विषयवस्तु एकातिर, छलफल अर्कैतिर

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा बैठक

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सातौ अधिवेशनको दोस्रो बैठक । मिति २०७७ फागुन ६ गते बिहीबार । प्रदेश सभाको बैठकमा वीऊविजन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र दूग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गर्ने कार्यक्रम ।

दुवै विधेयकमाथिको सामान्य छलफलमा भाग लिएका प्रदेश सभा सदस्यहरुले विधेयकबारे छलफल भन्दा पनि अरु विषयमा आफ्ना धारणा राखे । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका बैठकमा यसअघि पनि यस्तै दृश्य देखा पर्ने गरेको थियो ।

प्रदेश सभाको बिहीबारको बैठकमा वीऊविजन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र दूग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिएका प्रदेश सभा सदस्यहरूले विधेयकमाथि छलफल गर्नुभन्दा पनि अन्य कुरामा केन्द्रीत बने ।

वीऊविजन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको सामान्य छलफलमा भाग लिएका नेकपाका प्रदेश सभा सदस्य हर्क बहादुर कुँवरले प्रदेश सभा सदस्य अक्कलबहादुर रावलको सुस्वास्थ्यको कामना गरे ।

उनले भने– माननीय अक्कल बहादुर रावल एक्कासी विरामी भएर सेती सामुदायिक अस्पतालमा उपचारका लागि भर्ना हुनुभयो, तर त्यहाँ उपचार हुन सकेन । त्यसपछि उहाँ माया मेट्रो अस्पतालमा भर्ना हुनुभयो, तर त्यहा पनि उपचार हुननसकेपछि अहिले काठमाडौंमा उपचार गरिरहेका छन् । म उहाँको सु–स्वास्थ्यको कामना गर्दछु ।

विधेयकहरुमाथिको छलफलमा भाग लिएकी नेकपाकै प्रदेश सभा सदस्य शान्ती नेपालीले बलात्कारी र हत्यारालाई कडाभन्दा कडा कारबाहीको माग गरिन् । उनले भनिन्– सुदूरपश्चिम प्रदेशमा श्रृखलाबद्ध रुपमा महिला तथा बालबालिकामाथि बलात्कारपछि हत्या भइरहेका छन् । निर्मला पन्त, सम्झना कामी, भागरथी भट्ट लगायतका घटनामा खेद व्यक्त गर्छु । दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाहीको माग गर्दछु ।

सोही विधेयकमाथिको सामान्य छलफलमा भाग लिएका प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली का“ग्रेस तथा जनता समाजवादी पार्टीका प्रदेश सांसदहरुले पनि विधेयकमाथि थोरै र अरु विषयमा धेरै समय खर्च गरेका थिए ।

दूग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको सामान्य छलफलमा भाग लिंदै नेपाली काँग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य श्यामलाल रानाले बैतडीमा नेपाली का“ग्रेसको कार्यक्रममा आक्रमण गर्ने व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको माग गरे ।

उनले भने– बैतडी जिल्लाको डिलासैनीमा नेपाली काँग्रेसको कार्यक्रममा सुनियोजित ढंगले असंवैधानिक मतियारका झोलाबोकुवाहरूले आक्रमण गरेका छन । म त्यसको घोर विरोध गर्न चाहन्छु । त्यस घटनामा नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय नेता, जिल्ला सभापति लगायतका नेता कार्यकर्ताहरू घाइते भएका छन । म उहाहरुको सिघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्न चाहन्छु । माननीय सभामुख महोदय यो कानुनी राज्य हो । त्यो कारणले घटनाका दोषीहरूलाई पक्राउ गरी तत्कालै कारबाही गरिनुपर्छ भन्ने मेरो माग रहेको छ ।

