गरिमा पीडित किसान सडकमा ओर्लिए

गर्जिए– हामीले कहिले क्षतिपूर्ति पाउँछौं ?

धनगढी । गरिमा तथा सिन्दूरी जातको धानमा ठगिएका कैलालीको गौरिगंगा नगरपालिकाका किसानहरू क्षतिपूर्तिको माग गर्दै सडकमा ओर्लिएका छन् । यस वर्ष गरिमा तथा सिन्दूरी जातको धान रोपेका गौरिगंगा नगरपालिका सहित कैलालीका विभिन्न गाउ“का किसानले लामो समयसम्म पनि क्षतिपूर्ति पाएका छैनन् ।

प्रदेश तथा संघीय सरकारले गरिमा तथा सिन्दूरी धान पीडित किसानहरूलाई पटकपटक उचित क्षतिपूर्ति दिने घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
गरिमा तथा सिन्दूरी धान पीडित किसानहरूले बुधबार धनगढीमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय घेराउ गर्नुका साथै मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाए । किसानहरूले धनगढीको चौराहाबाट नाराबाजी सहित प्रदशन गरेका थिए । उनीहरूले एक घण्टासम्म कृषि मन्त्रालय घेराउपछि कृषि मन्त्री विनिता चौधरीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।
कृषि मन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएपछि किसानहरूले पुनः नाराबाजी गर्दै जुलुशसहित सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय पुगेर ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।
मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट काम विशेषले कार्यालय बाहिर भएकाले किसानहरूले प्रदेशका मुख्य सचिव बालकृष्ण घिमिरेमार्फत प्रदेश सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।
ज्ञापनपत्र मार्फत पीडित किसानहरूले छिटोभन्दा छिटो क्षतिपूर्ति दिलाउन र गरिमा धानको बीउको नाममा किसानलाई ठग्ने कम्पनीलाई कारबाही गर्न माग गरेका छन् ।
पीडित किसानहरूले गरिमा तथा सिन्दुरी जातको धान नफलेका कारण आफूहरूले यस वर्ष चामल किनेर गुजारा गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको बताए ।
केही किसानले विगतका वर्षहरूमा गरिमा धान लगाएकोमा राम्रो उत्पादन भएकोले यस वर्ष पनि लगाएको बताए । उनीहरूले विगतको अनुभवका आधारमा यस वर्ष बढि खेतमा लगाएकोमा ठगिनु परेको बताए ।
गौरीगंगा नगरपवालिका वडा नम्बर ११, ऐठाका किसान चौकीदार चौधरीले आफूले अधियामा लिएको सबै दुई विघा जमिनमा गरिमा लगाएकोमा एक दाना पनि नफलेकोले परिवारको लालनपालन गर्न मुस्किल भएको बताए ।

उनले भने– मैले हरेक वर्ष आफ्नो उत्पादन धान बिक्री गर्दथे, तर यस वर्ष मासिक दुई र तीन प्रतिशत ब्याजमा ४० हजार रुपैया“ ऋण लिएर धान किने । उनको सात जनाको परिवार रहेको छ ।
ऐठा गाउ“कै सविता चौधरीले आफूले एक विघा जमिनमा गरिमा धान लगाएकोमा नफलेकोले परिवारको लालनपालनमा समस्या बढेको बताइन् । उनले आफ्नो पा“च जनाको परिवारका लागि १३ क्विन्टल धान किनेको बताइन् । उनले भनिन्– आफूले लगाएको धान नफलेपछि कतिपय किसानले धान किन्नका लागि मजदूरी समेत गर्नु परेको छ ।
गौरीगंगा नगरपालिका वडा नम्बर ९, मसुरियाका मनिराम क“डेलले आफूले सबै ११ कठ्ठा जमिनमा गरिमा जातको धान लगाएको बताए । उनले भने– खेतमा लगाएको गरिमा जातको धान फलेन । बाध्य भएर दुई हजार चार सय रुपैया“ प्रति क्विन्टलका दरले नौं क्विन्टल धान खरिद गरे । त्यसैमा यस वर्ष हिउदे वर्षाका कारण गहु“, मसुरो, तरकारी र तोरी पनि निकै क्षति भएको छ ।
पीडित किसानहरूसंग ज्ञापनपत्र लि“दै कृषिमन्त्री चौधरीले किसानलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन प्रदेश सरकार तत्पर रहेको बताइन् । उनले किसानलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई अनुरोध गरिसकेको बताइन् ।
मन्त्री चौधरीले संघीय सरकारले गरिमा धान पीडित किसानलाई स्थानीय, प्रदेश वा संघीय सरकार कसले क्षतिपूर्ति दिने भन्ने स्पष्ट गरेको भए प्रदेश सरकारले राहत दिने बताइन् । उनले भनिन्– गरिमा पीडित किसानलाई कसले क्षतिपूर्ति दिने भन्ने अझैं स्पष्ट नगरेकोले राहत दिन समस्या भइरहेको बताइन् ।
उनले गरिमा धान पीडित किसानलाई प्रदेश सरकारले तत्कालका लागि धानको वीऊ र मलमा सहयोग गर्ने बताइन् ।

किसानको आन्दोलनमा संघसंस्थाहरूद्वारा ऐक्यवद्धता

क्षतिपूर्ति र गरिमा जातको बीउको नाममा किसानलाई ठग्ने कम्पनीलाई कारबाहीको माग गरेर आन्दोलन गरिरहेका किसानको आन्दोलनलाई विभिन्न संघसंस्थाहरूले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।
फियान नेपाल, याक नेपाल, राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ, जिल्ला खाद्य अधिकार सञ्जाल, प्रदेश खाद्य अधिकार सञ्जाल र सुदूरपश्चिम खाद्य अधिकार मिडिया ग्रुपले किसानको आन्दोलमा ऐक्यवद्धता जनाएका हुन् । उनीहरूले आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाउँदै बुधबारको आन्दोलनमा सहभागिता जनाएका थिए ।

वीऊमा किसान ठगिएको इतिहास

२०७२ सालमा कञ्चनपुरको लालझाडीका ८८ किसानले सरकारले अनुदानमा दिएको बासमती धान नफलेपछि समस्यामा परेका थिए । उनीहरूले साढे ४४ विघामा लगाएको सो धान फलेको थिएन ।
२०६७ मा बैतडी र दार्चुलामा सावित्री र डोटीमा राधा धान फलेन । २०६५ मा कैलालीमा एनएल २९७ जातको गहुँको बीउ नउम्रिएपछि एक सय ४३ किसान मर्कामा परे । यो गहुँको विउ सरकारले नै अनुदानमा दिएका थियो ।
यसवर्ष कैलालीमा १७ हजार तीन सय ४७ र कञ्चनपुरमा दुई हजार छ सय ४० कठ्ठामा गरिमा नफल्दा कैलालीका एक हजार नौ सय ८६ र कञ्चनपुरका तीन सय ७९ किसान समस्यामा परेका छन् ।
पटक पटक किसानहरूले विभिन्न जातका विउको नाममा ठगिएपनि ति किसानहरूले सरकारबाट क्षतिपूर्ति पाउन सकेका छैनन् । याक नेपालका खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम संयोजक देवी खनालले किसानले राहत मात्रै पाएको बताए । उनले गहुँ नउम्रिएका किसानले भने सरकारबाट ५÷५ लाख रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति पाएको बताए ।