेर बारम्वार जनतालाई खवरदारी गर्न बाध्य बनाउने शासन लोकतान्त्रिक तथा जवाफदेही शासन होइन । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जनताको जिम्मेवारी मतदान गर्ने र कर तिर्ने हो । तर, शासकहरु जब निम्छरा हुन्छन्, जनताले शासनका लागि समेत सघाइरहनु पर्ने हुन्छ । जनताको खवरदारी लोकतन्त्रमा शासकलाई गरिएको सहयोग हो । यसमा उनीहरु कृतज्ञ हुनुपर्छ ।
नागरिक खवरदारी जारी रहोस् ।
