पैरवीको औजार बन्यो तथ्याङ्कमा आधारित रिपोर्ट

तथ्याङ्कमा आधारित समाचारले कसरी बाढी प्रभावित सामुदायलाई सरकारी सहयोग प्राप्त गर्न पैरवीको औजारको रूपमा काम गर्यो भन्ने बारेको रोचक समाचार ।

^{_{पहाड र बस्तीहरू हुँदै बग्ने मेलम्ची नदीको बाढी पछिको तस्बिर / फोटो क्रेडिट : शालिग्राम दुलाल ।}}

जुन १५, २०२१ मा नेपालमा आएको विनाशकारी बाढीले व्यवसाय, बस्ती, खेतीयोग्य जमिन र अन्य धेरै कुराहरू तहसनहस पारेको थियो । यस विपत्तिले मेलम्ची नगरपालिकामा लगभग ४३६ मिलियन अमेरिकी डलर र हेलम्बु गाउँपालिकामा ६२ मिलियन अमेरिकी डलरको कुल आर्थिक क्षति पुर्यायो ।   

२०२४ मा गैर-नाफामुखी मिडिया विकास संस्था सेन्टर फर डाटा जर्नलिज्म नेपाल (CDJN) को नेतृत्वमा आयोजित  जलवायु प्रभावहरूको रिपोर्टिङ गर्न तथ्रयांक तथा GIS उपकरणहरू प्रयोग गर्ने सम्बन्धी मिडिया प्रशिक्षण कार्यशालामा भाग लिने १५ पत्रकारहरूमध्ये एकजना भागीरथी पण्डित बाढी प्रभावित क्षेत्रकी पत्रकार थिइन् जसले अर्थ जर्नालिज्म नेटवर्क (EJN) को सहायतामा मेलम्चीको बाढी बारे एउटा रिपोर्ट गरेकी थिइन ।

“म सरकारी सुस्त प्रतिकार्यका कारण समुदायको जीविकोपार्जनमा परेको प्रभावको खोजी गर्न चाहन्थें र पुनर्निर्माणका लागि सरकारले चालेका पहलहरूलाई नजिकबाट हेर्न चाहन्थें,” पण्डितले फेब्रुअरी २०२५ मा EJN सँग साझा भनेकी थिइन ।

“मेरा मेंटरहरूले मलाई मध्यम आकारका व्यवसायहरूलाई भएको क्षतिको तथ्यांक खोज्न प्रेरित गरे । त्यो मेरो पहिलो तथ्यमा आधारित स्टोरी थियो; अब मलाई डाटासँग काम गर्न धेरै सजिलो भएको छ,” उनले थपिन् ।

पण्डितले आफ्नो कथामा महिनौं बिताइन । फेब्रुअरी २०२४ मा ‘उकालो’ मा प्रकाशित भएको उनको रिपोर्टमा उनले हेलम्बु र मेलम्ची नगरपालिकाका बाढी प्रभावित समुदायहरूले विगत ३० महिनादेखि स्थानीय सरकारलाई आफ्नो चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका तर अझै पनि प्रतिकार्यको पर्खाइमै रहेका तथ्यहरू प्रस्तुत थिए ।

उनको तथ्याङ्कमा आधारित कथाले भौतिक क्षतिलाई विस्तृत रूपमा प्रकाश पार्दै ७२० घर, ३९३ व्यवसाय, ११ ट्राउट माछा फार्म, ११ मोटर चालित पुल, १० झोलुङ्गे पुल र लगभग ४ किलोमिटर पक्की सडकहरू नष्ट भएको देखायो । दर्जनौं सिँचाइ नहरहरू, धान पिस्ने मिलहरू र पानी ट्याङ्कीहरू पनि क्षतिग्रस्त भए का पाइए । पण्डितले २०२१ को गुगल अर्थ प्रोबाट प्राप्त उपग्रह तस्विरहरूको प्रयोग गरेर बाढी अघि र पछिको क्षतिको तुलनात्मक चित्रण गर्न  गरिन । त्यसबेलासम्म पनि केन्द्र, प्रदेश वा स्थानीय सरकारका बजेट र कार्यक्रमहरूमा अस्पष्ट घोषणाहरू मात्र थिए । माछा फार्म वा भैंसी फार्म जस्ता विपत्तिबाट क्षतिग्रस्त व्यवसायहरूलाई पुनर्जीवित गर्ने कुनै योजना थिएन ।