सोही विधेयकमाथिको सामान्य छलफलमा भाग लिएकी जनता समाजवादी पार्टीका प्रदेश सभा सदस्य मालामति रानाले बलात्कारी र हत्यारालाई मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिन ।
‘भागरथी भट्टप्रति म भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु र परिवारजनप्रति समवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु । यो एकदमै दुखद घटना हो । यो दुखद घटना हाम्रा चाहीं कलिला छोरीहरूलाई कलिला मुनाहरूलाई सधैं टिप्ने, निमोठने जुन काम गरेको छ । त्यसको म घोर भत्र्सना गर्न चाहन्छु’ उनले भनिन– अहिले माननीय मन्त्रीज्यूले भनेर जानुभएको छ । यस्ता थुप्रै दुखद घटनाका परिवारलाई हामीले सहयोग गर्दै आएका छौं । माननीय मन्त्रीज्यू त्यो पाँच लाख सहयोग गरेर के आमाको कोख भरियो त ? आमाको कोख रित्तिएको छ । हामीले आफना छोरी गुमाएका छौं । त्यसकारण यो सुदूरपश्चिममा कडाभन्दा कडा कारबाही गर्न अधिकार छैन जस्तो मैले बुझेको छु ।’

उनले संविधान संशोधन गरेर भए पनि अपराधीलाई कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग गरिन । ‘म मन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु– संघीय सरकारसंग अधिकार मागेर कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुहोस् । संघीय सरकारसंग पनि कडा कारबाही गर्ने अधिकार छैन भने संविधान संशोधन गर्नुहोस् । उनले भनिन– किन संविधान संशोधन गर्न हुन्न ।

आफनो अधिकार, आफनो भागबण्डाका लागि, आफनो भाइभाईको लडाइका लागि तपाइहरूले झगडा गर्ने, लडाई गर्ने कलिलो मुनाहरूलाई टिपेर लग्ने, आमाको कोख रित्तो गर्ने यी अपराधी, हत्यारा, पापीहरूलाई मृत्युदण्डको सजाय हुनुपर्छ । संविधान संशोधन भएर पनि मृत्युदण्डको सजाय होस । म जोडदारसंग माग गर्न चाहन्छु । मेरो पार्टीको पनि माग छ । मेरो व्यक्तिगत पनि माग छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा बिहीबार मात्र होइन विषयवस्तु भन्दा अरु कुरामा बढी केन्द्रीत हुने क्रम दोहोरिदै आएको छ ।

मन्त्री शाहको निराशा– जनतालाई कसरी बुझाउने ?’

सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई संवैधानिक व्यवस्था अनुसारको अधिकार नदि“दा काम गर्न समस्या भइरहेको गुनासो गरे ।

‘प्रदेशमा प्राकृतिक विपदसंगै बलात्कार तथा हत्या लगायतका अपराध बढीरहेका छन । यस्ता घटनाले हामी दुखीत र लज्जित छौं’ मन्त्री शाहले निराशाजनक शब्दमा भने– केही घटना भयो की सदनमा र सडकमा प्रदेश सरकार खै ? भनेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय र सम्बन्धीत मन्त्रालय घेराउ हुने गर्छ । विरोधका आवाज उठ्छन । तर, यथार्थता जनतालाई कसरी बुझाउने ?’

मन्त्री शाहले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संघिय सरकारले अधिकार कार्यान्वयन गर्न कन्ज्यूस्याई गरेको आरोप लगाए ।

‘जिल्लामा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभुति गराउने जिम्मा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हो । अपराध अनुसन्धान प्रहरीको काम हो’ मन्त्री शाहले भने– शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने कुरा, अपराध अनुसन्धान गर्ने कुरा संविधानले आजभन्दा तीन वर्ष पहिले नै यो प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ भनेर किटानीका साथ दिइसकेको छ ।

उनले संघिय सरकारले शक्ति र अधिकार हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गरिरहेको दाबी गरे ।
मन्त्री शाहले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको तीन वर्ष पुग्दा समेत प्रदेशको अपराध अनुसन्धान गर्ने, अपराधको अनुसन्धान प्रक्रियालाई अघि बढाउने, कारबाही गर्ने, छानविन समिति गठन गर्ने, प्रदेश प्रहरी गठन हुने, प्रदेशको स्थानीय प्रशासन हुने लगायतका काम हुन नसकेको बताए ।

उनले संरचनात्मक परिवर्तन नभई कार्यमुलक परिवर्तन चाहेको बताउ“दै भने– संरचनात्मक र कार्यमुलक परिवर्तन भएन । अझै पनि अख्तियारी र निर्देशन संघिय सरकारकै मातहात रहेको छ ।’

