प्रदेश प्रहरी ऐन निर्माण हुँदै
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार प्रदेश प्रहरी ऐन निर्माणको तयारीमा जुटेको छ । प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेश प्रहरी गठन तथा ऐन नियम र नीति तर्जुको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी छलफल अघि बढाएको छ ।
संघीय संसदले प्रहरी सम्बन्धी कानुन पारित गरेसंगै सुदूरपश्चिम प्रदेशले प्रदेश प्रहरी गठन र ऐन नियम र नीति सम्बन्धी तयार गरिएको मस्यौदामा छलफल अघि बढाएको जनाएको छ ।
शनिबार धनगढीमा कानुन सुधार तथा समन्वय समितिले सो ऐनको मस्यौदामा प्रारम्भिक छलफल तथा अन्तक्र्रिया कार्यक्रम गरेको छ । कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांसले प्रदेश प्रहरी ऐनलाई जनतामुखी बनाउनतर्फ ध्यान दिन सुझाव दिएका थिए ।
छलफलमा भाग लिदै सुदूरपश्चिम प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले कानुन जनमुखी, नतिजामुखी, जनउत्तरदायी र बलियो बनाउन मन्त्रालयले प्रयास गरिरहेको बताए । उनले प्रहरीको उपस्थित नभए राज्यको पनि उपस्थित नहुने बताए ।
‘शान्ति सुरक्षा र मुद्दा मामिला प्रदेश मातहत आएको छ । त्यसकारण हामीले प्रदेश प्रहरी ऐन बनाउन सुरु गरेका छौं । शान्ति सुरक्षा गर्ने र कमाण्ड गर्ने अधिकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई दिइएको छ । हामी सोही अनुसार ऐन कानुन बनाएर अगाडि बढ्नेछौं’ उनले भने ।
मन्त्री शाहले प्रदेश प्रहरीको गठन पहिलो पटकको हकमा संघीय कानुन बमोजिम नेपाल प्रहरीमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीलाई प्रचलित संघीय कानुन बमोजिम समायोजन गराउने र त्यसपछि प्रस्तावित विधेयक बमोजिम नियुक्त भई कार्यरत रहने व्यवस्था रहेको बताए ।
विधेयकमा नेपाल सरकारले खटाएको नेपाल प्रहरीको प्रहरी नायव महानिरीक्षक प्रदेश प्रहरी प्रमुख रहने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश प्रहरीको सञ्चालन संघीय प्रहरी ऐनले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम प्रदेश सरकारले गर्ने, प्रदेश प्रहरी सेवामा जनपद र प्राविधिक प्रहरी समूह रहने विधेयकमा उल्लेख छ ।
मन्त्री शाहले यो ऐन लागू भएसंगै जिल्ला प्रहरी कार्यालय, इलाका प्रहरी कार्यालय र प्रहरी चौकीहरू स्वतः प्रदेश सरकार मातहतमा आउने बताए । उनले भने– संघीय सरकारको केही प्रहरी इकाईहरू जिल्ला तहमा रहन सक्छन्, तर अहिले जस्तो हुँदैन ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य देवकी मल्लले प्रदेशका नागरिकलाई सहज रुपमा न्याय पाउने गरी ऐन बनाउनमा पहल गरिने बताइन् । उनले भनिन्– ऐन, नियम जनताकै लागि बनाइन्छ । प्रदेश प्रहरी ऐनलाई पनि जनमुखी, जनमैत्री र जनताको सहभागितामा बनाउन समितिमा व्यापक छलफल गरिनेछ ।
कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) सुरेन्द्रबहादुर शाहले अपराध अनुसन्धानको पाटो संघीय ऐनमा स्पष्ट रुपमा व्याख्या भइसकेको बताए । उनले भने– संघीय सरकारले राष्ट्रिय सवालका सात वटा मुद्दामा संघीय प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने र प्रदेश प्रहरीले अन्य अपराधका मुद्दाको अनुसन्धान गर्न सक्ने स्पष्ट व्याख्या भएको छ ।
पूर्व एआइजी शाहले कुनै पनि अपराधमा संयूक्त अनुसन्धानको अभ्यास पनि अघि बढाउनुपर्ने अवस्था हुनसक्ने बताए । उनले भने– प्रदेशको सीमा नाघेका अपराधमा संघीय प्रहरीले सहयोग गर्छ ।
उनले प्रदेशको शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणमा सबै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । उनले भने– प्रदेश प्रहरी छुट्टै राज्यको प्रहरी हो भनेर व्यवहार र मानसिकता लिनु हुँदैन ।
उनले प्रहरीलाई सत्तामुखी बनाउने की जनतामुखी बनाउने ? सरोकारवालाहरूले सोच्न आवश्यक रहेको बताए । उनले भने– प्रहरीको नेतृत्व एकै ठाउँबाट हुनुपर्छ । त्यसको मुख्य जिम्मेवारी कसले लिने भन्नेमा राजनीतिक दलहरूले नीतिगत कुराको टुङ्गो लगाउनुपर्छ ।
पूर्व एआइजी शोभाकर बुढाथोकीले कानुन जनसहभागितामुखी बन्नुपर्नेमा सुझाव दिए । उनले भने– यो प्रदेशको आफ्नै भाषा, संस्कृति, रहनसहन रहेको छ । त्यसैगरी यस प्रदेशका अन्य प्रदेशको तुलनामा केही फरक अपराधका समस्या रहेका छन्् । ती समस्याको समाधान हुने गरी पनि प्रदेश प्रहरी ऐन निर्माण हुनुपर्छ ।
