प्रदेश विकासको मोडल आवश्यक–मुख्यमन्त्री भट्ट

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रदेशको विकास मोडल तयार पारेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् ।

‘विगतदेखि अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा योजना छनौैट र कार्यान्वयन व्यक्ति विशेष, भन्सुन र पहु“चका आधारमा अघि बढेका छन्’ नगर विकास कोषले सोमबार धनगढीमा आयोजना गरेको प्रादेशिक कार्यशाला गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै उनले भने– अहिलेसम्म हामीले विकासको मोडल तयार गरेका छैनौं । यहा“ व्यक्ति विशेष विकास मोडल रहेको छ ।’ उनले समग्र प्रदेशको विकास मोडल बनाउन समस्या र चुनौति रहेको बताए ।

उनले भने– राजनीतिक दल, संघ÷संस्थाका प्रतिनिधी, ऐन, कानुन लगायतका विभिन्न सोचका कारण प्रदेशको विकास मोडल ल्याउन समस्या र चुनौति छ तर पनि हामीले ल्याउनै पर्छ ।

मुख्यमन्त्री भट्टले स्थानीय तहहरूस“गको समन्वय र सहकार्यमै प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको दाबी गरे । ‘सहकार्य, सहअस्तित्व र सहमतिभन्दा बाहिर जाने सोच्न पनि सकिंदैन’ नगर विकास कोषले गरेको सुदूरपश्चिमका नगरपालिकाका प्रमुखहरू सहभागी कार्यशालामा उनले भने, ‘सबैको उद्देश्य विकास हो, त्यसैले सहकार्य गरेरै जानुपर्छ ।’

कसैले कसैलाई आरोप लगाउनुभन्दा संविधानले दिएको अधिकारभित्र रहेर काम गर्नुपर्ने मुख्यमन्त्री भट्टले बताए । उनले भने, ‘तीनै तहका सरकार कोही कसैको मातहत छैनौ“ । संविधानले जे अधिकार दिएको छ, त्यो पाउनुपर्छ, नभए व्यवस्थामाथि नै प्रश्नचिह्न उठ्छ ।’
मुख्यमन्त्री भट्टले अहिलेको बजेट वितरण प्रणालीले पछि परेको क्षेत्रको विकास हुन नसक्ने बताए । जनसंख्याको आधारमा मात्र नभई पछि परेको क्षेत्रलाई क्षतिपूर्तिसहित संघले बजेट दिनुपर्ने माग उनले राखे ।

नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोककुमार व्याञ्जूले संविधानमै उल्लेख हकअधिकार पनि स्थानीय तहले नपाएका गुनासो गरे । सम्पत्ति करलगायत स्थानीयको एकल अधिकारका क्षेत्र पनि संघले कुल्चिएको उनको आरोप छ । ‘संविधानले नै स्थानीय तहको अवस्था हेरेर बजेट दिने, तीनै तहका सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्व हुनुपर्ने भनेको छ,’ उनले भने, ‘तर, व्यवहारमा त्यो भएको छैन । आफ्नो पार्टीको भए बजेट दिने नभए नदिने प्रवृत्ति छ ।’

उनले अझै पनि धेरै स्थानीय तहहरू आर्थिक रुपमा बलियो नभएको बताउँदै ‘देशभरका झण्डै २२ प्रतिशत पालिकाहरूमात्र आफनै राजश्वबाट योजना सञ्चालन गर्न सक्षम भएका छन् ।’ उनले संघिय सरकार र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनमा कन्जुस्याई गर्न नहुने सुझाव दिए । उनले पछाडी परेका भुगोल, क्षेत्र, जाती, वर्ग, समुदायलाई अगाडी ल्याउन संघियता ल्याइएको बताउँदै ‘तर, प्रदेश र संघिय सरकारले गरेको व्यवहारले स्थानीय तहहरू झनै कमजोर भइरहेका छन् ।’

धनगढी उपमहानगरपालिका प्रमुख नृपबहादुर वडले माथिल्ला सरकारको उदासिनताका कारण स्थानीय सरकारहरुले समस्या बेहोर्नु परेको बताए ।

