दुध उत्पादन तथा प्रशोधन व्यवस्था गर्न बनेको ऐन पारित

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशमा दुध उत्पादन बढाउन र बजारीकरण गर्नका लागि ऐन बनाएको छ ।

प्रदेश सभाको आइतबार बसेको बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०७७ पारित गरेको हो । ऐनले दुग्ध विकास बोर्ड गठन गरी प्रदेशमा दुध उत्पादन बढाउन विभिन्न खाले क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न र दुधबाट बन्ने विभिन्न परिकार उत्पादनमा जोड दिएको छ ।

प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ल्याएको सो ऐनमा प्रदेशमा रहेको स्थानीय जातका भैंसी र गाईहरुको संरक्षण गर्दै दुध उत्पादनमा किसानहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको छ । बोर्डले प्रदेशमा दुध उत्पादन गर्न किसानलाई सहयोग गर्ने, उत्पादित दुध संकलन गरी प्रशोधन र निर्यात गर्न भूमिका निर्वाह गर्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।

सो विधेयक पारित हुनु पुर्व सामाजिक विकास समितिले दफवार छलफल गरी तयार गरेको प्रतिवेदनमा छलफल गर्दै सांसद् महेशदत्त जोशीले गाउँगाउँमा दुध संकलन गर्नुका साथै दुध उत्पादनका लागि ठूला ठूला फार्म हाउस सञ्चालन गर्ने व्यवस्था पनि हुनुपर्ने बताए । उनले दुग्धजन्य पदार्थ र दुध उत्पादनलाई व्यवसायीकरण गर्ने विषय पनि उल्लेख हुनुपर्ने बताए । उनले दुध उत्पादनको पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर उत्पादन बढाउने विषय ऐनले नबोलेको बताए । उनले ऐनले गाउँमा छरिएर उत्पादन हुने दुध संकलनमा मात्रै केन्द्रित भएको बताए ।

सांसद् पूर्णा जोशीले ऐनमा गाई भैंसीको दुध मात्रै नभएर प्रदेशको हिमाली क्षेत्रमा रहेका भेडा च्यांग्रको दुध उत्पादन र बजारीकरणमा समेत ऐनले बोल्नुपर्ने बताइन् । सांसद् श्यामलाल रानाथारुले दुध उत्पादन गर्ने किसानलाई विभिन्न खालको अनुदानहरु दिएर दुध उत्पादन बढाउनुपर्ने बताए ।

सांसद्हरुको उठाएको प्रश्नको जवाफमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरीले प्रदेशमा दुध उत्पादन भएपनि त्यसलाई व्यवसायीकरण हुन नसकेकाले बोर्ड मार्फत् सो काम गर्न ऐन ल्याएको बताइन् । उनले सहकारी, सरकारी र नीजि क्षेत्रसंग बोर्डले समन्वय गरी प्रदेशमा उत्पादन भएका दुध संकलन गर्ने र प्रशोधन गरी निर्यात गर्ने व्यवस्था गरिएको बताइन् । उनले बोर्डलाई दुध उत्पादन गर्ने उद्योगहरु समेत सञ्चालन गर्न सक्ने अधिकार ऐनबाटै प्रत्यायोजन गरिएको बताइन् । उनले दुध उत्पादन गर्ने किसानहरुसंग बोर्डले नै प्रोत्साहनको काम गर्ने लगायतका अधिकार दिइएको बताइन् । उनले ऐनमा छुटेका र सांसद्हरुले विषयहरु पनि ऐनमा समेटिने बताइन् ।

यसैगरी, प्रदेश सभामा दलित सशक्तिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७ टेबुल भएको छ । सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले सभा समक्ष सो विधेयक टेबुल गरेका हुन् ।