_{^{बाढी आउनुभन्दा पहिले चनौटेको रातो पुल मुनि तीन ट्राउट फार्महरू (सिन्धु, लाङटाङ र जयबागेश्वरी) / क्रेडिट: हेलम्बु गाउँपालिका फेसबुक पेज ।}}

बाढी प्रभावित स्थलहरूबाट गहन तथ्यांकमा आधारित कथा रिपोर्टिङ गर्न पण्डितलाई EJN र CDJN को सहयोगले आवश्यक समय र उपकरणहरू प्रदान गर्यों । आफुपनि स्थानीय भएको र स्थानीय मानिसहरूको संघर्ष बुझेकी हुनाले  बाढी प्रभावित मानिसहरूलाई सहानुभूतिपूर्वक सही प्रश्नहरू सोध्न सक्छिन् भन्ने उनलाई लाग्थ्यो ।

नेपालमा वातावरणीय कभरेज सामान्यतया धेरै विवरणमा नगएको उल्लेख गर्दै पण्डितले भनिन् “पत्रकारहरू यस्ता स्थानीय मुद्दाहरूलाई समेट्न दुर्गम क्षेत्रहरूमा गहिरो रूपमा जाँदैनन् तर यो सहयोगले मलाई मेरो सीप विकास गर्न र मलाई पटक पटक स्थलगत भ्रमण गर्न मद्दत गर्‍यो,” ।

उनको कथाले उल्लेखनीय ध्यान खिचेको थियो । यसलाई स्थानीय पत्रिका सिन्धु यात्रा मासिकले आवरण कथाको रूपमा पुन: प्रकाशित गरेको थियो । बाढी प्रभावित जिल्लाका समितिहरूले पण्डितको गहन मिडिया कभरेजले उनीहरूलाई थप खट्न प्रेरित गरेको बताए । उनको कथाले उनीहरूलाई आफ्ना दुर्दशा र आफूहरूलाई सहयोगको आवश्यकता दुवै स्पष्ट पारी सरकार सामु प्रस्तुत गर्न मद्दत गरेको उनीहरूले बताए ।

CDJN का अरुण कार्कीका अनुसार यसले स्थानीय तथा राष्ट्रिय स्तरमै “जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरूमा स्थानीय कार्यलाई अगाडि बढाउन, जागरूकता फैलाउन र कुराकानीलाई प्रोत्साहित गर्न” पत्रकारिता कति शक्तिशाली छ भन्ने कुरा उजागर गरेको छ ।

बाढी प्रभावित समुदाय निराश

२०२१ को बाढी लगत्तै एउटा हेलम्बु र अर्को मेलम्चीमा गरि बाढी प्रभावितहरूका दुईवटा समितिहरू गठन गरिएको थियो जसले जोखिममा रहेका नदी किनारका बस्तीहरूलाई पुनर्स्थापित गर्न खोज्दै सुरक्षित घर, जीविकोपार्जन र व्यवसाय पुनर्निर्माणका लागि अनुदानको एकीकृत योजनाको माग गरेका थिए । उनीहरूले संघीय सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरूबाट टुक्राटुक्रा योजनाहरूको सट्टा व्यापक क्षति मूल्याङ्कन र बाढीपछिको पुनर्निर्माणको लागि एकीकृत योजना चाहेको तर सरकारी मन्त्रालयहरूले अरूकुरामा भन्दा सडक तथा पुल निर्माण र नदी किनारका लागि मात्र रकम छुट्याएको उनले उल्लेख गरिन । हेलम्बुका बाढी प्रभावित समितिका सदस्य तथा राजनीतिकर्मी हस्तबहादुर पण्डितले २०२१ को बाढीमा लगभग नेरु १० करोड (अमेरिकी डलर ७१३६३०) बराबरको सम्पत्ति र सामान गुमाएका थिए । फेब्रुअरी २०२५ मा उनले EJN संग भने “यो कथा विशेष थियो किनकि यो विस्तृत रूपमा रिपोर्ट गरिएको थियो जसमा बाढी प्रभावित र पुनर्निर्माणमा सरकारको असफलताबाट पिडित स्थानीयहरूको दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको थियो । [पंडितको] कथा प्रकाशित भएपछि, बाढी प्रभावितहरूको भावना जागृत भयो र उनीहरूले प्रभावित क्षेत्रको [व्यापक] पुनर्निर्माणको लागि अनुरोध गर्न कथालाई आधारको रूपमा प्रयोग गरे ।” उनको भनाइमा पण्डितको कथाले मानिसहरूलाई सहायता माग्ने संघर्षमा संलग्न हुन प्रेरित गर्यो ।

