सुदूरपश्चिम प्रदेशका मन्त्रालयमा अनियमितता बढी

– ११ करोड १३ लाख ८३ हजार रुयैयाँ रुयैयाँ आर्थिक अनियमितता

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका सात वटा मन्त्रालयमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ११ करोड बढी आर्थिक अनियमितता भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले सार्वजनिक भएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाहेक अन्य सात वटै मन्त्रालय तथा कार्यालयमा ११ करोड १३ लाख ८३ हजार रुयैयाँ आर्थिक अनियमितता भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सचिवालय २५ लाख ८६ हजार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय ६० लाख , सामाजिक विकास मन्त्रालय ६४ लाख ८१ रुपैया आर्थिक अनियमितता रहेको उल्लेख छ ।

यस्तै, उद्योग पर्यटन वन तथा वातारण ९६ लाख ९१ हजार,आन्तरिक मामिला तथा कानुन तीन करोड ३२ लाख ९१ हजार रुपैया, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय पाँच करोड १७ लाख पाँच हजार र भूमिव्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय १६ लाख ३९ हजार रुपैया आर्थिक अनियमित भएको उल्लेख छ ।