साउनबाटै बजेट खर्च गर्ने व्यवस्थाका लागि विधेयक

अबदेखि बजेट खर्च गर्न अख्तियारी लिनु नपर्ने

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि साउन महिनाबाटै बजेट खर्च गर्ने व्यवस्थाका लागि विधेयक ल्याएको छ । यो विधेयकले प्रदेशका मन्त्रालयहरुलाई आर्थिक वर्षको शुरुवात अर्थात् साउन १ गतेदेखि नै बजेट खर्च गर्ने बाटो व्यवस्था गरेको छ ।

यससंगै प्रदेश सरकारले बजेट खर्च गर्नका लागि मन्त्रालयहरुले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसंग अख्तियारी लिनुपर्ने यसअघिको प्रावधान पनि हटाइएको छ । विधेयकमा बजेट खर्च गर्नका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट अख्तियारी लिनुपर्ने प्रावधान हटाउदैे मन्त्रालयहरूलाई नै अख्तियारी दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रदेश सरकारको भरखर प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको बजेट वक्तव्यसंगै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को विनियोजन विधेयकको दफा ८ मा “ऐन लागू भएकै मितिबाट रकम विनियोजन भएको निकायका अधिकारप्राप्त अधिकारीलाई खर्च गर्ने अख्तियारी हुने” व्यवस्था गरिएको छ ।

सो विनियोजन विधेयकको दफा ८ को उपदफा ३ मा “कुनै निकायलाई एकभन्दा बढी निकायबाट खर्च गर्ने गरी रकम विनियोजन भएकोमा विनियोजन भएको निकायको प्रमुखले २०७७ असोज मसान्तभित्र विनियोजन भएको सम्पूर्ण रकम बाँडफाँट गरी त्यसको जानकारी आर्थिक मामिला मन्त्रालयमा जानकारी दिनुपर्ने र सो अवधिमा बाँडफाँट गर्न नसकेमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयले कात्तिकभित्र बाँडफाँट गरिदिने” व्यवस्था गरिएको छ ।

मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आर्थिक मामिला मन्त्री बोहराले “बजेट खर्चका लागि अख्तियारी पाउन ढिलो हुने गरेको गुनासो सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकारले ऐनमै सो व्यवस्था गरेको” बताए । उनले भने– ऐनलाई नै अख्तियारी मानेर मन्त्रालयहरूलाई साउन १ गतेबाटै खर्च अख्तियारी हुने व्यवस्था गरिएको छ । बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी ढिलो जाँदा योजना कार्यान्वयन हुन ढिला हुने समस्या अबदेखि समाधान हुने छ ।

प्रदेशका सबै मन्त्रालयले बजेट पारित भएको लामो समयसम्म पनि खर्च गर्ने अख्तियारी नपाउदा बजेट कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको गुनासो गर्दै आएका थिए । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट बजेट कार्यान्वयन गर्ने अख्तियारी कुरिरहनु पर्ने व्यवस्था विनियोजन विधेयक पास भएपछि आउदो वर्षदेखि हट्ने छ ।

आर्थिक मामिला मन्त्री बोहराले ऐन प्रारम्भ भएदेखि नै खर्च गर्ने अख्तियारी दिइएकाले मन्त्रालयहरूलाई बजेट कार्यान्वयन गर्ने समय पाउने विश्वास व्यक्त गरे । उनले खर्चको अख्तियारी दिन छुट्टै समय चाहिने र त्यसमै लामो समय खर्च हुने भएकाले विकास आयोजना सम्पन्न गर्न नसकिने अवस्थालाई अन्त्य गर्न यो व्यवस्था मिलाइएको बताए ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म अख्तियारी जाने र विकासे काम असारमा हुने बेथितिलाई अन्त्य गर्न सो व्यवस्थाले सहयोग गर्ने अपेक्षा प्रदेश सरकारले गरेको छ । ऐनबाटै अख्तियारी जाने कानूनी व्यवस्थाले प्रदेश सरकारका कार्यक्रम असार भन्दा पहिले नै पुरा हुने आर्थिक मामिला मन्त्री बोहराले दाबी गरे ।

