प्रधानमन्त्रीको शपथ : अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार, १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग

काठमाडौं- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पुन: शपथ गराउन माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा दायर रिटममा अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

चारवटा रिटमा लिखित जवाफ माग्दै याे विषयमा फैसला हुँदा निर्णय हुने भन्दै तत्काललाई अन्तरिम आदेश जारी गर्न सर्वाेच्चले अस्वीकार गरेकाे छ।

मंगलबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने ठहर गरेको हो। 

वैशाख ३१ गते राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा प्रधानमन्त्रीले शपथ लिने क्रममा केही शब्द उच्चारण नगरेको र राष्ट्रपतिले शपथ गराइरहँदा ‘त्यो पर्दैन’ भनेको विषयमा सर्वाेच्चमा रिट परेको थियो।

अधिवक्ताहरु चन्द्रकान्त ज्ञवाली, लोकेन्द्र वली नवराज अधिकारी, सन्तोष भण्डारी, राजकुमार सुवाल समेतले राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र प्रधानमन्त्री ओलीलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटलाई अदालतले अग्राधिकार भने दिएकाे छ। 

मन्त्रीहरुकाे नियुक्ति बारेमा धारा ७८ अनुसार नियुक्ति भएकाे र लिखिज जवाफ परेपछि निर्णय हुने आदेशमा उल्लेख छ। सर्वोच्चले यसबारे विपक्षीहरुलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न समेत आदेश दिएको छ। 

कानुनमै नभएको व्यहोरा पढेर प्रधानमन्त्री ओलीले लिएको शपथ बदर गर्न, संघीय कानुन बनाएर शपथको व्यहोरा तोक्न, त्यतिन्जेल प्रधानमन्त्रीका रूपमा ओलीलाई कामकारबाही गर्नबाट रोक्न र सात गैरसांसदलाई दोहोर्‍याएर गरिएको असंवैधानिक नियुक्ति खारेज गर्न माग गर्दै रिट दायर भएको थियाे।

प्रधानमन्त्रीले प्रतिज्ञा गर्छु भन्ने शब्दावली पढ्नुपर्दैन भन्दै लिएको शपथले राष्ट्रपति संस्थाप्रति मानमर्दन भएको रिटमा जिकिर गरिएकाे थियाे।