सूचना तथा प्रविधिमैत्री शैक्षिक कार्यक्रम ल्याउँदै कैलालीका स्थानीय तह

धनगढी । कैलालीको दक्षिणपूर्वी क्षेत्रका स्थानीय तह आगामी आर्थिक वर्षको शिक्षा नीति सूचनामैत्री बनाउने छलफलमा जुटेका छन्। कोरोना भाइरस सङ्क्रमण न्यूनीकरण तथा रोकथामका लागि लामो समय विद्यालय बन्द भएकाले विद्यालय सूचनामैत्री हुनुपर्ने महसुुस भएको उनीहरु बताउँछन्।

सरकारले अनलाइन अध्यापन शुरु गर्न निर्देशन दिएको छ तर यहाँका विद्यालय सूचना तथा प्रविधिमैत्री नभएका कारण समस्या भएकाले आगामी वर्षका योजना छनोट गर्दा ध्यान दिने उनीहरुको भनाइ छ।

जोशीपुर गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षबाट लागू हुने गरी पाँच वर्षे गाउँ शिक्षा योजना बनाउने तयारी गरेको छ। जोशीपुर गाउँपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख सङ्ग्रामसिंह धामी विद्यालय प्रविधिमैत्री नहुँदा समस्या भएकाले विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउने बताउँछन्, “अब हामी पाँच वर्षपछि शैक्षिक दृष्टिकोणले जोशीपुर कस्तो बनाउने भनी छलफलमा छौँ, दीर्घकालीन सोच राखेर योजना तथा कार्यक्रम ल्याउन थालेका छौँ।”

जोशीपुर गाउँपालिकामा सामुदायिक २३ र संस्थागत १७ विद्यालय छन्। जोशीपुरजस्तै जानकी गाउँपालिकाले पनि आगामी वर्ष शिक्षा क्षेत्रमा ल्याउने कार्यक्रमबारे छलफल चलाइरहेको छ। जानकी गाउँपालिकामा सामुदायिक ३३ र संस्थागत १५ विद्यालय छन्।

“दरबन्दी कम भएका विद्यालयमा दरबन्दी थप गर्ने, विद्यालय मर्ज गर्ने, अनुमति नपाएका विद्यालयलाई बन्द गर्ने योजना बनाइरहेका छौँ”’, गाउँपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख कलम खड्काले भने, “योसँगै विद्यालयलाई सूचना र प्रविधिका हिसाबले सम्पन्न गराउने योजना छ। शिक्षामा गत वर्षभन्दा बढी बजेट हुनेछ।”

शिक्षा नै बालबालिकाको भविष्यको आधार हुने भएकाले स्थानीय तह शैक्षिक विकासका सवालमा गम्भीर छन्। लामो समय विद्यालय बन्द भएपछि यहाँका स्थानीय तहमा शैक्षिक कार्यक्रमबारे अझ बढी बहस हुन थालेको छ। कैलालीको भजनी नगरपालिकामा ३९ सामुदायिक १५ संस्थागत विद्यालय छन्। भजनी नगरपालिकाले यी सबै विद्यालयलाई सूचनामैत्री बनाउन योजना छनोट थालेको छ।

अहिलेको परिस्थितिले शिक्षा क्षेत्रलाई पाठ सिकाएकाले अबका दिनमा यस्ता समस्या आउँदा विद्यार्थीको पठनपाठनमा बाधा नहोस् भनी विद्यालयलाई सूचना तथा प्रविधिमैत्री बनाउने भजनी नगरपालिका शिक्षा शाखा प्रमुख राजकिशोरलाल कर्णले बताए।

“अघिल्ला वर्ष पूर्वाधारमा बढी खर्च गरिन्थ्यो, यस वर्ष विद्यालयमा ल्याब, इन्टरनेट जडानजस्ता कार्यमा बढी खर्च गर्ने योजना छ”, शिक्षा शाखा प्रमुख कर्णले भने,  “सरोकारवालासँग छलफल चलिरहेको छ।” स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि यही असार १० गते गाउँ तथा नगरसभामार्फत आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बजेट  सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ।