प्रदेश सरकारका चार वर्षः सांसदहरूको प्रतिक्रिया– जनताले सरकार भएको अनुभूति गर्न सकेनन्
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठन भएको आज (बिहीबार) चार वर्ष पुरा भएको छ । २०७४ सालमा प्रदेश तथा सङ्घीय निर्वाचन भएपछि फागुन ५ गते मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको नेतृत्वमा मन्त्रीमण्डल गठन भएको थियो ।
प्रदेश सरकारको चार वर्ष वितिसकेको छ, तर आम जनताले अझैं पनि सरकारको अनुभूति गर्नसकेका छैनन् । स्वयं प्रदेश सभा सदस्यहरूको प्रतिक्रिया छ– प्रदेश सरकारले जनता र प्रदेशको आर्थिक समृद्धिमा महसुस हुनेगरी काम गर्न सकेको अनुभूति भइरहेको छैन । बरु यो चार वर्षको अवधिमा आर्थिक अनियमितता तथा भ्रष्टाचार मात्रै संस्थागत भएको छ ।
प्रदेश सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सांसद भरतबहादुर खड्काले प्रदेश सरकारको कामबाट प्रदेशबासीमा निराशा बढेको बताए । ‘सरकारका कामकारबाहीबाट जनतामा उत्साह हुनुपर्दथ्यो । जनताको हितमा काम भएको हुुनुपथ्र्यौ, तर यहाँ कार्यकर्ता र आसेपासेलाई मात्रै फाइदा दिने गरी सरकारका मन्त्रीहरूको काम गरेको देखिएको छ’ उनले भने– ‘प्रदेश सरकारको चार वर्षे कार्यकाल निराशाजनक छ । वास्तवमा विधि, पद्धति, प्रक्रिया, मूल्यमान्यताको आधारमा भन्दा पनि भ्रष्टीकरणलाई प्रोत्साहन गरेको छ । विधि र पद्धतिलाई लत्याएको छ । व्यक्तिवादी रुपमा यो सरकारका मन्त्रीहरू काम कारबाहीमा अगाडि बढेका छन् । विकासका योजनाहरू सन्तुलित र औचित्यका आधारमा लागु गर्नुपर्ने भन्दा पनि कार्यकर्ताहरूको भरणपोषण उन्मुख भयो ।’
उनले प्रदेश सरकार विलासितामा रमाएको आरोप लगाए । ‘सरकार अर्काको अस्तित्वलाई स्विकार नगर्ने अहमतावादी बनेको छ । लोकतन्त्रबादी त सहिष्णु हुन्छन् । उसले अर्काको अस्तित्वलाई स्विकार गर्छ । तर, यो सरकार सुदूरपश्चिम प्रदेशका नागरिकका लागि अभिसाप भएको जस्तै देखिएको छ’ उनले भने– ‘सरकारका मन्त्रीहरू सबै प्रदेशभन्दा हामीले धेरै काम गरेको भनेर भाषण गर्छन । तर, शान्ति सुरक्षामा पनि यो सरकार असफल छ । अल्पकालिन र दीर्घकालिन विकासका योजनाहरूलाई पनि अघि बढाउन सकेको छैन । राजनीतिमा प्रतिष्पर्धा हुन्छ । प्रतिपक्षीहरूसंग पनि राजनीतिक सहिष्णुताका आधारमा सम्पर्क र सहकार्य गर्ने कुराको साटो निषेधको राजनीति मौलाएको छ ।’
उनले प्रदेश सरकारले सरकारी कार्यालयहरू व्यक्तिगत आफनो कार्यालय जसरी प्रयोग गरिरहेको आरोप लगाए । ‘प्रदेश सरकारको ढुकुटी व्यक्तिगत जस्तो बनाएर चलाएका छन् । वास्तवमा यो सरकार प्रदेश सरकार जस्तो पनि हुन सकेन । प्रदेशमा सरकार छ की छैन भन्ने जस्तो हुन सकेको अवस्था छैन । सबै किसिमले सुदूरपश्चिम सरकार असफल भएको छ ।’
नेकपा एमालेका प्रदेश सभा सदस्य गेल्बुसिंह बोहराले प्रदेश सरकारबाट संघियताको मर्म अनुसार प्रदेशवासीले विकासको अनुभुति गर्न नपाएको बताए । ‘संघियता जारी भएसंगै विकास सबै क्षेत्रमा पुग्छ भन्ने थियो, तर अझै पनि प्रदेशवासीले त्यस अनुसारको विकासको महशुष गर्न पाएका छैनन’ उनले भने– ‘अझै पनि प्रदेशका केही क्षेत्रमा खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक सञ्जाल लगायतका आधारभुत सेवा सुविधाबाट केही जनताहरू व्ञ्चित हुनुपरेको छ ।’
उनले सरकारले आफना योजनाहरू सन्तुलित ढंगले कार्यान्वयन गर्न नसकेको बताए । ‘बजेट ल्याउँदा उत्साहजनक कार्यक्रमहरू ल्याए । तर, अहिलेसम्म प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन’ उनले भने– ‘योजना ल्याउन्छन्, अनि डिपिआरका लागि बजेट विनियोजन गर्छन । करौडौं करोडका योजनामा डिपिआर भयो’ उनले अहिले डिपिआर फाईलहरू विषयगत मन्त्रालयमा थन्किएको बताए । भने– ‘किनकी कार्यान्वयन चरणमा लग्न केहीमा न्यून बजेट रहेको छ भने केही योजनामा बजेट समेत छैन ।’
उनले प्रदेश सभाले तीन वर्षअघि प्रदेशको राजधानी र नामाकंन गरेको बताउँदै ‘राजधानी र नामाकन सभाले घोषणा गर्यो तर, अहिलेसम्म त्यहाँ कुनै पूर्वाधार समेत बन्न सकेका छैन । यसैले पनि प्रदेश सरकारको सफल र असफलता देखाएको छ ।’ उनले पनि प्रदेश सरकारको चार वर्षे कार्यकाल निराशाजनक रहेको प्रतिक्रिया दिए ।
पहिलो निर्णय कागजमै थन्कियो
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार बनेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले पदभार ग्रहण गरेको भोलीपल्ट अर्थात २०७४ साल फागुन ६ गते प्रदेशको मन्त्रीपरिषदको प्रथम बैठक बसेको थियो ।
सो बैठकले विभिन्न १० बुँदे निर्णयहरू रहेका थिए । जसमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण निर्णयका साथ हेरिएको थियो बुँदा नम्बर ५ लाई । जसमा भनिएको छ– ‘भ्रष्टाचार विरुद्ध शुन्य सहनशिलता अपनाउँदै दण्ड र पुरस्कारको नीतिलाई अवलम्बन गर्दै सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने ।’
तर, प्रदेश सरकार गठन भएपश्चात आर्थिक अनियमितता तथा भ्रष्टाचारमा कमी आउनुभन्दा पनि बढेको प्रतिपक्षी दलहरूको दाबी रहेको छ । एम्बुलेन्स खरिद, अल्ट्रासाउण्ड खरिद, एप्रोन खरिद लगायतमा प्रदेश सरकारले आर्थिक अनियमितता गरेको सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी पनि रहेको छ ।
यस्तै, महालेखापरिक्षक कार्यालयले हरेक वर्ष निकाल्दै आएको वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रदेशमा आर्थिक नियमितता, मितव्ययिता र वेरुजुमा सुधार हुन नसकेको तीन वर्षकै प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखा परिक्षकको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कुल बजेटमध्ये सरकारी कार्यालयहरूमा १८ करोड ४८ लाख ७८ हजार रकम अनियमितता भएको उल्लेख गरेको छ । यस्तै, आय व्ययको कारोबार गर्ने समिति तथा अन्य संस्थाबाट ३० करोड लाख ७३ हजार आर्थिक अनिमितता भएको सो प्रतिवेदनमा छ । यसले पनि प्रदेशमा आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचारमा कमि आउन नसकेको प्रष्टै उल्लेख गरेको छ ।
सोही दिन दोस्रो निर्णय नम्बर ६ मा भनिएको थियो– ‘राष्ट्रिय गौरवका प्राथमिकता प्राप्त हाल सञ्चालित महाकाली लोकमार्ग आयोजना, खुटिया फास्ट ट्रयाक लोकमार्ग र सेती लोकमार्ग आयोजनाहरू यथा समयमै गुणस्तरीय तवरबाट सम्पन्न गर्न नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने र प्रदेश स्तरमा अनुगमन संयन्त्र बनाई समन्वयात्मक तवरबाट अनुगमन गर्ने ।’ तर, अहिलेसम्म यी तीनै आयोजनाको प्रगति अवस्था भने सन्तोषजनक रहेका छैनन ।
प्रदेश सरकार गठन भएयता अहिलेसम्म एक सय २५ पटक मन्त्रीपरिषदको बैठक बसेको छ । सो बैठकले विभिन्न निर्णयहरू गरेको छ । यसको कार्यान्वयन भए÷नभएकोबारे अनुगमन संयन्त्र कमजोर रहेको जनाइएको छ ।
प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म लोक सेवा आयोग गठन गरेपनि आवश्यकता अनुसार कर्मचारी भर्ना गर्न सकेको छैन । प्रदेशमै आफनै विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने भने पनि सो काम पनि अघि बढाउन नसकेको प्रदेश सभा सदस्य भरतबहादुर खडकाले बताए ।
हामी उपलब्धीको तयारी गर्दैछौंः प्रवक्ता जोशी