यसैगरी, प्रदेश सरकारले विनियोजन विधेयकमा नै “बजेट विनियोजन भएको निकायले वार्षिक लक्ष्य र स्रोत फरक नपर्ने गरी एकै बजेट उपशिर्षकहरूमा रकम थपघट गर्न पाउने, आर्थिक मामिला मन्त्रालयको सहमतीमा २५ प्रतिशतसम्म रकमान्तर गर्न पाउने व्यवस्था” पनि गरिएको छ ।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई सबैभन्दा बढि बजेट विनियोजन गरिएकोमा प्रतिपक्षी दलहरूले कोरोना महामारीको बेला कार्यान्वयन गर्न गाह्रो हुन सक्ने विरोध गरिरहेको प्रसंगमा मन्त्री बोहराले संघीय सरकारबाट आउने सशर्त, बिशेष लगायतका अनुदान रकम पूर्वाधार विकासमा बढि हुने भएकाले सो मन्त्रालयमा बजेट बढि देखिएको दाबी गरे । उनले क्रमागत योजनाहरू पनि धेरै रहेको र सो योजनाहरूमा रकम दिनै पर्ने दायित्व सिर्जना भइसकेकाले पनि सो मन्त्रालयलाई बढि बजेट विनियोजन गरिएको स्पष्ट गरे ।

मन्त्री बोहराले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार तथा कोरोनाका कारण थलिएको अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा बजेट विनियोजन गर्नुका साथै अर्थ विविधमा पनि छुट्टै रकम विनियोजन गरिएको बताए । उनले अर्थ विविधबाट ५० करोड रुपैया कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार र एक अर्ब साना तथा मझौला व्यवसायीलाई सहुलियत पूर्ण पुनर्कर्जाका लागि छुट्याएको बताए ।

“नागरिकलाई सहुलियत पुर्याउन कर घटायौं”

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपटबहादुर बोहराले प्रदेश सरकारले नागरिकलाई असहज परिस्थितिमा सहुलियत दिनका लागि करको दर घटाएको दाबी गरेका छन् ।

प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिसकेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटबारे ब्रिफिङ गर्न मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री बोहराले “कोरोना कहरको बेला नागरिकहरूलाई व्यापार व्यवसाय सञ्चालनमा सहुलियत पु¥याउन र लगानीमैत्री वातावरण बनाउन कर घटाएको” दाबी गरे । उनले प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा रहेका करहरूको दर घटाइएको बताए ।

प्रदेश सरकारले आउदो साउन १ गतेदेखि लागु हुने गरी घर जग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क र सवार साधन करका दरमा कटौती गरेको छ भने कृषि र पर्यटन क्षेत्रको प्रोत्साहनका लागि भन्दै सो क्षेत्रमा लाग्ने आयकर पुर्णरुपमा छुट दिएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्री बोहराले कर प्रणाली सुधार गर्नुका साथै कर र गैरकर क्षेत्रको पहिचान तथा विस्तार गरी राजश्व परिचालनको दायरालाई फराकिलो बनाइने बताए ।

“हामीले आगामी वर्षलाई करमैत्री बनाएका छौं’ उनले भने– करमैत्री वातावरण बनाउनका लागि हामीले कर घटाएका छौं । यो व्यवस्थाले कोरोनाले शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई उकास्न मद्दत गर्ने विश्वास छ ।

प्रदेश सरकारले सवारी साधन दर्ता तथा नविकरण र घरजग्गा रजिष्ट्रेशनमा कर बढाएको भन्दै विरोध हुदै आएको छ । मन्त्री बोहराका अनुसार सो क्षेत्रमा बढाइएको कर कम गरिएको दाबी गरे । उनले मनोरञ्जन कर समेत घटाइएको बताए ।

उनका अनुसार चलचित्र प्रदर्शन गर्दा टिकट शुल्क, मेला महोत्सव, सांस्कृतिक प्रदर्शन, खेलकुद प्रतियोगितामा टिकट, सांस्कृतिक प्रदर्शन, दोहोरी साँझ, डान्सबार, कन्सर्ट, नाटकघर, भिडियो घर, थियटर, पार्क आदिको प्रवेश शुल्कमा पाँचबाट घटाएर तीन प्रतिशत बनाइएको छ । डिजिटल तथा एनालग टेलिभिजनको जडानमा प्रति ग्राहक दुई सय रुपैयाँ लाग्दै आएकोमा अब ५० रुपैयाँ मात्रै लाग्ने छ ।

त्यसैगरी, सवारी साधनतर्फ १२५ सिसिको मोटरसाइकलमा लाग्ने कर बाहेक सबैमा घटाइएको छ । १२६ देखि १५० र १५१ देखि २५० सिसिको मोटरसाइकलमा फरक फरक कर लाग्दै आएकोमा समान बनाएर चार हजार पाँच सय बनाइएको छ । १२६ देखि १५० सिसिको मोटरसाइकल धनिहरूले चार हजार रुपैयाँ कर तिर्दै आएकोमा उनीहरूले थप पाँच सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने भएको छ ।