प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष : कार्यकारी निर्देशकको अझैं टुंगो लागेन
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेश स्वरोजगार विकास कोषका लागि अझैं कार्यकारी निर्देशकको टुंगो लगाउन सकेको छैन ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले तीन पटकसम्म सूचना जारी गर्दा पनि कार्यकारी स्वरोजगार कोषका लागि कार्यकारी निर्देशकको टुङ्गो लगाउन नसकेको जनाइएको छ ।
मन्त्रालयले साउन ३० गते प्रथम पटक र असोज १५ गते दोस्रो पटक सूचना जारी गर्दा आवश्यक आवेदन नपरेपछि कार्तिक २ गते पुनः तेस्रो पटक सात दिने सूचना जारी गरेको थियो ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्र साउदले भने– पहिलो पटक सूचना जारी गर्दा एउटै पनि आवेदन आएन । दोस्रो पटकको सूचनामा एक जनाबाट आवेदन आयो भने तेस्रो पटकको सूचनामा तीन जनाबाट दरखास्त परेको छ ।
उनले मन्त्रालयले मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा निर्देशक छनौटका लागि समिति गठन गरेको बताए ।
दरखास्त मिति सकिए पनि अहिलेसम्म छनौट कार्य अघि बढ्न सकेको छैन ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले पारित गरेको ‘प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ मा प्रदेशमा व्यवसायिक खेती तथा पशुपन्छी पालन, कृषि, खानीजन्य उद्योग, सेवामूलक स्वरोजगार कार्यक्रमका लागि ऋण उपलब्ध गराउने, द्वन्द्वपीडित, अपाङ, घाइते व्यक्ति, वेपत्ता तथा शहीद परिवार, एकल महिला, उत्पीडित जाति, जनजाती, दलित लोपोन्मुख जाति र पिटडिएको क्षेत्र तथा महिलालाई प्राथमिकतामा राखि ऋण लगानी गर्ने लगायतका उद्देश्य राखिएको छ ।
प्रदेश सभाले २०७६ जेठ २९ गते ऐन पारित गरे पनि नियमावली नबन्दा मन्त्रालयले ऐन कार्यान्वयन गर्न सकेको थिएन । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी साउ“दले भने– २०७६ फागुन २० गते मन्त्रालयबाट नियमावली पारित भएको थियो । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) का कारण नियमावली अनुसार कार्यकारी निर्देशक छनौट प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन ।’ उनले मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षभित्रै कोष परिचालन गर्ने उद्देश्यले तिव्र रुपमा काम गरिरहेको दाबी गरे ।
उनका अनुसार स्वरोजगार कोषमा एक अर्व बढी रुपैया“ छ । सो कोष सञ्चालक समितिको अध्यक्ष आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रहेका छन भने सदस्य सचिव कार्यकारी निर्देशक रहने ऐनमा उल्लेख छ । सोही ऐन अनुसार अहिले मन्त्रालयले कार्यकारी निर्देशकका लागि दरखास्त आह्वान गर्न सूचना जारी गरेको थियो ।
कार्यालयको टुङ्गो छैन
मन्त्रालयले प्रदेश स्वरोजगार विकास कोषको आफ्नै अलग कार्यालय रहने अवधारणा लिएको छ । तर, अहिलेसम्म मन्त्रालयले कोषको कार्यालयको टुङ्गो लगाउन सकेको छैन । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी खगेन्द्र साउ“दले भने– अहिले कार्यकारी निर्देशक छनौट गरी मन्त्रालयभित्रैकै एउटा कक्षमा राखेर काम गर्ने की भन्ने सोच रहेको छ ।’
उनले कोष परिचालनका लागि आवश्यक कर्मचारीहरू मन्त्रालयबाटै खटाइने बताए । उनले भने– कार्यालय पछि भाडामा लिएर कोषको पूर्ण काम अघि बढाइने छ ।’ प्रदेश सभाले जारी गरेको ऐनको दफा १७ मा भनिएको छ– कोषको काम सूचारु रुपले सञ्चालन गर्नका लागि कोषमा आवश्यक संख्यामा कर्मचारी रहनेछन् ।’
प्रदेश स्वरोजगार विकास कोष परिचालन गर्न मन्त्रालयले ऐन, नियमावली तयार गरी सकेको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी साउ“दले भने– कार्यविधी, मापदण्ड तयार गरिरहेका छौं । यही वर्षभित्र यी सम्पूर्ण कुरा तयार हुने छन ।’