उनले प्रहरी संगठनलाई बन्धक बनाउनुभन्दा पनि चलायमान हुने गरी ऐन, नियम र नीति निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका डिआइजी उत्तमराज सुवेदीले मानसिक रुपमै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रहरीहरू प्रदेशमा समाहित भइसकेको बताए । उनले भने– प्रहरी संगठन ‘चेन अफ कमाण्ड’ मा रहनुपर्छ । प्रहरीभित्र देखिएका समस्या नीतिगत हो । यसको समाधान राजनीति नेतृत्वले गर्नुपर्छ ।
डिआइजी सुवेदीले भने– प्रदेशमा प्रहरी समायोजन हुन समस्या छैन, तर अहिले प्रदान भइरहेका सेवासुविधा कुनै पनि कटौती हुनु भएन ।
उनले सेवासुविधा, सरुवा वढुवा, वृत्ति विकास, वैदेशिक भ्रमण, तालिम लगायतका सुविधामा प्रहरीलाई प्रोत्साहन हुने गरी प्रदेश सरकारले काम गर्नुपर्ने बताए । उनले सुरक्षा संगठनलाई लामो समयसम्म अनिर्णयको बन्दी नबनाउन पनि माग गरे ।
नेकपा कैलालीका नेता रणबहादुर चन्दले संघीय सरकारबाट खटिएका प्रहरीलाई पनि प्रदेश सरकारले प्रोत्साहन, दण्ड गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव दिए । उनले भने– संघीयबाट खटिएका प्रतिनिधीले अपराध अनुसन्धानमा कमजोरी गरे प्रदेश सरकारले सजाय दिन सक्नुपर्छ, नत्र प्रहरीमा मनोमानि हुन सक्छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख खडकराज जोशीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रदेश मातहात राख्न नसक्दा समस्या हुन सक्ने सुझाव दिए । उनले भने– प्रमुख जिल्ला अधिकारी संघीय सरकारको मातहात चल्छन् । प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न प्रजिअलाई प्रदेशले परिचालन गर्न सक्दैन । यसले समस्या ल्याउन सक्छ ।
कानुन व्यवसायी प्रयागराज जोशीले अपराधको मुद्दा हेर्दा क्षेत्राधिकारको विवाद बढ्न सक्ने बताए । उनले अपराध अनुसन्धानको पाटोलाई दुई तहमा छुट्याउनुपर्ने सुझाव दिए । उनले भने– संघीय प्रहरीले कस्ता अपराध र प्रदेश प्रहरीले कुन अपराधको अनुसन्धान गर्ने भन्ने स्पष्ट व्याख्या हुनुपर्छ । नत्र यसले अपराध नियन्त्रणभन्दा चुनौति थप्ने सम्भावना रहन्छ ।
उनले संघीय र प्रदेश प्रहरीको सांगठानिक संरचना पनि स्पष्ट नरहेको बताए । उनले भने– प्रदेश प्रहरीको सांगठानिक संरचना कस्तो हुन्छ ? अहिलेसम्म हामीले बुझ्न सकेको छैनौं ।
गैरसरकारी महासंघ प्रदेशका देवी खनालले मानवअधिकार मैत्री काम गर्ने प्रहरीलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव दिए ।
नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघका अध्यक्ष चक्र विकले प्रदेश प्रहरी नियूक्त गर्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई प्रदान गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
मन्त्री शाह भन्छन्– संघीय सरकारको सामन्ती सोचले काम गर्न गाह्रो
सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले संघीय सरकारको सामन्ती सोचका कारण प्रदेश सरकारलाई काम गर्न कठिनाई भइरहेको दोहोराएका छन् ।
शनिबार कानुन सुधार तथा सुझाव समितिले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भने– हामीले यति मेहनत गरेर संघीयताको व्यवस्था ल्यायौं । अझै संघीय सरकार प्रदेश सरकारलाई नियन्त्रणमा राखेर अघि बढ्न चाहन्छ । यसले व्यवस्था परिवर्तनको के अर्थ भयो ।’
उनले संघीय सरकारले प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने ऐनहरू पनि निर्माण गर्नमा ढिलाई गरेको गुनासो गरे । उनले भने– संविधानतः संघीय ऐन संग नबा“झिने गरी प्रदेश र स्थानीय तहले ऐन, नियम बनाउनुपर्ने हुन्छ । तर, संघीय सरकारलेनै आवश्यक ऐन निर्माण गर्नमा ढिलाई गरेको छ ।
मन्त्री शाहले संघीय सरकारले निजामति कर्मचारी ऐन नल्याउ“दा प्रदेश सरकारले बनाएको लोक सेवा ऐन कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको उदाहरण दिए । उनले भने– यस्ता थुप्रै ऐन छन्् । जुन संघीय सरकारको असहयोगले प्रदेशले काम गर्न सकिरहेको छैन ।’
उनले अहिलेको सरकारले शक्ति हस्तान्तरणमा कन्जुस्याई गरिरहेको आरोप लगाए । उनले भने– राजा शासनमा जनताले विरोध गर्दा सहजै शक्ति हस्तान्तरण गरे तर, अहिले सरकारहरू विरोध, आलोचना हुँदा पनि सबै शक्ति आफैमा राख्ने सोचमा रहेका छन्् । यसलाई सामान्ती सोध भनिन्छ ।’
मन्त्री शाहले शासक नभई सेवक बन्न पनि दलहरूलाई आग्रह गरे । उनले भने– व्यवस्था त परिवर्तन भयो तर, व्यवस्थापन नहु“दा परिणाम दिन सकिएन ।
