अनियमिता नै अनियमिता

महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७७ मा यस पटक पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरु तथा मातहतका कार्यालय, प्रदेश सभा सचिवालय सबैमा आर्थिक अनियमिता भएको औल्याइएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा प्रदेश सरकार, मन्त्रालयहरु र मातहतका कार्यालयहरुको लेखापरीक्षणमा ८८ करोड रुपैया बढि बेरुजु देखिएको औल्याइएको छ । त्यस्तै, सो आर्थिक वर्षमा ११ करोड रुपैया बढि अनियमित ढंगले खर्च गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, प्रदेश सरकारले असुल गर्नुपर्ने रकम करिब साढे पांच करोड रुपैया रहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बेरुजु रकम फछ्र्यौट गर्नु पर्नेमा हरेक वर्ष झन् थपिदै जाने सरकारी निकायहरुको रोग जस्तै बनिसकेको छ । महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले औल्याएका यी तथ्यहरुले मात्रै पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मौजुदा आर्थिक ऐन, नियम आदिलाई मिचेर मनपरि ढंगले बजेट खर्च गरिरहेको छ भन्ने पुष्टि गर्दछ । प्रदेश सरकार गठन भएको पहिलो वर्ष तीन महिनाका लागि ल्याइएको अल्पकालीन बजेट खर्चबारे त्यतिवेला निकै टिकाटिप्पणी भएको थियो, तर त्यतिवेला भरखर सरकार गठन भएको तथा प्रदेश शासन नौलो संरचना र अभ्यास भएकोले अनुभवको कमीका कारण केही कमीकमजोरी भएका हुनसक्छन् भन्ने तर्कसहित प्रदेश सरकारलाई शंंकाको लाभ दिइएको थियो । तर, सरकार गठन भएको तीन वर्ष पुग्न लागिसकेको छ । चार वटा बजेट आइसकेका छन् । तर, सरकार आर्थिक अनुशासन तथा पारदर्शीतामा अझैं पनि गम्भीर नभएको महालेखा परीक्षकको ताजा प्रतिवेदनले नै देखाएको छ ।

आर्थिक सुशासन कायम गर्ने कुरामा कुनै पनि तहको सरकार बिमुख हुन पाउदैन । अहिले सूचना प्रविधिमा सामान्यभन्दा सामान्य नागरिकको पनि पहुच भइसकेको र विगतको तुलनामा आम नागरिक निकै सचेत भइसकेको सन्दर्भमा सरकारहरुले आर्थिक अनुशासन तथा पारदर्शीतामा अझ बढि गम्भीर र कठोर हुनै पर्ने हुन्छ । त्यसै पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र मन्त्रालयहरुमाथि पटक पटक आर्थिक अनियमिता तथा भ्रष्टाचारको आरोप लाग्दै आएको छ । सरकारले बजेटमा ठूलो रकम अबण्डा (डल्लो) बजेटका रुपमा राख्ने र पछि मनपरि ढंगले खर्च गर्नेतर्फ सदनभित्र र बाहिर निकै चर्को आलोचना हुदै आएको छ । अहिले पनि प्रदेश सरकारमाथि कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि खर्च भएको झण्डै एक अर्ब रुपैयाँको खर्च विवरण सार्वजनिक गर्न सदनभित्र र बाहिर बारम्बार आवाज उठेको । सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट एम्बुलेन्स खरिद, अल्ट्रासाउण्ड मेसिन खरिद, औषधी खरिद, स्वास्थ्य शिविर सञ्चालनका नाममा भएको आर्थिक अनियमिताबारे सर्वत्र चर्को आवाज उठेको थियो । त्यस्तै, प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातारण मन्त्रालय, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय लगायतका मन्त्रालयमाथि पटकपटक आर्थिक भ्रष्टाचारको आरोप लाग्दै आएको छ । बिडम्बना, प्रदेश सरकारले कहिल्यै पनि यी जनआवाजमाथि गम्भीर र संवेदनशील हुने प्रयास समेत गरेन ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले प्रदेश सरकार र मन्त्रालयहरुमा सार्वजनिक खरिद ऐन सहित मौजुदा आर्थिक ऐनकानून, नियम विपरित विरुद्ध भएगरेका खर्चबारे औल्याइरहदा सरकारले ती टिप्पणीहरुलाई गम्भीर ढंगले नोटिसमा लिएर सम्बोधन गर्नेतर्फ तत्परता देखाएकै हुनुपर्दछ । नभए प्रदेश सरकारमाथिको जनताको आलोचनाको स्तर अझ बृद्धि हुदै जानेछ भन्नेमा विमति रहदैन ।