^{_{मन्त्रीहरूद्वारा मेलम्ची बाढी प्रभावित स्थल भ्रमण / फोटो क्रेडिट : सलिलग्राम दुलाल ।}}

२०२३ मा, एक स्थानीय गैरसरकारी संस्था, प्रकृति रिसोर्सेस सेन्टर (PRC) ले स्टकहोम वातावरण संस्थान (SEI) सँगको सहकार्यमा मेलम्ची २०२१ को बाढीको क्षति र क्षतिपूर्तिको बारेमा वित्तीय मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । अध्ययन अनुसार अधिकांश घरपरिवारले ७६ अमेरिकी डलर देखि ३८० अमेरिकी डलर सम्मको सरकारी आर्थिक सहयोग प्राप्त गरेका थिए र पूर्ण क्षेति व्यहोरेका केही घरपरिवारले भने २,२८० अमेरिकी डलर देखि ३,८०० अमेरिकी डलर सम्म प्राप्त गरेका थिए ।

उनीहरूको सर्वेक्षणका अधिकांश उत्तरदाताहरू (८८%) ले सहयोगप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए, किनकि यो उनीहरूको नोक्सानी र क्षतिको क्षतिपूर्ति गर्न अपर्याप्त थियो ।

“बाढी आएको लगत्तै सरकारले प्रभावित मानिसहरूलाई लगभग ३ लाख रूपैया (२,१५० अमेरिकी डलर) क्षतिपूर्ति रकम दिए पनि त्यो उनीहरूको जीवन पुनर्निर्माण गर्न पर्याप्त थिएन,” हस्तले EJN लाई बताए ।

उनले उक्त रकम घर र व्यवसाय पुनर्निर्माण गर्न, कम जोखिममा परेका क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न वा वैकल्पिक जीविकोपार्जनको लागि तालिम प्राप्त गर्न लाग्ने लागत भन्दा अपुग भएको बताए।

पण्डितले जनतालाई बाढी जोखिम क्षेत्रमै छोड्दै परम्परागत नगद सहायता गर्नु वा भोलि पनि बाढीकै जोखिममा रहने पुल र सडकहरूको पुनर्स्थापना गर्नु भन्दा ठूला प्रकोपहरू पछि पुनर्निर्माण र उत्थानशीलतालाई सुदृढ पार्न थप व्यवस्थित दृष्टिकोणको आवश्यकतामा जोड दिने नेपालको इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान (पुलचोक इन्जिनियरिङ क्याम्पस) मा रहेको विपद् अध्ययन केन्द्रका विज्ञहरूलाई उद्धृत गरेकी छन् ।

_{^{गैरसरकारी संस्था प्राक्टिकल एक्सन नेपाल द्वारा आयोजित पहिरो र पूर्व सुचना प्रणाली सम्बन्धी एउटा कार्यक्रममा आफ्नो कथा प्रस्तुत गर्दै पत्रकार भागीरथी पण्डित / फोटो क्रेडिट : किरण थापा}}

समाचारले नीति निर्माताहरू बीच छलफल सुरु गर्‍यो र सरकार बाढी प्रभावितहरूको माग पूरा गर्न सहमत भयो

