राहतका लागि सरकारी निकायमा विवरण नै पेस गर्दैनन्

बाढी तथा पहिरो पीडितहरूको कथाव्यथा

धनगढी । कैलालीको चुरे गाउँपालिका वडा नम्बर ५ पट्रेनीका नरभान धामीले गाइपालन गरेको गोठमा साउन १६ गते रातीको पहिरोले निकै क्षति पुर्यायो ।

बाख्रापालन र मौरीपालन गर्दै आएका पट्रेनीकै धौले बोहरा पनि पहिरोले घरबारी बगाएपछि सडकमा आइपुगे । त्यससंगै उनको पशुपालन तथा मौरीपालन पनि सकियो ।

गत साउनमा आएको भारी वर्षा र भीषण पहिरोका कारण चुरे गाउँपालिकाको वडा नम्बर ५, पट्रेनीगाउँका दर्जनौ परिवार घरबारबिहीन भए । धेरैको खेतबारी बाढी र पहिरोमा बग्यो । कृषिपालन पनि छोडे । अहिलेसम्म पनि पहिरो तथा बाढी पीडितको पुनस्र्थापना हुनसकेको छैन । घरबार, खेतबारी, लुगाफाटो, अन्नपात सबै नोक्सान भए पनि अहिलेसम्म चुरे गाउँपालिका वडा नम्बर ५ का धेरैजसो पीडितले राहतका लागि कुनै पनि निकायमा आवेदन पेस गरेका छैनन् ।

चुरे गाउँपालिकाका मात्रै नभएर कैलालीका विभिन्न स्थानमा बाढी तथा डुबानबाट पीडित र प्रभावित भएका अधिकांस कृषकहरूले राहतका लागि कुनै पनि सरकारी निकायमा क्षतीको विवरण पेस गरेका छैनन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहबाट बाढी तथा पहिरो पीडितहरूले राहतका लागि मन्त्रालयमा पेस गरेका आवेदनमध्ये करिब ९५ प्रतिशत भजनी नगरपालिकाका मात्रै रहेका छन् ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गोकुलबहादुर बोहराका अनुसार असार मसान्तमा आएको बाढीका कारण पशु तथा अन्नबालीमा भएको क्षतिको विवरण संकलन गरिएको थियो ।

सूचना अधिकारी बोहराका अनुसार मन्त्रालयमा प्रदेशभरीबाट पाँच हजार आठ सय ५२ बाढी तथा पहिरो पीडितका घरधुरीले क्षतीको विवरण पेश गरेका छन् । मन्त्रालयका अनुसार कैलालीको भजनी नगरपालिकाबाट पाँच हजार सात सय ९० घरधुरीको विवरण पेश भएको छ । भजनीमा मात्रै ३३ करोड १९ लाख ७७ हजार पाँच सय ६० रुपैयाँ बराबरको अन्नवाली तथा पशुपन्छी क्षति पुगेको मन्त्रालयको विवरण रहेको छ ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी बोहराले भने– हामीले भजनी नगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा बाढीले गरेको क्षतिपछि किसानलाई राहतस्वरुप कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत ४० लाख रकम पठाइसकेका छौं ।
उनले सो रकमले धानबालीमा नोक्सानी भोगेका किसानहरूलाई सहुलियत रुपमा चैते धानको वीऊ, मल लगायत उपलब्ध गराइने बताए ।

बाढीपहिरोले पाक्नै लागेको वर्षेबाली र खेतीयोग्य जमिनमा क्षती भएपछि सबैभन्दा बढी क्षती भएको अछाम जिल्लाको पाँच स्थानीय तहमा एक हजार छ सय ७६ घरपरिवार प्रत्येक्ष प्रभावित भएका छन् ।

कृषि ज्ञान केन्द्र अछामका अनुसार गत साउन र भदौको बाढी र पहिराले रामारोशन गाउँपालिका, मंगलसेन नगरपालिका, बान्नीगढीजयगढ गाउँपालिका, साँफेबगर नगरपालिका र चौरपाटी गाउँपालिकामा गरि चार हजार पाच सय ४२ रोपनी खेतीयोग्य जमिनमा क्षती भएको छ ।

कैलाशखोला र बुढिगंगा नदीमा आएको बाढीले खेतीयोग्य जमिनमा बढी क्षती पुगेको थियो । बाढीका कारण सात हजार पाँच सय २० क्विन्टल बराबरको बालिनाली नष्ट भएको कृषि ज्ञान केन्द्र अछामका कार्यालय प्रमुख छपेन्द्र शर्माले बताए । उनले भने– अछामका पाँच वटा स्थानीय तहमा मात्रै २५ करोड ८१ लाख चार हजार ८ सय २० रुपैयाँ बराबरको क्षती भएको तथ्यांक छ ।

