‘जलवायु न्याय र वित्तीय सुधार’ : विश्व शिखर सम्मेलनको साझा प्रतिबद्धता

By : - सच्चिदानन्द जोशी

प्रकाशित मिति : ११ आश्विन २०८२, शनिबार १५:४७

गत बुधवार, संयुक्त राष्ट्र संघीय महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले आयोजना गरेको जलवायु शिखर सम्मेलन २०२५ मा विश्व नेताहरूले नयाँ–नयाँ प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्दै पृथ्वीलाई आगामी दशकमा जोगाउने योजनाहरू प्रस्तुत गरेका छन् । नोभेम्बरमा ब्राजिलमा हुन गइरहेको कोप-३० लाई लक्षित गर्दै आयोजित यस सम्मेलनमा करिब १०० देशले आआफ्नो परिमार्जित राष्ट्रिय योगदान प्रतिवद्धता (NDCs) बारे छलफल गरेका छन् । सबैको एकै स्वर थियो – “जलवायु संकटलाई बहुपक्षीयता र विज्ञानको प्रयोग गर्दै अब ढिला नगरी सम्बोधन गर्नुपर्छ ।”

पेरिस सम्झौतापछि अनुमानित तापमान वृद्धि ४ डिग्रीबाट ३ डिग्रीभन्दा तल झरेको भए पनि अझ कडा लक्ष्य आवश्यक रहेको बताउदै आफ्नो शिखर सम्मेलन उद्घाटन मन्तव्यमा महासचिव गुटेरेसले कोप-३० का लागि पाँच प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका छन् : स्वच्छ ऊर्जा तर्फ तीव्र संक्रमण, मिथेन उत्सर्जनमा ठूलो कटौती, वन विनाशको अन्त्य, ठुला उद्योगहरूबाट उत्सर्जन घटाउने उपाय र जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्ने प्रयास । उनको स्पष्ट भनाइ थियो “विज्ञानले स्पष्ट देखाएको छ—हामी अझै समयमै छौं तर ढिलाइ गर्न मिल्दैन ।”

^{“हामी अझै समयमै छौं तर ढिलाइ गर्न मिल्दैन ।” – एन्टोनियो गुटेरेस, संयुक्त राष्ट्र संघीय महासचिव}

सम्मेलनको सुभारम्भमै वैज्ञानिकहरू पोत्सडाम इन्स्टिच्युट फर क्लाइमेट इम्प्याक्ट रिसर्चका निर्देशक जोहान रोकस्ट्रोम र टेक्सास टेक युनिभर्सिटीका क्याथरिन ह्याहोले पेरिस सम्झौताका लक्ष्यहरू पूरा गर्न वर्तमान प्रयासहरूको मूल्याङ्कन प्रस्तुत गरेका थिए । रोकस्ट्रोमले चेतावनी दिंदै भने कि १.५°C भन्दा माथि तापक्रम बढ्दा त्यससँग सम्बन्धित प्रभावहरूले “टिपिङ पोइन्ट” पार गर्ने जोखिम राख्छ, जसले अपरिवर्तनीय परिवर्तन निम्त्याउन सक्छ । उनले उत्सर्जनमा ठूलो कमी, CO2 हटाउने उपायको स्तरवृद्धि र जीवाश्म ईन्धनबाट संक्रमण जस्ता मार्गचित्र प्रस्तुत गर्दै उनले थपे “सम्भावना त अझै खुल्लै छ, तर साँघुरो छ” । त्यसैगरी वैज्ञानिक ह्याहोले “विज्ञान स्पष्ट भए पनि उ आफै अनिवार्य रूपमा क्रियामा परिणत हुँदैन । खराब ऊर्जा घटाउने, खाद्य प्रणाली रूपान्तरण गर्ने र उत्थान्शीलतामा लगानी गर्ने हरेक कदमले जलवायु लक्ष्यहरू पूरा गर्न योगदान पुर्‍याउनेछ” भन्दै नेताहरूलाई “डरको सट्टा साहस, ढिलाइको सट्टा कार्य, निराशाको सट्टा आशा” रोज्न आग्रह गरेकी थिइन् ।

