अनावश्वयक सामाग्री खरिदका लागि बजेट, कोरोना अस्पताल बनाउन बजेट छैन
धनगढी । प्रदेश सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा केही शिर्षकमा खर्च कटौती गरेकोमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले पनि उल्लंघन गरेको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले जेठ २१ गते विद्युतीय उपकरण खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको छ भने २५ गते जेनेरेटर खरिदका लागि शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान गरेको छ ।
सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा बढि खर्च गर्नु परेकोले चालू आर्थिक वर्षको बजेटका केही शिर्षकमा खर्चमा रोक्का गर्ने निर्णय गरेको छ । गत बैशाख २१ गते प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयलाई केही शिर्षकको बजेट रोक्का गर्न परिपत्र गरेको थियो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेटको केही शिर्षकमा खर्च रोक्न परिपत्र गरेको एक महिनापछि सामाजिक विकास मन्त्रालयले पनि रोक्का शिर्षक अन्तर्गतका सामान खरिद गर्ने तयारी गरेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेट खर्च गर्न रोक्का गर्न परिपत्र गरेको सो पत्रको पुँजिगततर्फको खर्च शिर्षक ३११३२ मा ‘कम्प्यूटर सफ्टवेयर निर्माण तथा खरिद खर्च एवं अन्य बैद्धिक सम्पत्ती प्राप्ती खर्च’ र शिर्षकमा नम्बर ३११२२ मा ‘मेशिनरी तथा औजार’ उल्लेख छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले अहिले विद्युतीय सामग्री तथा मेसिनरी खरिद गर्न लागेको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले जेठ २१ गते आह्वान गरेको सूचनामा ल्यापटप, स्टेपलाइजर, प्रिन्टर, एसी लगायतका विद्युतीय उपकरण खरिद गर्ने उल्लेख छ ।
मन्त्रालयका लागि एक सय ८० केभिएको ८० किला वाटको जेनेरेटर आवश्यक परेको भन्दै बोलपत्र आह्वान गरिएको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी हेमराज खड्काले विद्युतीय उपकरण तथा मेशिनरी खरिद गर्न लागेको स्वीकार गरे । उनले खरिद प्रक्रिया किन अघि बढाइएको भन्नेबारे भने जानकारी नभएको बताए ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता झंकरबहादुर बिष्टले आवश्यकताका आधारमा मन्त्रालयले विद्युतीय सामग्री तथा मेशिनरी खरिद गर्न लागेको बताए । उनले भने– अर्थ मन्त्रालयबाटै ती शिर्षकको बजेट फुकुवा गराएर खरिद प्रक्रिया अघि बढाएका हौं ।
प्रदेश सभा सदस्यहरूले प्रदेश सरकारले कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम, पहाडी जिल्लामा कोरोना उपचार अस्पताल निर्माणमा ध्यान दिन नसकेको, तर अनावश्यक काममा बजेट खर्च गरिरहेको भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रि–बजेट सम्बन्धी छलफलमा प्रदेश सभा सदस्य लिलाधर भट्टले कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाममा सरकार गम्भिर नभएको भन्दै कटाक्ष गरेका थिए । उनले भनेका थिए– बैतडीमा कोरोना संक्रमित बढेका बढ्यै छन ।
संक्रमितलाई राख्न अस्पतालमा बेडको पनि व्यवस्था छैन । प्रदेश सरकारलाई पहाडी जिल्लामा कोरोना अस्पताल स्थापना गर्न माग गर्दा बजेट अभाव छ भन्छन् । उनले थपेका थिए– ‘हामीलाई थाहा छ, तपाइहरू (सरकार) को बजेट कहाँ छ भनेर ।’ उनले प्रदेश सरकारले पाँच लाख रुपैयाका भवन मर्मत सहित साना योजनाहरूमा बजेट खर्चमा ध्यान दिइरहेको आरोप लगाएका थिए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिले दुई ४६ वटा आइसोलेसन बेड रहेका छन भने १४ आइसियू बेड र आठ वटा भेन्टिलेटर रहेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिले भारतबाट फर्केका नेपालीहरू विभिन्न क्वारेन्टाइनमा छन । सम्बन्धीत स्थानीय तहलाई अहिले क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्न, क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूलाई खानाको व्यवस्था गर्न समस्या भइरहेको छ । क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरूको आरडिटी तथा पिसिआर परिक्षण पनि राम्रोसंग हुन सकेको छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्यहरूले सदनमा विकास तथा अन्य शिर्षकका बजेटलाई रोकेर कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाममा लगाउन माग गरिरहेका छन् ।
अहिले सदनभित्र र सडकबाटै प्रदेश सरकारलाई पिसिआर परिक्षणको दायरा बढाउन दबाब आइरहेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको छैठौं अधिवेशनको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य दीर्घ सोडारीले प्रदेश सरकारलाई पिसिआर परिक्षणको दायरा बढाउन आग्रह गरेका थिए । उनले भनेका थिए –‘प्रदेशमा पिसिआर मेसिन एक मात्र छ । त्यसले दैनिक दुई सय ५० भन्दा बढी परिक्षण गर्न सक्दैन, त्यसैले प्रदेश सरकारले थप पिसिआर मेसिनको व्यवस्था गरि परिक्षणलाई बढाउन आवश्यक रहेको छ ।’
बुधबारमात्र युवा समुहले प्रदेशको मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि आरडिटि परिक्षण रोकी पिसिआर परिक्षणको दायरा बढाउन माग गर्दै धर्ना दिएको थियो ।