कृषि ज्ञान केन्द्र अछामले क्षतिको विवरण संकलन गरेको भए पनि राहतको लागि मन्त्रालयमा विवरण पेश भएको छैन । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी बोहराका अनुसार मन्त्रालयमा कैलालीसहित कञ्चनपुर, डडेल्धुरा र बझाङबाट राहतका लागि विवरण पेश गरिएको छ ।

बाढी तथा पहिरोका कारण अन्य जिल्लामा पनि अन्नबाली तथा पशुमा क्षति पुगाएको भए पनि कतैबाट राहतका लागि विवरण पेश भएको छैन ।

मन्त्रालयले संकलन गरेको विवरण अनुसार डडेल्धुराका एक जना किसानको ८० हजार मूल्य, बझाङका ५८ जना किसानको दुई करोड १० लाख ८२ हजार पाँच सय र कञ्चनपुरका तीन जना किसानको एक लाख ५१ हजार पाँच सय रुपैयाँ मूल्य बराबरको क्षति पुगेको जनाइएको छ ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी बोहराले भने– हामीले कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत तथ्यांक संकलन गरेका हौं । सोही अनुसार राहत रकम जुटाइदिन प्रदेश विपद व्यवस्थापन समितिमा पठाएका छौं ।’

प्रदेशका बाढी तथा पहिरो पीडितहरु राहत प्राप्तीबारे जानकारी नभएका कारण विवरण पेश नगरेको बताउँछन । उनीहरु प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म विपदका प्रभावितहरुलाई राहत दिने सम्बन्धमा कुनै किसिमको जानकारी नदिएको गुनासो गर्छन ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी बोहराले राहत विवरण संकलनमा कमजोरी भएको स्वीकार गरे ।

राहत रकम अभाव

सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा पाँच हजार आठ सय ५२ किसान गरी ३५ करोड ३२ लाख ९१ हजार पाँच सय ६० रुपैयाँ बराबरको कृषिमा क्षति पुगेको भन्दै प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा विवरण पेश गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयबाट पुस १७ गते सो रकम स्वीकृतका लागि पुनः मन्त्रालयमा पत्र पठाइएको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी बोहराले भने– किसानहरूले दिएको विवरण अनुसारको रकम छैन । प्रदेश विपद व्यवस्थापन समितिले पनि कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन ।

उनले किसानलाई राहत कुन निकायबाट र कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने पनि समितिले टुङ्गो लगाउँन सकेको छैन । उनले विवरण संकलन गरेर समितिको राहत कोषबाट रकम उपलब्ध गराउन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा पठाएको बताए ।

प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी लक्ष्मीराज जोशीले भूमि यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट बालीनाली तथा पशुपन्छीमा पुगेको क्षतिको विवरण मन्त्रालयमा नआएको जानकारी दिए । उनले भने– मन्त्रालयले कार्यविधि पठाएको थियो । हामीले त्यो स्वीकृत गराएर पठाएका थियौं । त्यसयता बालीनाली तथा पशुमा पुगेको क्षतिको विवरण आएको छैन ।’ उनले मन्त्रालयलेनै कार्यविधी अनुसार राहत वितरण गर्नुपर्ने बताए ।

कागजमै कृषक राहत मापदण्ड

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्राकृतिक विपदहरूबाट कृषि एवं पशुपन्छी व्यवसायको क्षेत्रमा पुर्याएको क्षतिमा राहत सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ स्वीकृत गरेको थियो । सो मापदण्ड स्वीकृत भएसंगै विपदबाट प्रभावित हुने कृषक एवं कृषि व्यवसायीहरूले राहत पाउने प्रावधान रहेको छ ।

सो मापदण्डमा भनिएको छ– वाली वस्तु एवं संरचनाहरूमा आंशिक क्षति भएकोमा पूर्ण क्षतिलाई तोकिएको रकमको ५० प्रतिशतसम्म राहत उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।