सुभारम्भ सत्र पछि कार्यक्रममा आफ्नो भनाइ राख्दै ब्राजिलका राष्ट्रपति लुइज इन्सियो लुला दा सिल्भाले ब्राजिलले २०३५ सम्ममा २००५ को भन्दा ५९–६७% उत्सर्जन कटौती गर्ने र २०३० भित्र शून्य वनविनाश गर्ने योजना प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसैगरी, चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले ‘यो साझा जिम्मेवारी त हो तर समान भूमिका होइन’ भन्ने सिद्धान्त दोहोर्‍याउँदै चीनले २०३५ सम्ममा उत्सर्जन ७–१०% घटाउने, २०२० को भन्दा छ गुणा बढी सौर्य/हावाबाट ऊर्जा उत्पादन गर्ने र वन क्षेत्र विस्तार गर्ने योजना सार्वजनिक गरेका थिए । युरोपेली संघकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लाएनले १९९० देखि ४०% उत्सर्जन कटौती भएको उल्लेख गर्दै २०३५ सम्म ६६–७२% कटौती गर्ने नयाँ लक्ष्य राखेकी थिइन् भने टर्कीका राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगानले २०३५ सम्म ४६६ मिलियन टन उत्सर्जन घटाउने तथा नवीकरणीय ऊर्जामा ठूलो लगानी गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

यस्तै, अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्टोनी अल्बानीजले २०३५ सम्म ६२–७०% कटौती गर्ने योजना बताए र जलवायु कार्यलाई आर्थिक अवसरका रूपमा चित्रित गरे भने सानो द्वीप राष्ट्रहरूको गठबन्धन (AOSIS) का तर्फबाट पलाउका राष्ट्रपति सुरान्जेल विप्स जुनियरले जीवाश्म इन्धन चरणबद्ध अन्त्य, अनुकूलन लक्ष्य सञ्चालन र वित्तीय प्रतिवद्धता पूरा गर्न ठूला देशहरूलाई आग्रह गरेका थिए । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शेहबाज शरिफले बाढीले ल्याएको विनाश स्मरण गर्दै २०३० सम्म ५०% उत्सर्जन कटौती गर्ने, जसको १५% घरेलु स्रोतबाट र ३५% अनुदानमा आधारित हुने, प्रतिबद्धता सुनाएका थिए ।

यसैबीच, बारबाडोसकी प्रधानमन्त्री मिया मोट्लेले जलवायु वित्तीय अन्तरालतर्फ ध्यानाकर्षण गर्दै कानूनी रूपमा बाध्यकारी मिथेन सन्धि प्रस्ताव गरेकी थिइन, चिलीका राष्ट्रपति गाब्रिएल बोरिकले युद्धतर्फ बढ्दो बजेटलाई आलोचना गर्दै कार्बन तटस्थता २०७० सम्म हासिल गर्ने योजना प्रस्तुत गरेका थिए भने मार्शल टापुकी राष्ट्रपति हिल्डा हाइनले १.५ डिग्री सीमा कानुनी रूपमा बाध्यकारी भएको बताउँदै २०१० स्तरभन्दा २०३५ सम्म ५८% कटौती गर्ने घोषणा गरेकी थिइन् ।

त्यसैगरी, टुभालुका प्रधानमन्त्री फेलेति टेओले २०३० सम्म शुद्ध शून्य विद्युत उत्पादन गर्ने र २०३५ सम्म ८०% ऊर्जा उत्सर्जन घटाउने घोषणा गरेका थिए भने जमैका का प्रधानमन्त्री एन्ड्र्यु होलनेसले २०३० सम्म २६–३१% कटौती गर्ने, नवीकरणीय ऊर्जा र विद्युतीय सवारी विस्तार गर्ने योजना प्रस्तुत गरेका थिए । केन्याका राष्ट्रपति विलियम रुटोले जलवायु असफलताले विकास उल्ट्याउने चेतावनी दिएका थिए भने फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोँले मिथेन कटौती, कार्बन क्रेडिट प्रणाली र पारिस्थितिक पुनर्स्थापनामा आफ्नो समर्थन जनाएका थिए ।

उता भुटानका प्रधानमन्त्री छेरिङ तोब्गेले भुटान अझै पनि कार्बन-नकारात्मक देश रहेको र ७०% भन्दा बढी वन क्षेत्र कायम राख्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएका थिए भने अष्ट्रियाका राष्ट्रपति अलेक्जान्डर भान डेर बेल्लेनले अवसर गुमाउनु अझै महँगो हुने भन्दै तत्काल कार्य गर्न आग्रह गरेका थिए । कार्यक्रममा फिजी, एन्टिगुवा–बारबुडा, नाइजेरिया लगायत धेरै नेताहरूले जलवायु वित्तीय सुधार, जीवाश्म इन्धन प्रदूषकलाई कानूनी रूपमा जवाफदेही बनाउने र जलवायु न्यायको माग दोहोर्‍याएका थिए ।

बिश्वनेताहरूको प्रस्तुति पश्चात सुरुभएको खुल्ला छलफलमा ६० भन्दा बढी देशका मन्त्रीहरूले पनि न्यायपूर्ण संक्रमण, दिगो विकास र वित्तमा जोड दिएका थिए । बारम्बार हुने डढेलो, बाढी, आँधी र खडेरीको अनुभवले तत्काल कार्य आवश्यक भएको भन्दै उनीहरूले जलवायु हानी रोक्ने दायित्व कानूनी रूपमा बाध्यकारी भएको जनाउने अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (ICJ) को हालैको परामर्श–मतलाई समेत सम्झाएका थिए ।

