२८ अर्व बढी बजेट ल्याउने प्रदेश सरकारको अनुमान

धनगढी । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट २८ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा रहने अनुमान गरिएको छ ।

प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार आगामी आर्थक वर्षका लागि कुनै अर्को स्रोत नथपिएमा प्रदेश सरकारको आउँदो वर्षको यथार्थ बजेट २८ अर्ब रुपैयाँको आसपास रहने छ ।

आर्थि मामिला तथा योजना मन्त्रालयका निमित्त सचिव निर्मल ढकालले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अहिलेसम्म २३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँको स्रोत मात्र सुनिश्चित भएको बताए । उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा संघीय सरकारले दिने सशर्त अनुदान समावेश गरिएको छैन ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारले समानीकरण अनुदानतर्फ आठ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ र राजश्व बाँडफाँट स्रोतबाट सात अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ पठाउने निश्चित भएको छ ।

त्यस्तै, चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बचत, समपुरक अनुदान, विशेष अनुदान, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट रोयल्टी बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने सात अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बजेटमा समावेश हुने छ ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयका निमित्त सचिव ढकालका अनुसार संघीय सरकारबाट सशर्त अनुदान वापत चार अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रकम प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । भने प्रदेशको आन्तरिक राजश्व परिचालन करिब ८० करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने प्रक्षेपाण् गरिएको छ ।

निमित्त सचिव ढकालले प्रदेशका मन्त्रालयहरूले गरेको प्रतिबद्धता अनुसार यसपाली यथार्थ बचत पनि निकै कम हुने बताए । उनले एक अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा बचत हुने बताए ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा आन्तरिक राजश्व परिचालनबाट ६० करोड ७० लाख ३० हजार रुपैयाँ र अघिल्लो वर्ष ०७६/७७ को बचत रकम १० अर्ब ५७ करोड ३६ लाख तीन हजार रुपैयाँ हुने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले स्रोत अनुमान गरेको थियो । नेपाल सरकारको राजश्व बाँडफाँटबाट सात अर्ब ७८ करोड ३६ लाख रुपैयाँ, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट आठ अर्ब सात करोड ६८ लाख र सशर्त अनुदानबाट चार अर्ब ३९ करोड ३५ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरेको थियो ।

त्यसैगरी, समपुरक अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान एक अर्ब २६ करोड २९ लाख, विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान ४८ करोड ५० लाख, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगबाट रोयल्टी बाँडफाँट सात करोड र विकास साझेदारहरूबाट बजेट प्रणाली मार्फत् परिचालन हुने सहायता एक करोड ८९ लाख १५ हजार रुपैयाँ अनुमान गरी ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाख ४८ हजारको बजेट ल्याइएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा चालूतर्फ १४ अर्ब १८ करोड ७८ लाख ६० हजार, पुँजीगत बजेट १६ अर्ब ७५ करोड ८४ लाख ८८ हजार, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन २ अर्ब १३ करोड ५० लाख र वित्तीय व्यवस्था ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

यद्दपि, यथार्थ बजेट कम भए पनि सरकारले बजेटको भोलुम ठूलो देखाउन बजेटको आँकडा बढाउने गरेको निमित्त सचिव ढकालले बताए । ‘यथार्थ बजेट ल्याएको भए अघिल्ला वर्षहरूको बजेटको आँकडा पनि केही सानो नै हुन्थ्यो’ उनले भने– सरकारहरूले राजनीतिक प्रभाव देखाउन, प्रतिष्ठाको विषय बनाएर बजेटको भोलुम ठूलो बनाउने गरेका छन् । यो सुदूरपश्चिम प्रदेशको मात्रै समस्या होइन, यस्तो अरु ठाउँमा पनि हुने गरेको छ ।

उनले सरकारले अघिल्ला वर्षहरूमा जे भएको भए पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि यथार्थ बजेट नै ल्याउने निर्णय गरेमा २८ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट आउने बताए । तर चालु वर्ष २०७७/०७८ का लागि ३३ अर्ब रुपैयाँ ल्याइसकेको हुनाले बजेको घटाउन नहुने निर्णय गरेपछि जति पनि आकारको बजेट आउन सक्ने निमित्त सचिव ढकालले बताए ।

नीति तथा योजना आयोगले कमाण्ड लिन नसक्दा बजेट निर्माणमा ढिलाई

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ देखि ०७७÷७८ सम्म चार वटा आर्थिक वर्षको बजेट पेस गरिसकेको छ ।

२०७७ सालमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको नीति तथा योजना आयोग गठन भइसकेको भए पनि प्रदेशको नीति तथा योजना निर्माण गर्ने जिम्मेवारी आयोगकै थियो ।

आयोगले नीति तथा योजना निर्माणका लागि अग्रसरता देखाएको छ, तर स्रोत अनुमान, वार्षिक नीति तथा योजना निर्माण र बजेटरी सिस्टमको दक्ष जनशक्ति नभएपछि आयोगले काम अगाडि बढाउन सकेन ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालय निमित्त सचिव ढकालले हालै गठन भएको र आयोगमा दक्ष जनशक्तिको पदपूर्ति नभएकाले यसपाली नीति तथा योजना र बजेट निर्माणबाट पछि हट्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।

उनले अहिले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले नै आगामी आर्थिक वर्षको योजना र बजेट निर्माण जुटेको बताए । ‘आयोगले काम गर्न नसक्ने भएपछि हामीले योजना र बजेट निर्माणको काम गरिरहेका छौं,’ निमित्त सचिव ढकालले भने– त्यही भएर यसपाली योजना र बजेट निर्माणमा हामीले अलि ढिलो भयौं । अहिले मन्त्रालयहरूको बजेट सिलिङ टुंगो लागेको छ । यसै अनुसार योजना र बजेट बनाएर पठाउन मन्त्रालयहरूलाई पत्राचार भएको छ ।

अनलाईन पोर्टलबाट योजना माग

कोरोना महामारीको दोस्रो लहर उग्र रुपमा फैलिएकाले हरेक जिल्लामा गएर योजना योजना छनौट गर्न नसकिने स्थिति बनेपछि प्रदेश सरकारले सरोकारवालाहरूसंग अनलाईन पोर्टलबाट योजना पठाउन अपिल गरेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आ–आफ्नो मन्त्रालयको वेवसाइटमा सूचना जारी गरेर नीति तथा योजनाका लागि सुझाव माग गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा ‘बैशाख २८ गतेसम्म योजना तथा कार्यक्रम दिइसक्नुपर्ने’ उल्लेख छ भने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा जेठ १५ गतेसम्मको मिति उल्लेख छ ।

मन्त्रालयहरूको बजेट सिलिङ पठाइयो

सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयहरूलाई आउँदो आर्थिक वर्षका लागि बजेट सिलिङ पठाएको छ ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयले प्रदेशका सातै वटा मन्त्रालयको सशर्त अनुदान बाहेक २३ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ पठाएको जनाएको छ । सबैभन्दा धेरै भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई आठ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ पठाइएको छ ।

त्यसैगरी, सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई चार अर्ब ४५ करोड, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई दुई अर्ब ३४ करोड, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई एक अर्ब ५० करोड, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयलाई एक अर्ब १३ करोड, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई ३७ करोड र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई ३१ करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ निर्धारण गरिएको छ ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयका निमित्त सचिव ढकालले प्रदेश सभा, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र स्थानीय तहहरूलाई अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणको समेत सिलिङ निर्धारण गरिएको बताए ।

उनले बजेटको मार्गदर्शन सहित सम्बन्धित मन्त्रालय र कार्यालयहरूलाई बजेट सिलिङ पठाइएको समेत जनाए ।