सो मापदण्ड अनुसार कृषकहरूलाई ‘प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोष’बाट राहत रकम प्रदान गरिने व्यवस्था गरिएको छ । राहतका लागि प्रदेश सरकारले ‘प्रभावित पहिचान तथा क्षति आंकलन टोली’ गठन गरी सोही टोलीको प्रतिवेदन र कार्यकारी समितिको निर्णयका आधारमा राहत रकम वितरण गर्ने उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले दोहोरो राहत उपलब्ध हुन नदिन विमा कार्यक्रममा समावेश भएका कृषकहरूलाई राहत वितरण नगर्ने सो मापदण्डमा उल्लेख छ । तर, यस वर्षको बाढी तथा पहिरोका कारण कृषि क्षेत्रमा क्षति पुगेपनि प्रदेशको भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले आवेदनका आधारमा राहत वितरण गर्ने जनाइएको छ ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी बोहराले भने– कृषि एवं पशुपन्छी व्यवसायको क्षेत्रमा पुर्याएको क्षतिमा राहत सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ कागजमै सिमित जस्तै बनेको छ ।’ उनले अहिले सबै किसानहरूको लागत संकलन गर्न नसकेको, राहत रकम कहाँबाट उपलब्ध गराउने लगायत समस्या रहेको बताए ।

सो मापदण्डमा खाद्यान्न र पशुपन्छिमा भएको क्षतिमा फरक–फरक राहत प्याकेज तोकिएको छ । सो मापदण्ड अनुसार खडा बालीमा पूर्ण क्षति भए प्रति रोपनी (डेढ कठ्ठा) चार सय रुपैयाँ, नगदे बालीमा प्रति रोपनी एक हजार रुपैयाँ, संचित वीउमा प्रति क्विन्टल एक हजार रुपैयाँ, फलफूलका विरुवा/वेर्नाहरू प्रति रोपनी एक हजार पाँच सय, तरकारी वेर्ना प्रति रोपनी, माहुरी पालन प्रति घारमा एक/एक हजार, च्याउ खेतीमा प्रति क्विन्टल एक हजार दुई सय रुपैयाँ प्रदान गरिने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, कृषिको विभिन्न संरचना (ग्रिन हाउन, नेट हाउस, पोली हाउस) मा पनि राहत वितरण गरिने मापदण्डमा उल्लेख छ । सो मापदण्ड अनुसार बाँस वा काठको संरचनामा प्रति वर्गमिटर ३५ रुपैयाँ, फलामको संरचनामा प्रति वर्गमिटर एक सय र फलामको आधुनिक संरचनामा प्रति वर्गमिटर दुई सय रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराइने छ ।

पशुपन्छीको क्षति भएमा पनि १० रुपैयाँदेखि चार हजार पाँच सय रुपैयाँसम्म राहत प्रदान गरिने व्यवस्था गरेको छ ।

सो मापदण्ड अनुसार उन्नत गाई मरेमा प्रति पशु चार हजार, स्थानीय गाई मरेमा प्रति पशु एक हजार दुई सय, भैसी मरेमा चार हजार पाँच सय, भेडा बाख्रा र बंगुर मरेमा एक हजार, कुखुरा र हाँस (अन्यपन्छी समेत) क्षति भएमा बोइलर, लेयर वा उन्नत जातका चल्ला मरेको भएमा क्रमशः प्रति पन्छी १० रुपैयाँ र ३० रुपैयाँ, स्थानीय जातको कुखुरा र अन्य पन्छी मरेको भएमा प्रति पन्छी ५० रुपैयाँ उपलब्ध गराइने छ ।

त्यस्तै, ठुला माछा मरेको भए प्रति रोपनी एक हजार पाँच सय, भुरा मरेको भएमा प्रति रोपनी आठ सय रुपैयाँ वितरण गरिने जनाइएको छ ।

पशुपन्छी पालनको संरचनामा क्षति भएमा प्रति वर्गमिटर ३५ रुपैयाँदेखि एक सय रुपैयाँसम्म राहतको व्यवस्था गरिएको छ । सो मापदण्ड अनुसार बाँस वा काठबाट बनेको संरचना पूर्ण क्षति भएमा प्रति वर्गमिटर ३५ रुपैयाँ, फलाम वा इट्टाको सामान्य संरचनामा ५० र आधुनिकमा एक सय रुपैयाँ उपलब्ध गराइने जनाइएको छ ।

कृषि पशुपन्छी सम्बन्धी औजार उपकरण तथा गोदामघरको पूर्ण क्षति भएमा लागतमा ह्रास कट्टी (डिप्रिसेसन) गरी हुन आउने रकमको दश प्रतिशत रकममा नबढ्ने गरी राहत उपलब्ध गराइने जनाइएको छ ।