बिजिनेसबिहीन बन्दै प्रदेश सभा
धनगढी / सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको नवौ अधिवेशन शुरु भएको दुई दिनपछि नै स्थगित भएको छ । प्रदेश सभामा काम (बिजनेश) नभएकोले संसद बैठक सारिएको हो ।
सरकार र विषयगत समितिहरूको उदासिनताका कारण प्रदेश सभा अधिवेशन बिजनेसबिहीन बन्द थालेको हो ।
सोमबार आह्वान गरिएको नवौ अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले सरकार र विषयगत समितिहरूलाई बिजनेस दिन रुलिङ गरेका थिए ।
आज (बिहिबार) प्रदेश सभाको अधिवेशनको तेस्रो बैठक आह्वान गरिएको छ । सामाजिक विकास समितिमा पेश भएको दूग्ध विकास बोर्ड गठन तथा व्यवस्था सम्बन्धी पहिलो संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७८ माथि व्यापक छलफल भएको जनाइएको छ । आज आह्वान गरिएको सो ऐनले सभामा पेश हुने जनाइएको छ ।
प्रदेश सभाले सो विधेयक २०७७ साल चैत ८ गते प्रदेश सभाले पारित गरेको थियो । ऐन पारित भए पनि कार्यान्वयन हुननपाउदै पुनः संशोधनका लागि सदनमा दर्ता भएको थियो ।
पारित ऐनमा दूग्ध विकास बोर्डको अध्यक्ष मन्त्री राख्ने गरि संशोधनको तयारी गरिएको जनाइएको छ । प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीले सदनमा पेश गरेको सो ऐनमा मुख्य रुपमा मन्त्रीलाई अध्यक्ष बनाउने गरि ऐन संशोधनका लागि पठाइएको थियो ।
ऐनले दूग्ध विकास बोर्ड गठन गरी प्रदेशमा दूध उत्पादन बढाउन विभिन्न खाले क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न र दूधबाट बन्ने विभिन्न परिकार उत्पादनमा जोड दिएको भए पनि अध्यक्ष नतोकिदा कार्यान्वयन हुनसकेको छैन ।
प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ल्याएको सो ऐनमा प्रदेशमा रहेको स्थानीय जातका भैंसी र गाईहरूको संरक्षण गर्दै दूध उत्पादक किसानहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको छ । बोर्डले प्रदेशमा दूध उत्पादन गर्न किसानलाई सहयोग गर्ने, उत्पादित दूध संकलन गरी प्रशोधन र निर्यात गर्न भूमिका निर्वाह गर्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरीले प्रदेशमा दूध उत्पादन भए पनि त्यसलाई व्यवसायीकरण हुन नसकेकाले बोर्ड मार्फत सो काम गर्न ऐन ल्याएको बताइन् । उनले सहकारी, सरकारी र नीजि क्षेत्रसंग बोर्डले समन्वय गरी प्रदेशमा उत्पादन भएका दूध संकलन गर्ने र प्रशोधन गरी निर्यात गर्ने व्यवस्था गरिएको बताइन् ।
उनले बोर्डलाई दूध उत्पादन गर्ने उद्योगहरू समेत सञ्चालन गर्न सक्ने अधिकार ऐनबाटै प्रत्यायोजन गरिएको बताइन् । उनले दूध उत्पादन गर्ने किसानहरूसंग बोर्डले नै प्रोत्साहनको काम गर्ने लगायतका अधिकार दिइएको बताइन् । उनले ऐनमा छुटेका र सांसद्हरूले विषयहरू पनि ऐनमा समेटिने बताइन् ।
मन्त्री चौधरीले भनिन– मन्त्री नै अध्यक्ष बन्ने भनेको होइन कि कानुनले नै मन्त्री अध्यक्ष बन्ने भनेपछि संशोधन गर्न बाध्य भएका हौ । संघीय कानुनकै कारण संशोधन गर्नुपरेको हो । हामीले विज्ञ तथा कानुन विशेषज्ञको सुझाव लिन सकेनौं ।’
उनले सरकार एक्लैले कानुन पारित नगर्ने बताइन । ‘कानुन कहिले पनि पूर्ण हु“दैन । समयको माग अनुसार संशोधन गरिन्छ’ उनले भनिन ।
पहिलो पटक बिजनेसका लागि रुलिङ
विगतमा पनि प्रदेश सभामा बिजनेस नहुँदा चारपाँच दिनसम्म सभा सञ्चालन भएका थिएनन । प्रदेश सभा सञ्चालन भएको चार वर्ष बढी भइसक्दा पनि पहिलो पटक सभा सञ्चालन भई दोस्रो बैठक पूर्ण हुदै गर्दा सभामुख थापाले बिजनेश दिन रुलिङ गरे ।
सभामुख रुलिङ गर्दै भने– म माननीय सदस्यहरूको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु । अहिले हामीसंग बिजनेस छैन । सम्बन्धित विषयगत समितिसंग हामीसंग भएका विधेयकहरूको पेस गर्न भनि व्यक्तिगत रुपमा आग्रह गरेको छु । र सरकारसंग पनि भनेको छु– समयमै विधेयक दर्ता गरिदिनुपर्यो ।
सभामुख थापालेसरकारबाट धेरै बिजनेस तयार भएको जानकारी पाएको भए पनि एक दिन पर सार्नुपरेको सदनमा जानकारी गराएका थिए । ‘संसदलाई ध्यानाकर्षण गराउनु चाहन्छु । संसद समिति होस वा सरकारले बिजनेस दिनुपर्छ ।’
उनले समिति र सरकारबीच समन्वयको आधारमा सभा सञ्चालन हुनुपर्ने बताएका थिए ।
एक अधिवेशन अन्त्य भएको ६ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन आह्वान गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । ६ महिना पुग्न केही दिन मात्र बाँकी रहँदा यो अधिवेशन आइतबार मात्र सुरु भएको थियो । प्रदेशसभा सचिवालयमा हाल कुनै पनि नयाँ विधेयक दर्ता दर्ता भएका छैनन् ।
