सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा: आर्थिक कार्यविधि ऐनसम्बन्धी अध्यादेश सभामा दर्ता
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक कार्यविधि ऐनसम्बन्धीको अध्यादेश सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा दर्ता गराएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले बुधबार सरकारले असंवैधानिक तरिकाले बजेट तथा कार्यक्रम ल्याएको भन्दै प्रदेश सभा बैठक अवरोध गरेको थियो । प्रदेश सरकारले आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ को ९ को १ र २ लागु नहुने भन्दै संशोधन गरेको थियो । तर, त्यससम्बन्धी अध्यादेश नल्याइए बजेट पेश गरेपछि प्रतिपक्षी दलहरूले विरोध जनाएका थिए ।
प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी यूवराज जोशीले भने– अध्यादेश दर्ता भएको छ । आज (शुक्रबार) आह्वान गरिएको वैठकमा सभामा पेश हुन्छ होला । आइतबारसम्म अध्यादेश पारित हुने सम्भावना रहेको छ ।
प्रदेश सरकारले शुक्रवारको बैठकमा अध्यादेश पेस गर्ने काँग्रेसका प्रमुख सचेतक गोविन्द बोहराले जानकारी दिए ।
‘बिहिबारको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिमा सरकारले अध्यादेश ल्याउने सहमति भएको थियो’ उनले भने, ‘अध्यादेश प्रदेश सभामा नल्याउँदा सम्म हामीले बैठक सुरु हुन नदिने बताएका थियौँ ।’
दुई दलको विरोध पछि शुक्रबार दिउँसो २ बजे सम्मको लागि बुधबार बैठक स्थगित गरिएको थियो ।
अध्यादेश मार्फत प्रदेश सरकारले पूर्व बजेट छलफल, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत हुने समय सीमा हटाएको थियो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ मा बजेट आउनु भन्दा १५ दिन पहिले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने प्रावधान थियो । उक्त ऐनमा त्यो भन्दा अघि पूर्व बजेट छलफल गर्नु पर्ने उल्लेख छ । तर, प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि अध्यादेशमा उक्त समय सिमा हटाएको हो ।