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चार वर्षे कार्यकालमा भएका उपलब्धीहरू तयार गरिरहेको छ । ‘प्रदेश सरकार गठन भए यता स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक, पूर्वाधार, शान्ति सुरक्षा, सञ्चार, खानेपानी लगायतमा थुप्रै काम प्रदेश सरकारबाट भएको छ’ अनुमोदन दैनिकसंगको कुराकानीमा सुदूरपश्चिम प्रदेशकी प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पूर्णा जोशीले भनिन– ‘मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले उपलब्धीहरू तयार गरिरहेको छ ।’ उनका अनुसार प्रदेश सरकारको उपलब्धीहरू प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरि सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले संघीय सरकारले जग्गा उपलब्ध नगराएका कारण गोदावरीमा प्रदेश राजधानीको काम अघि बढाउन नसकेको बताए । उनले प्रदेशले राजधानीका लागि छुट्याइएको बजेट सधै फ्रिज जाने गरेको बताउँदै काम गर्छु भन्दा जग्गा नदिने र कर्मचारी सुटुक्क लैजाने सघीय सरकारको प्रवृतीले आफ्नो सरकार हैरानीमा परेको बताए ।
केन्द्र सरकारले आफूहरूलाई जानकारी नै नदिई कर्मचारीहरूको सरुवा गर्नाले समेत विकास निर्माणका काम गर्न नसकेको उनको आरोप थियो ।
‘कर्मचारी थाहै नदिई सरुवा गर्दिने, अनि हामीले काम गरेन भनेर सधै गाली मात्रै खाइरहनु पर्ने’ मुख्यमन्त्री भट्टले आक्रोश व्यक्त गर्दै भने – ‘कि त अवधि पूरा गर्नेगरी कर्मचारी दिनु प¥यो, होइन भने कर्मचारीका कारण सधै दुःख मात्रै पाइरहने ।’
उनले प्रदेश सरकार गठनभएपश्चात थुप्रै विकास निमार्णका काम भएको दाबी गरे ।
चार वर्षमा चार पटक मन्त्रीपरिषद विस्तार
चार वर्षको अवधिमा सुदूरपश्चिम प्रदेश मन्त्रीपरिषद् चार पटक विस्तार, पुनर्गठन भएको छ । २०७४ साल फागुन ५ गते गठन भएको प्रदेश मन्त्रीपरिषद चार वर्षको अवधिमा चार पटक फेरबदल भयो ।
०७५ साल कार्तिकमा तत्कालिन नेकपा एमाले र माओवादीको गठनबन्धबाट पहिलो प्रदेश सरकार बनेको नौ महिनामै मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरिएको थियो । हालका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी तत्कालिन समयमा सामाजिक विकास मन्त्री रहेका थिए । पार्टीको कारबाहीमा परेपछि उनी मन्त्री पदबाट निस्कासित भएका थिए ।
२०७५ साल कार्तिक २७ गते सामाजिक विकास मन्त्रीमा कृष्णराज सुवेदीलाई नियूक्त गरि दोस्रो पटक मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गरेको थियो । सोही समयमा उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण राज्यमन्त्रीमा प्रकाश रावललाई नियूक्त गरिएको थियो । तर, उनी कञ्चनपुरको एक क्याम्पसमा आर्थिक अनियमितताबारे अदालतमा उजुरी परेपछि पदबाट राजीनामा दिएका थिए ।
तीन वर्षसम्म तत्कालीन नेकपाको सरकार रहेकोमा सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट एमाले र माओवादी केन्द्र पुनः ब्युतिएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तेस्रो पटक मन्त्रीमण्डल फेरवदल भएको थियो । गत जेठ १४ गते पाँच मन्त्रीसहित तीन राज्यमन्त्री नियूक्त गरि तेस्रो पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार गरिएको थियो ।
नेकपा एमालेमै रहेका तत्कालिन आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाशबहादुर शाह माधव नेपाल नेतृत्वको एकिकृत समाजवाद (एस) पार्टीमा प्रवेश नगरेपछि उनले पदबाट राजीनामा दिएका थिए । सोही क्रममा प्रदेश सरकारले चौथो पटक मन्त्रीमण्डल गठन गरेको थियो । यहि असोज १ गते आर्थिक मामिलामा तारा लामा तामाङ र राज्यमन्त्रीमा माया तामाङ बोहरालाई पदभार गराएपछि चौथो पटक मन्त्रीमण्डल पुर्नगठन गरिएको थियो ।
५२ सदस्यीय प्रदेश सभा सदस्य रहेको यस प्रदेशमा अहिले ११ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल रहेको छ ।