२०२१ को बाढीमा आफ्नो जग्गा, माछा फार्म, धान र पिठो मिल गुमाएका मेलम्चीका स्थानीय राजनीतिकर्मी बालकृष्ण देउजा त्यसबेलादेखि नै यस क्षेत्रका क्षतिग्रस्त व्यवसायहरूलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्न सरकारलाई मनाउन सक्रिय रूपमा प्रयासरत छन् ।

पण्डितको कथा प्रकाशित भएपछि देउजाले उक्त कथालाई प्रदेश देखि खानेपानी मन्त्रालयसम्मका विभिन्न मन्त्रीहरू र राजनीतिक नेताहरूसम्म पुग्न प्रयोग गरे । “सबै कुरा विवरण र तथ्यहरूमा निर्भर गर्दछ । यो कथाले मानिसहरूको आवाज र भावनालाई केन्द्रित गरेको थियो जसले [समग्र तस्वीर] महसुस गर्न मद्दत गर्‍यो ।” उनले भने ।

देउजाले EJN लाई भने “भागीरथीको कथाले मेयर, उपमेयर, वडाध्यक्ष, राजनीतिक दलका नेताहरू, मन्त्रीहरू र संसद सदस्यहरू जस्ता राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई प्रभाव पार्न मद्दत गर्‍यो । हामीले उनीहरूलाई बाढी पीडितहरूका लागि बजेट विनियोजन गर्न फेरि दबाब दियौं” ।

“मैले पूर्वमन्त्री शेरबहादुर तामाङ र अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूलाई भागीरथीको कथा पढ्न आग्रह गरें,” उनले थपे । त्यसपछि भागीरथी पण्डित जुलाई ४, २०२४ मा बालकृष्ण देउजासँग एउटा कार्यक्रममा भाग लिइन्, जसमा नेपालमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद्का सदस्य तथा पूर्वमन्त्री एबम पूर्व सांसद गंगालाल तुलाधर पनि उपस्थित थिए । देउजाले उनलाई पनि परिस्थितिलाई  राम्ररी बुझ्न लागि पण्डितको कथा पढ्न सल्लाह दिएका थिए ।

विभिन्न स्थानीय सरकारी कार्यालयहरूमा पैरवी गर्ने क्रममा बाढी प्रभावितहरूले सेप्टेम्बर ३०, २०२४ मा तत्कालीन खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्री प्रदीप यादवलाई पनि भेटे । उनले उनीहरूको माग सुने, १० बुँदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे र यसलाई कार्यान्वयन गर्न उच्चस्तरीय संचालन समिति पनि गठन गरे । मेलम्ची नगरपालिकाले काठमाडौँको ३०% भन्दा बढी खानेपानी आपूर्ति गर्ने भएकोले यादवले मेलम्ची जलाधार क्षेत्रका बासिन्दाहरूको हित सुनिश्चित गर्न काठमाडौँ उपत्यकाबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको २५% छुट्याउन मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गर्ने सहमति जनाएका थिए । यसले स्थानीय विद्यालय, अस्पताल र सडक, नदी किनारका तटबन्धहरूको विकासमा रकम प्रदान गर्न मद्दत गर्ने र बाँकी जमिन र गाउँलाई भविष्यको बाढीबाट जोगाउनुका साथै बाढी प्रभावित परिवारहरूलाई थप क्षतिपूर्ति पनि प्रदान गर्न सकिन्थ्यो ।

^{_{मेलम्ची बजार र हेलम्बुमा निर्माणाधीन नयाँ पुल / फोटो क्रेडिट : सलिलग्राम दुलाल ।}}

“प्रभावित जनताका लागि कुनै विशेष कार्यक्रम समावेश गरिएको छैन । तर काठमाडौं उपत्यकालाई आपूर्ति गर्न मेलम्ची खानेपानी परियोजनाको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न, मेलम्ची अम्बाथान सडक र पुल निर्माणको लागि २६ करोड ९० लाख नेपाली रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको थियो,” पत्रकारले व्याख्या गरेकि छिन् ।