मन्त्री शाहले समस्या एकतिर रहने र समधान अर्कोतिर खोजिने गरेको बताए । उनले भने– समस्या प्रदेशको भुगोलमा छ । अनि त्यसको अध्ययन र निर्देशन संघिय सरकारबाट हुन्छ । संघियता आएको त तिन वर्ष भइसकेको छ । तर, प्रदेश सरकारको मुल शक्ति छैन ।’ उनले प्रदेशमा शक्ति नहु“दा सञ्चार क्षेत्र, सदन लगायतमा प्रदेश सरकारले अपराध अनुसन्धान गर्न, अपराधीलाई कानुनको कठघरामा ल्याउनका निम्ति समन्वय र आग्रह गरिरहेको प्रतिक्रिया दिनुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।

मन्त्री शाहले प्रदेशको समसामयिक विषयमा धारणा राख्दै प्रदेश सरकारले सम्झना कामी र भागरथी भट्टका परिवारलाई प्रदेश सरकारले पा“च÷पा“च लाख रुपैया“ दिने घोषणा गरेको जानकारी दिए ।

‘विपदग्रस्त जिल्ला र स्थान घोषणा गर’

प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री शाहले प्रदेशको दुई जिल्ला र एक स्थानलाई विपदग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न संघिय सरकारलाई माग गरे ।

‘सरकारले बाग्लुङ र सिन्धुपाल्चोक जिल्लालाई जसरी विपद प्रभावित जिल्ला घोषणा गरेको छ । त्यसरी नै यस प्रदेशको कैलालीको भजनी नगरपालिका र अछाम र बाजुरालाई विपदग्रस्त जिल्ला तथा स्थान घोषणा गरेर विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ’ मन्त्री शाहले भने– प्रदेश सरकारले समयमै संघिय सरकारसंग अनुरोध गरेको भए पनि अहिलेसम्म यसबारे कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन ।
मन्त्री शाहले हरेक वर्ष विपदबाट यी क्षेत्र बढी प्रभावित भइरहेकोले थप मानविय र भौतिक क्षति हुन नदिन संघिय सरकारले पहल गर्नुपर्ने सदनमा जानकारी गराए ।

‘हरेक वर्षायाममा बाढी तथा पहिरोका कारण प्रदेशमा ठुलो क्षति हुन्छ’ मन्त्री शाहले भने– गएको असारदेखि भदौसम्मको बाढी तथा पहिरोका कारण भौतिक संरचना, पुल, तटबन्धन लगायतका गरी पूर्वाधारमा दुई अर्व रुपैया बढी खर्च लाग्ने देखिएको छ ।

उनले कृषिमा भएको क्षतिको भुक्तानीका लागि संघिय सरकारसंग अनुरोध गरेको बताए । मन्त्री शाहले भने– प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री एकिकृत बस्ती विकास कार्यक्रम र जनता आवास कार्यक्रमलाई बाढी प्रभावित क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गरिरहेको छ ।’

मन्त्री शाहले अहिले प्रदेश सरकारले विपद कोषमा एक करोड ५० लाख रकम रहेको जानकारी दि“दै भने– कोषबाट एक करोड ३९ लाख रुपैयाँ हामीले नौ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सामाग्री खरिद लगायतका लागि पठाएका छौं ।’ मन्त्री शाहले प्रदेशमा प्रदेश विपद आपत्तकालिन कार्य सञ्चालन केन्द्र स्थापना भइसकेको र केही दिनमै सञ्चालन आइसक्ने बताए । उनले प्रदेश सरकारले विपदलाई मध्यनजर गर्दै प्रादेशिक गोदम घर सञ्चालनमा ल्याएको बताए ।

दुई विधेयक समितिमा

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले विऊँविजन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई थप छलफलका लागि विषयगत समितिमा पठाएको छ ।

भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीले विषयगत समितिमा पठाउने प्रस्ताव पेश गरेकी थिइन । सभामा सामान्य छलफल गरेर सो विधेयकलाई सामाजिक विकास समितिमा पठाइएको हो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले सभाको अर्को बैठक फागुन १० गते सोमबार आह्वान गरेका छन ।