खुल्ला सरकारको अवधारणामा छलफल

धनगढी । खुल्ला सरकारको अवधारणाको विषयमा शनिबार धनगढीमा छलफल गरिएको छ ।

गैरसरकारी संस्था महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेशको आयोजनामा ‘खुल्ला सरकारः नागरिक साझेदारी सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय संवाद कार्यक्रम गरिएको हो । कार्यक्रममा पूर्व सूचना आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटाले खुल्ला सरकारका अबधारणा सम्बन्धी प्रस्तुती गरेका थिए ।

उनका अनुसार खुल्ला सरकारको अबधारणामा नागरिकले सेवा लिन सरकारी कार्यालय गइरहनु पर्दैन । उनले अनलाईनमार्फत् नै सबै किसिमका सेवा उपलब्ध हुने गरेको बताए । बाँस्कोटाले खुल्ला सरकारमा सबै किसिमको डाटाहरु डिजिटलाईज हुने र अनलाईनमा सबै सेवा उपलब्ध हुने गरेको बताए । उनले डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्कले पनि खुल्ला सरकारको अबधारणालाई अघि सारेको बताए ।

गैरसरकारी संस्था महासंघका केन्द्रि सचिव धर्मराज पाठकले खुल्ला सरकारको अबधारणा लागु गरेका मुलुकमा नागरिकले उजुरी गर्न प्रहरी कार्यालय गइरहनु नपरेको बताए । ‘अनलाईनबाट उजुरी पर्छ,’ उनले भने, ‘प्रहरीले कारबाही शुरु गर्छ ।’

कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री लालबहादुर खड्काले छिट्टै मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि डिजिटल सूचना बोर्ड राखिने बताए । उनले त्यसपछि सबै मन्त्रालयमा डिजिलट बोर्ड राखिने बताए । उनले त्यसमा प्रदेश सरकारका सूचनाहरु, गुनासाहरु सबै हेर्न मिल्ने बताए । गुनासो समेत डिजिटल माध्यमबाट लिने तयारीमा प्रदेश सरकार रहेको उनले बताए । उनले इन्टरनेट नहुँदा पनि चल्न नसक्ने डिजिटल सिस्टमको खोजीमा प्रदेश सरकार रहेको उनले बताए ।

उपभोक्तालाई समेत योजनामा सहभागी गराउने र केही मात्रामा भए राम्रो बनाउने उद्देश्यले उपभोक्ता समिति मार्फत् काम दिएको बताउँदै मन्त्री खड्काले उपभोक्ताले पनि काम गरेकोमा केही बचाउने तर्फ लाग्दा योजनाको गुणस्तर कमजोर हुन पुग्ने गरेको बताए । उनले सरकारलाई सचेत गराउन नागरिक समाजले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता कुलानन्द उपाध्याय लगाउत प्रदेश सांसद्, गैरसरकारी संस्था महासंघका पदाधिकारी, विभिन्न नागरिक संगठनका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो ।