नीति तथा कार्यक्रम राम्रो भन्दा भन्दै नेकपाका प्रमुख सचेतक तामाङले सरकारले नगरेका कामको फेहरिस्त यसरी सुनाए
– विगतका नीति तथा कार्यक्रम कार्यक्रमहरु किन लागू भएनन् पैसा, प्रतिपक्षको असहयोग वा कर्मचारीको अभाव स्पष्टरुपमा समिक्षा हुनुपर्छ ।
धनगढी । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका प्रमुख सचेतक तारा लामातामाङले सरकारले नीति तथा कार्यक्रम राम्रो भएको चर्चा पटकपटक गरे ।
शुक्रबारको बैठकमा भाग लिदै उनले भनेका थिए यो राम्रो कार्यक्रम छ प्रतिपक्षले पनि राम्रो भनेको छ । बरु अव कार्यान्वयन गर्दा वाचडगको काम गर्नुपर्छ । केहीले सत्तापक्षका प्रदेश सभा सदस्यहरु एकएक नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा उभिएको भने । त्यो कुरा गलत हो । राम्रो भएकोले राम्रो भन्नुपर्छ उनले जिकिर गरे ।
प्रदेश सरकार र उसले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको पक्षमा बोलेका तामाङ कुटनीतिकरुपमा भने सरकारले आफैले घोषणा गरेको ८८ वटै तहमा सुपथ पसल चलाउने कुरा कार्यान्वयन गरेको भए अहिले कोभिडको बेला राहत दिन सजिलो हुन्थ्यो होला ।
सार्वजनिक बस सेवा सञ्चालन गरेको भए सीमा क्षेत्रबाट भारतबाट आएकालाई आफनै बसमा गाउँगाउँमा पुगाउन सकिन्थ्यो होला उनले भने। उनले बस सेवा , सुपथ पसल मात्रै होइन पेट्रोलियमको काम पनि प्रदेश सरकारले गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
प्रमुख सचेतक तामाङले बस, सुपथ पसल र पेट्रोलियमको काम गर्दा घाटा फाइदाको हिसाव नगरेर सेवा दिने सोच राख्न आग्रह गरे । उनले तराइको उत्पादन पहाड र पहाडको तराइ ल्याउने सोच जरुरी भएको सुझाव पनि सरकारलाई दिए ।
सरकारले द्धारिकादेवी ठकुरानी कार्यक्रम, शहिद स्मृति आवासिय विद्यालय नमूना कार्यक्रम र वयालपाटा नमूना अस्पतालको काम पनि गरिरहेको होला भनेका थिए ।
उनले नीति तथा कार्यक्रमका केही कुरामा सरकारको प्रस्ट धारणा आउन जरुरी रहेको औल्याएका थिए ।
सरकार गठन लगायतका सवालको प्रदेश सभा जननी हो तर विर्सेर होला प्रदेश सभा सचिवालय, संसदीय दलका कार्यालय व्यवस्थित गर्ने, प्रदेश सभा सदस्य र कर्मचारीहरुको समयानुकुलका क्षमता अविबृद्धि गराउने सुविधा दिने कुरा समेटिएनन् ।
सरकारले आफ्ना काम र घोषणा अनुसारका काम भएकी भएनन् भन्ने अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दिदा भएका कामको जानकारी जनताले पाउने थिए नेकपाका प्रमुख सचेतक तामाङ भने सभामुखले पनि त्यस्तो संयन्त्र बनाउदा हुन्छ होला कि ?
उनले विगतका नीति तथा कार्यक्रमको समिक्षा गर्ने नयाँ मोडेलको आवश्यक्ताको महशुस पनि गर्नु पर्ने उल्लेख गरे । ती कार्यक्रमहरु किन लागू भएनन् पैसा, प्रतिपक्षको असहयोग वा कर्मचारीको अभाव स्पष्टरुपमा समिक्षा हुनुपर्छ ।
दार्चुलादेखि कैलाली, कञ्चनपुरको सीमा समस्या पनि उनले उल्लेख गर्दे समाधानका लागि पहल गरिनु पर्ने सुझाव दिएका थिए ।
