प्रदेश मन्त्रालयहरूको बजेट रोक्का

आर्थिक मामिला मन्त्रालयले भन्यो– कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा खर्च गर्नुपर्ने भएकाले अन्यत्र खर्च नगरौ

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले विषयगत मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूको बजेट कटौती गरेको छ ।

प्रदेश आर्थिक मामिला मन्त्रालयले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि बजेट सिलिङ पठाउँदै चालू आर्थिक वर्षको १३ वटा शिर्षकहरूबाट खर्च नगर्न मन्त्रालयहरूलाई पत्र पठाएको जनाइएको छ ।

मन्त्रालयले चालु तर्फको छ र पुँजिगततर्फको पाँच वटा शिर्षकहरूबाट कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार लगायतका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्ने भएकाले तत्कालका लागि ती शिर्षकमा छुट्याइएको रकम खर्च नगर्न आग्रह गरेको छ ।

आइतबार बसेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीस्तरीय बैठकको निर्णय अनुसार प्रदेशका विषयगत मन्त्रालयहरूको चालू आर्थिक वर्षको बजेटका विभिन्न शिर्षकहरूको खर्च रोक्का गरिएको जनाइएको छ ।

प्रदेश आर्थिक मामिला मन्त्रालयका योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख तथा सूचना अधिकारी खगेन्द्र साउँदले सोमबार अनुमोदनसंगको कुराकानीमा प्रदेशका विषयगत मन्त्रालयहरूलाई पुँजिगत तर्फको सवारी साधन, मेसिनरी तथा औजार, फर्निचर तथा फिक्चर्स, कम्प्युटर सफ्टवेयर निर्माण तथा खरिद खर्च एवं अन्य बौद्धिक सम्पत्ति प्राप्ति खर्च, पुँजिगत अनुसन्धान तथा परामर्श र भैपरी आउने शिर्षकको खर्च नगर्न अनुरोध गर्दै पत्र पठाइएको बताए ।

सूचना अधिकारी साउँदका अनुसार चालुतर्फको सेवा तथा परामर्श खर्च, कर्मचारी तालीम खर्च, कार्यक्रम खर्च, विविध कार्यक्रम खर्च, सीप विकास तथा जनचेतना तालीम तथा गोष्ठी सम्बन्धी खर्च, अतिआवश्यक बाहेकका अनुगमन मुल्यांकन खर्च र भैपरी आउने चालू खर्च नगर्न पनि अनुरोध गरिएको छ ।

मन्त्रीस्तरीय सूचना अधिकारी साउँदले ती शिर्षकहरूमा पर्ने बैशाख १५ गतेसम्म दायित्व सिर्जना भइसकेका, बोलपत्र आव्हान भइसकेका तथा मन्त्रालयबाट स्रोत सुनिश्चित भइसकेका, कोरोनाको प्रभाव हुँदा पनि असार मसान्तसम्म पुरा गर्न सकिने र चालू आर्थिक वर्षभित्र पुरा गर्न सकिने रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने खालका योजना बाहेकका अन्य योजनाहरू रोक्न अनुरोध गरिएको बताए ।

उनले आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट बैशाख १५ गतेपछि टेण्डर आव्हान गर्न बाँकी रहेका र आर्थिक वर्षभित्रै पुरा नहुने खालका योजनाहरू अगाडि बढाउन नपाइने बताए । उनले अतिआवश्यक योजना रहेको र असार मसान्तभित्रै पुरा गर्न सकिने भए आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सहमतिमा अगाडि बढाउन सकिने बताए ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ३३ अर्बको हुने अनुमान

सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेट ३३ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रहने प्रक्षेपण गरेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सोही परिणामको बजेट अनुमानको आधारमा मन्त्रालयहरूलाई बजेटको सिलिङ पठाइएको छ ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयले विषयगत मन्त्रालयहरूलाई बजेटको सिलिङ पठाउँदै आउँदो जेठ चार गतेभित्रै मन्त्रालयहरू र मातहतका कार्यालयहरूलाई योजना बनाएर पठाउन अनुरोध गरिएको छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकार खगेन्द्र साउँदले विषयगत मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूको योजना सफ्टवेयरमा प्रविष्ट भएर आएपछि बजेटमाथि थप छलफल अगाडि बढाइने बताए ।