संसदीय समितिको ठहर– बाह्रबन साझेदारीको आर्थिक कारोबार अपारदर्शी

वनको कारोबारमाथि निगरानी जारी राख्न सरकारलाई निर्देशन

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले कैलालीको बाह्रवन साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिको आर्थिक कारोबार पारदर्शी नभएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
समितिले बाह्रबन साझेदारी बन व्यवस्थापन समितिको आर्थिक कारोबारलाई निगरानी राख्नुपर्ने ठहर समेत गरेको छ ।
समितिको शुक्रबारको बैठकले प्रदेशको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई बाह्रबन साझेदारी बन व्यवस्थापन समितिको आर्थिक कारोबार निगरानीमा राख्न निर्देशन दिएको छ । समितिको शुक्रबारको बैठकमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातारण मन्त्री माया भट्ट र सचिव डाक्टर दीपककुमार खरालको उपस्थिति रहेको थियो ।
अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति हर्कबहादुर कु“वर (गोविन्द) ले बाह्रबन साझेदारी बन व्यवस्थापनको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नै शंकास्पद रहेको पाइएको बताए । बैठकपछि सभापति कु“वरले सञ्चारकर्मीहरूसंग भने– बाह्रबन साझेदारी बन व्यवस्थापन समितिको आर्थिक कारोबार अपारदर्शी देखिएको छ, त्यसैले सरकारलाई सो बनको आर्थिक कारोबार निगरानीमा राख्न निर्देशन दिइएको छ ।
संसदको अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले गत वर्ष बाह्रबन साझेदारी बन व्यवस्थापनको आर्थिक कारोबार लगायतको छानबिन गर्न संसदीय उपसमिति गठन गरेर अध्ययन गरेको थियो ।
संसदीय उपसमितिले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा बाह्रबन साझेदारी बन व्यवस्थापन समितिमा आर्थिक अनियमिता बढेको औल्याइएको थियो । उपसमितिको प्रतिवेदनपछि बाह्रबन साझेदारी बन व्यवस्थापन समितिको बंंैकखाता रोक्का गरिएको थियो ।
उपसमितिको प्रतिवेदनपछि मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन टोलीले समेत बाह्रबन साझेदारी बन व्यवस्थापनमा आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने भन्दै हाललाई बन्द रहेको बैंकखाता खुला गर्न निर्देशन गरेको थियो ।
मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनपछि अर्थ विकास तथा प्राकृति स्रोत समितिले बाह्रबन साझेदारी बन व्यवस्थापन समितिबारे पुनः चासो देखाएको छ ।
शुक्रबारको बैठकमा समितिका सदस्य तथा बाह्रबन साझेदारी बन व्यवस्थापन समितिबारे अध्ययन गर्न गठित संसदीय अध्ययन उपसमिति संयोजक दीर्घबहादुर सोडारीले अध्ययनका क्रममा बाह्रबन साझेदारी बन समितिमा लेखा परिक्षकको नियुक्ति नदेखिएको, एउटै व्यक्तिले बाह्रबन स्थापनादेखि लगातार लेखा परीक्षण गर्दै आएको भेटिएको बताए ।
उनले बाह्रबन साझेदारी बन व्यवस्थापन समितिमा विद्यमान गलत क्रियाकलापमाथि मन्त्रालयले निगरानी जारी राख्नुपर्ने बताए ।
समितिका अर्का सदस्य पूर्णा जोशी तथा कृष्णबहादुर चौधरीले मन्त्रालयको छानबिन समितिले लेखा परीक्षण सम्बन्धी जिज्ञासाको सम्बोधन गर्न नसकेको बताइन् ।
बैठकमा समितिका जवाफ दि“दै मन्त्रालयका सचिव डाक्टर खरालले बाह्रबनबारे मन्त्रालयले गरेको अध्ययनमा पनि बाह्रबनमा त्रुटीहरू देखिएकोले केही महत्वपूर्ण निर्देशनसंगै आर्थिक कारोवार खुल्ला गर्न निर्देशन दिइएको बताए ।
संसदीय समितिको बैठकमा बन तथा वातावरण मन्त्री भट्टले बाह्रबन साझेदारी बन समितिमा उपभोक्ता कार्ड वितरण गरेर आगामी असार मसान्तसम्म नया“ कार्यसमिति गठन गर्न, संसदीय समिति र मन्त्रालयद्वारा गठित छानबीन समितिले देखाएका बेरुजु पछ्र्यौट तथा असुल उपर गर्ने र नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका कुनै एक बाणिज्य बैंकमा खाता सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको बताइन् ।