कार्यक्रमको समापनमा कोप-३०, ब्राजिलकी प्रमुख आना टोनीले “समय हाम्रो सबैभन्दा ठूलो स्रोत हो र हाम्रो सबैभन्दा ठूलो चुनौती पनि हो ।” भन्दै सबै देशहरूलाई योजनालाई तत्काल कार्यान्वयनतर्फ लैजान आग्रह गरेकी थिइन । कार्यक्रमको समापन गर्दै संयुक्त राष्ट्र उपमहासचिव अमीना मोहम्मदले “जीवाश्म इन्धन अन्त्य कठिन छ, तर असम्भव छैन—अर्थशास्त्र, कानुन र जनमत सबै हाम्रो पक्षमा छन्” भन्दै १.५ डिग्री लक्ष्य अझै सम्भव भए पनि तत्काल कार्यान्वयन र सहकार्य आवश्यक रहेको बताएकि थिइन् । सम्मेलनको संचालन संचार उप-महासचिव मेलिसा फ्लेमिङले गरेकी थिइन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (ICJ) को जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी परामर्श-मतमा के छ ?
संयुक्त राष्ट्र महासभाले २०२३ मा ICJ लाई जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राज्यहरूको अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दायित्वहरू स्पष्ट गर्न अनुरोध गरेको थियो । जस अनुसार ९१ वटा देशहरूले लिखित बुँदा पेश गरेका थिए भने १०० भन्दा बढी मौखिक बक्तव्यहरू र ६५ प्रतिक्रियाहरू दर्ता भएका थिए । उच्च उत्सर्जन गर्ने देशहरूको “जलवायु सम्झौताहरू मात्रै मुख्य” भन्ने तर्कलाई अदालतले अस्वीकार गर्दै (ICJ ) ले जलवायु सम्बन्धी विशेष सम्झौताहरू (पेरिस सम्झौता आदि) मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको सम्पूर्ण ढाँचा अन्तर्गत राज्यहरूको दायित्व रहेको स्पष्ट गरेको छ । यस मतले विश्वभरका जलवायु वार्ताको लागि एक स्पष्ट कानूनी आधार स्थापित मात्र गरेको छैन अब जलवायु कारबाहीमा ढिलाई तथा उल्लंघनको लागि राज्यहरूले कानूनी परिणाम भोग्नुपर्ने स्पष्ट पनि भएको छ । ICJ को यो ऐतिहासिक निर्णयले जलवायु न्यायको लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी प्रणालीमा एक ठोस प्रावधान स्थापित गरेको छ ।

नेपालको राष्ट्रिय योगदान प्रतिवद्धता (एनडिसी ३.०) मा के छ ?

नेपालले पनि सन् २०३५ सम्मका लागि विस्तृत तथ्याङ्कमा आधारित एउटा ‘राष्ट्रिय योगदान प्रतिवद्धता – एनडिसी ३.०’ जारी गरेको छ । सरकारले मिति २०८२ साल बैशाख ३१ गते स्वीकृत गरेको राष्ट्रिय योगदान प्रतिवद्धता अनुसार नेपालले सन् २०३० सम्म १७.१२% (८,८६६.५३ गिगाग्राम CO2e) र सन् २०३५ सम्म २६.७९% (१६,६२७.८० गिगाग्राम CO2e) ग्रीनहाउस ग्यास उत्सर्जन कम गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यस्तै यसले सन् २०३५ सम्ममा नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता २८,५०० मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य छ, जुन हालको ३,५०० मेगावाटभन्दा धेरै बढी हो । यसैगरी ९५% निजी यात्री सवारी विद्युतीय हुनेछन् भन्ने यसको लक्ष्य छ । यस प्रतिबद्धतामा नेपालले देशको ४६% भू-भाग वन क्षेत्रमा रहने गरी सुरक्षित गर्ने लक्ष्य राखेको छ भने यो योजना कार्यान्वयन गर्न कुल ७३.७४ अर्ब अमेरिकी डलरको आवश्यकता पर्नेछ । जस मध्ये नेपालले १०.८२४ अर्ब डलर (१४.६८%) र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले ६२.९१६ अर्ब डलर (८५.३२%) कोष उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । यसले वायुप्रदूषण कम गरी स्वास्थ्यमा सुधार, ऊर्जा सुरक्षा, रौजगारी तथा दिगो विकास लगायतका क्षेत्रहरूमा सकारात्मक असर पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।