सन्दर्भ व्याजदर खारेज गर्न माग
धनगढी / तरलताले सहकारीमा उतारचढाव आउने भएकोले विभिन्न सहकारीले व्याज दर निर्धारण गर्न माग गरेका छन् ।
कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयलाई यहाँका सहकारीका अगुवाले सो माग गरेका हुन ।
उनीहरुले सहकारी ऐन नियमावलीमा भएको सन्र्दभ व्याज दर सम्वन्धी व्यवस्था अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक भएको हुँदा खारेज गर्न माग गरेका छन् ।
उनीहरुले उल्लेखित माग पूरा नहुँन्जेल ऋण दिंदा १७ प्रतिशत व्याज लिन पाउनु पर्ने माग गरेका छन् ।
यस्तैगरेर खुल्ला बजार व्यवस्था अनुरुप बजारले व्यजादर निर्धारण गर्न विधि अनुरुप बढीमा छ प्रतिशत स्प्रेडदर कायम गरेर व्याजदरलाई स्वचालित परिर्वतित हुने विधिको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने वा आधार दरका आधारमा बढीमा छ प्रतिशत प्रिमियम थपी ऋणको व्याजदर कायम गर्न व्यवस्था मिलाउनु पर्ने माग गरिएको छ ।
यसरी माग गर्नेमा प्रदेश बचत बैंक लि. धनगढीका सचिव दिप्ती शाही, जिल्ला सहकारी संघ लि. कैलालीका उपाध्यक्ष भुपेन्द्र थापा, राष्ट्रिय सहकारी बैंक लि. धनगढी शाखाका व्यवस्थापक कृष्ण रावल, सुदूरपश्चिम थोक उपभोक्ता विशिष्टकृत सहकारी लि. र जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ लि. का शैलेन्द्र श्रेष्ठ रहेका छन् ।