उनले संघीय र प्रदेश सरकारको बेवास्ताले आयस्रोतको हिसाबले बलियो भनिएका स्थानीय तहमा पनि सडक, स्वास्थ्य, विद्युत्, खानेपानीजस्ता पूर्वाधार विकास हुन नसकेको गुनासो गरे ।
उनले स्थानीय तहको अवस्था के छ भनेर माथिका दुई सरकारले नहेरेको गुनासो गरे । उनले भने– ‘अधिकांश नगरपालिकाको स्थिति दयनीय छ । कुन तहमा के आवश्यक छ भनेर माथिल्ला सरकारले हेरेनन् ।’

जनताको नजिकको सरकारको रूपमा रहेका स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा प्रदेश र संघीय सरकारले ‘बाइपास’ गर्ने गरेको नगर प्रमुख वडको आरोप छ । स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनमा समेत संघले बेवास्ता गरेको आरोप उनले लगाए । ‘धनगढी उपमहानगरपालिकामा मात्रै हामी आएपछि १० जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेरिएका छन्् । कुनै प्रशासकीय अधिकृत डेढ महिनामै सरुवा भएका छन्,’ नगर प्रमुख वडले भने, ‘यस्तो अवस्थामा कसरी काम गर्न सकिन्छ ?’

गौरिगंगा नगरपालिकाका नगर प्रमुख भीमबहादुर देउवाले नगर विकास कोषले नगरका ठुला योजनामा लगानी गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले भने– स–साना योजनामा तीन तहको सरकारले लगानी गर्दा प्रतिफल पाइएको छैन । अबको लगानी अर्थतन्त्र उकास्नतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ ।’
बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकाका प्रमुख दीपक बिक्रम शाहले योजना छनेट र कार्यान्वयनमा संघ र प्रदेशस“ग कुनै खालको समन्वय हुन नसकेको बताए । स्थानीय तहले छानेका योजनामा टेकेर विकास हुनुपर्नेमा व्यक्तिगत पहु“चका आधारमा संघ र प्रदेशले बजेट हाल्ने गरेको उनले बताए । ‘स्थानीय तहले बनाएको योजनामा टेकेर विकास र समन्वय हुनुपर्ने हो,’ शाहले भने, ‘तर, संघ र प्रदेशले आ–आफ्नो किसिमले विकास गर्न खोजे, स्थानीय तहले आफ्नो किसिमले अघि बढ्ने प्रवृतिले विकास उल्टो हुन्छ ।’

उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने योजना र कार्यक्रमअन्तर्गत सम्बन्धित मन्त्रालय तथा त्यो क्षेत्रका सांसदको सिफारिसमा उपभोक्ता समिति गठन गर्ने व्यवस्थाले स्थानीय तहको भूमिकालाई खुम्च्याएको उनले बताए ।

डोटीको शिखर नगरपालिका प्रमुख सीताराम जोशीले योजना छनैटदेखि कार्यान्वयनसम्मको प्रक्रियामा प्रदेश सरकारले आफूहरूसंग कहिल्यै समन्वय नगरेको गुनासो गरे । ‘मेरो नगरपालिकामा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गरेको एउटा योजनाबारे पनि मलाई थाहा दिएको छैन,’ जोशीले भने, ‘स्थानीय तहले छनेट गरेका योजनामा नभई पहुँच र कमिसनका आधारमा प्रदेशले बजेट हाल्ने गरेको छ ।’ स्थानीय तहको सिफारिसविना प्रदेशले आफैले योजना छान्ने र कार्यान्वयनका लागि सीधै उपभोक्ता समिति गठन गर्ने गरेको उनले बताए ।

नगर विकास कोषका कार्यकारी निर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको उद्देश्यबारे कोषका प्रशासन महाशाखा प्रमुख सूर्यबहादुर कार्कीले जानकारी दिएका थिए भने कार्यक्रमको सञ्चालन सुवास राज पन्तले गरेका थिए ।