अक्टोबर २०२५ मा EJN संग कुरागर्दै मेलम्ची नगरपालिकाका प्रमुख आइतमान तामाङले “नेताहरू प्रभावित क्षेत्रमा भ्रमण गर्दा ठूला वाचा गर्छन् तर बजेट विनियोजन गर्दा यो उनीहरूको प्राथमिकतामा पर्दैन । जस्तो कि सरोकारवालाहरू र खानेपानी मन्त्रालयले हस्ताक्षर गरेको दश बुँदे सम्झौता कतै पनि कार्यान्वयन भएको छैन,” उनले भने।

^{_{खानेपानी मन्त्रि प्रदीप यादव र बाढी प्रभावितहरूका समितिहरू द्वारा नेपालीमा हस्ताक्षर गरिएको १० बुँदे सम्झौता / फोटो क्रेडिट : भागीरथी पण्डित ।}}

“संघ र प्रदेश सरकारले केही छरपष्ट बजेट छुट्याएको छ तर [अझै पनि] कुनै एकीकृत पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण योजना छैन । विगत तीन वर्षमा गठन भएका धेरै सरकारहरूले हामीलाई धेरै पटक वाचा गरेका छन् तर कुनै पनि ठोस योजना लिएर आएका छैनन् । हामी कत्ति पनि आशावादी छैनौं,” तामाङले भने ।

हस्तबहादुर पण्डित भने, “भूकम्प, पहिरो र बाढी जस्ता वातावरणीय प्रकोपहरूबाट बारम्बार प्रभावित हुने क्षेत्रहरूलाई ध्यानमा राखेर सरकारले ति क्षेत्रहरूको पुनर्निर्माण गर्न र नदी किनारमा बस्ने जोखिममा रहेका समुदायहरूको उत्थान्शीलता सुरक्षित गर्न आवश्यक छ ।

“यस्ता बिषयहरूमा पत्रकारहरूले स्थानीय स्तरमा, विशेष गरी प्रभावित स्थानीय जनतासँग, परामर्श गरी रिपोर्टिङ गर्नु धेरै आवश्यकता जसले गर्दा कथाहरू प्रभावकारी हुनेछन र नीति परिवर्तनको लागि निर्णयकर्ताहरूसम्म पुग्न सक्नेछन्” उनले थपे ।

“सामान्यतया, राजनीतिकर्मीहरू र जनतालाई पनि वातावरणीय विपद्को गम्भीर प्रभाव बारे धेरै थाहा छैन । त्यसैले, उनीहरू वर्षौं बितिसक्दा पनि नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न वा बाढी प्रभावितहरूका लागि रकम विनियोजन गर्नमा वास्ता गर्दैनन् र ढिलासुस्ती प्रदर्शन गर्छन्,” पण्डितले भनिन् ।

उनले यो पनि दोहोर्‍याइन् कि नेपालका विपद् जोखिमपूर्ण क्षेत्रहरूमा थप सुसंगत वातावरणीय रिपोर्टिङले सरकारलाई थप जवाफदेही बनाउन मद्दत गर्नेछ । मिडियाले ध्यान दिन थालेपछि सरकारले आफ्नो विपद् प्रतिकार्य र उत्थानशिल योजनाहरूलाई मात्र बलियो नबनाई आफ्ना कामहरुको कार्यान्वयनलाई समेत छिटो र सुनिश्चित गर्न सक्छ”, उनले भनिन् । अहिले पनि आफ्नो तर्फबाट मेलम्ची क्षेत्रका कथाहरूको रिपोर्टिङ जारी राखेकी पण्डितले भनिन् “EJN फेलोशिप पछि मैले गहन अनुसन्धानात्मक कथाहरू गर्ने र तथ्यांकको कोणबाट थप कथाहरूमा काम गर्ने आत्मविश्वास प्राप्त गरें । म अहिले एक स्वतन्त्र पत्रकारको रूपमा काम गर्छु ।”

वातावारणकर्मी आरूशी तंवरको यो समाचार प्रभाव अन्वेषण रिपोर्ट https://earthjournalism.net/what-we-do/project-updates/in-nepal-ejn-grantees-data-driven-report-on-flood-impacts-supported मा पढ्न सकिन्छ ।