प्रदेशका नीति तथा ऐन समावेशी बनाऊ : सरोकारवालाहरू

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई प्रदेशका नीति तथा ऐनकानून पूर्ण समावेशी र समानुपातिक बनाउन सरोकारवालाहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।

आइतबार धनगढीमा आयोजित “पारदर्शी र उत्तरदायी शासनका लागि नीतिगत बहस” कार्यक्रममा सहभागीहरूले प्रदेशका हरेक संरचना र अवसरहरूमा सबैको समानुपातिक र न्यायपूर्ण पहु“च र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नेगरी प्रादेशिक नीति तथा ऐनहरू निर्माण हुनुपर्ने बताए ।
नागरिक संवाद समुह, कैलालीद्वारा आयोजित सो कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य, नागरिक अगुवा, अधिकारकर्मी, विश्लेषक, सञ्चारकर्मी लगायतको सहभागिता रहेको थियो ।
बहसमा सहभागी हुदै कमैया प्रथा उन्मुलन समाजका अध्यक्ष बसन्ती चौधरीले लोकसेवा आयोगले कर्मचारी भर्नाका लागि निकालेको विज्ञापनप्रति सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मौन रहनु बिडम्बना भएको बताइन् । उनले सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाले प्रादेशिक लोकसेवा विधेयक पारित गर्ने तयारी भइरहेको चर्चा गर्दै यसलाई पूर्ण समावेशी तथा समानु्पातिक बनाउन आग्रह गरिन् ।
थारु नागरिक समाजका अगुवा दिलबहादुर चौधरीले प्रदेशको नीति तथा ऐनकानून बनाउदा विधायकहरू गम्भीर हुन आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा आदिबासी, जनजाती महासंघका प्रदेश उपाध्यक्ष गंगा योन्जनले ऐनकानूनहरू लामो समयका लागि बन्ने भएकाले प्रदेश सभा सदस्यहरूमा दूरदृष्टि हुनुपर्ने बताइन् । उनले भनिन्– प्रदेश सभाबाट बन्ने ऐन कानुनहरू दलगत राजनीतिक बहुमतका आधारमा नभएर जनताको हकहितमा केन्द्रीत रहेर बनाउनुपर्ने बताइन् ।
कार्यक्रममा डाक्टर गोपाल दहितले प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदाको प्रस्तुतिकरण गर्दै मस्यौदा विधेयक समावेशी देखिएृ पनि कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया समावेशी र समानुपातिक हुन नसकेको बताए ।
डाक्टर दहितले प्रदेश लोकसेवा आयोग विधेयकको प्रस्तावनामा समानुपातिक, परिभाषामा समावेशी समुह तोक्नुपर्ने, सबै जाती, लिंगको सहभागिता हुने गरि कर्मचारी भर्ना गरिने, पद संख्या निर्धारण गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिए ।
बहसमा सहभागी बन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रमुख झंकरबहादुर रावल समावेशी अवधारणामा नै परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए । उनले भने– पछाडी पारिएका वर्ग तथा समुदायलाई सक्षम बनाएर विज्ञापन र प्रतिस्पर्धामा जानुपर्ने अवधारणा विकास गर्नु आवश्यक भइसकेको छ ।
कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति नेपालु चौधरीले सबैको हित अनुकुल नीति, नियम र ऐनहरू तर्जूमा गरिने बताए । उनले प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने नियम कानुनमा नागरिक समाजको सुझाव आवश्यक रहेको बताए ।
उनले अहिले विधायन समितिमा प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल भइरहेको जानकारी दिए । सभापति नेपालुले भने– यो विधेयकलाई पूर्ण समावेशी र समानुपातिक बनाउन वृहत छलफल भएको छ । उनले मस्यौदा विधेयक छलफलको अन्तिम चरणमा पुगेको र छिट्टै प्रदेश सभामा पेश हुने बताए ।
प्रदेश सभा सदस्य पूर्णा जोशीले कतिपय विज्ञापनमा बुझाईको कमी र केही कमजोरी रहेकाले अहिलेको लोकसेवा आयोगको विज्ञापन विवादित भएको दाबी गरिन् । प्रदेश सभा सदस्य जोशीले प्रदेशमा बन्ने नीति तथा ऐन संघीय सरकारका ऐनकानून भन्दा पनि संविधानको मर्मअनुसार बन्ने बताइन् ।
बहसमा भाग लिदै प्रदेश सभामा प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय जनता पार्टीकी प्रदेश सभा सदस्य मालामति रानाले संविधानको व्यवस्था र मर्मभन्दा पनि प्रदेश सरकारले बहुमतका आधारमा विधेयकहरू पारित गरिरहेको आरोप लगाइन् । प्रदेश सांसद मालामतीले भनिन्– केही दिनअघि प्रदेश सभाबाट आर्युेवेद प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भयो । हामीले यो विधेयक समावेशी भए पनि समानुपातिक भएन भनेर सच्याउन सुझाव दियौं, तर दलगत बहुमतका आधारमा पारित गरियो ।
सांसद मालामतिले प्रदेश विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिमा छलफलमा रहेको लोकसेवा विधेयकको मस्यौदा पनि समावेशी र समानुपातिक नभएपछि तीन, चार पटक बैठकमै भाग नलिएको बताइन् ।
उनले प्रदेश सरकारलाई सुझाव दि“दै भनिन्– नेपालको संविधानलाई टेकेर प्रदेश सरकारले ऐन कानुन निर्माण गर्ने हो, तर दलगत बहुमतको दम्भमा संविधान विपरित काम गर्न पाइदैन ।
कार्यक्रम नागरिक संवाद समुह, कैलालीका अध्यक्ष चेतमान साउ“दको अध्यक्षतामा भएको थियो । कार्यक्रमको सञ्चालन हेमकर्ण विकले गरेका थिए भने परियोजना संयोजक जगत चौधरीले स्वागत गरेका थिए ।