व्याजदर बिरुद्ध व्यवसायीले दिए अर्थमन्त्रीलाई नौ बुँदे ज्ञापनपत्र
धनगढी / महंगी र चर्को व्याज नियन्त्रण गर्न माग राख्दै कैलाली उद्योग वाणिज्य संघले शुक्रबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।
विभिन्न कार्यक्रमका लागि धनगढी पगेका अर्थमन्त्री शर्मालाई कैलाली उद्योग वाणिज्य संघले सुदूरपश्चिमका विभिन्न उद्योग वणिज्य संघको प्रतिनिधित्व गर्दै व्यवसायीका समस्या सहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
सुदूरपश्चिमका क्रियाशिल व्यवसायिक संघ संस्थाहरुको बैठक बसेर महगीं र चर्को व्याज बिरुद्ध संघ उत्रिएको हो । यस विषम परिस्थितिमा सिर्जित समस्या समाधानका लागि अर्थमन्त्री शर्मालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पुस्पराज कुँवरले बताए ।
पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले लगानीमा बढाएको व्याज दरले उद्योग व्यवसाय र समग्र नीजि क्षेत्र धराशायी हुने अवस्था आएको भन्दै कुँवरले व्याजको मारबाट प्रभावित नीजि क्षेत्रलाई माथी उकास्न पहल गर्न मन्त्री शर्मालाई आग्रह गरे ।
अस्वभाविक रुपमा बढेको बैंक व्याजदर पुनरावलोकनका लागि समेत सरकार मार्फत राष्ट्र बैंकसंग माग गरिएको छ ।
कैलाली उद्योग वाणिज्य सङ्घको ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री शर्माले व्याजदर, महँगी लगायतका विषयमा चाँडै निष्कर्षमा पुगिने बताए । उनले व्याजदर, हुन्डी कारोबार, महँगी नियन्त्रण लगायतका विषयमा बृहत् छलफल गर्न आइतबार सरोकारवाला सबैलाई बोलाइएको बताए ।
बजेटमै दुई दर समेटिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री शर्माले अर्थतन्त्रका सुचालक सुधारात्मक रहेको बताए । उद्योग वाणिज्य सङ्घले उठाएको मागलाई आफूले सकारात्मक रुपमा लिएको बताउँदै उनले बजार अनुगमन स्वाभाविक भए पनि उद्योगी व्यवसायीलाई दुख दिने नियत राख्न हुँदैन भनेका थिए ।
हेर्नुस ज्ञापनपत्रको पूर्ण पाठ
१- उद्योगी व्यवसायीहरुले बैंकबाट लिएको ऋणको व्याजको सन्दर्भमा नाफा र नोक्सानरहित ढंगले बिज्ञहरु राखेर उचित व्यवस्थापन गरी व्याज छुट गर्न माग गर्दछौँ । साथै बैकले लिने सेवाशुल्क नविकरण शुल्कमा छुटका साथै स्प्रेड दर एक प्रतिशत कायम गर्न माग गर्दछौँ ।
२ -राष्ट्र बैकंले जारी गरेको चालू पूँजी कर्जा सम्बन्धि मार्गनिर्देशिका २०७९ जारी भएको मिति भन्दा पहिलेको ऋणमा मार्गदर्शन लागू नगराउने कुरा यस संघ मार्फत राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छौँ ।
३ -राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालु पुजि सम्बन्धी मार्गनिर्देशिका नयाँ ऋणमा मात्र लागू हुने र यसमा पनि कर्जा सीमा निर्धारण सम्बन्धि बुँदामा अनुमानित कारोबारको हकमा २० र २५ प्रतिशतलाई बढाएर ५० प्रतिशत कायम गर्नुका साथै यस मार्ग निर्देशिकामा चालू पूंजी सदुपयोगिता सम्बन्धि बुदा नम्बर ८.४ र ८.५ लाई हटाउन यस संघ मार्फत माग गर्न चाहान्छौँ ।
४ -चालु पूँजी प्रायोजनको आवधिक कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा कम्तिमा ५ वर्षको अनुमानित बित्तिय विवरण र तीन वर्षको लेखा परीक्षण भएको विवरणको विश्लेषण गरिनुपर्ने सम्बन्धमा मार्गनिर्देशिका गरिएको व्यवस्था संशोधन गरेर ३ वर्षको अनुमानित बित्तिय विरणको व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव संघको रहेको छ ।
५- नविकरण हुने प्रकृतिका सम्पूर्ण चालु पूँजी कर्जा खाता आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा उद्योग व्यवसायको प्रकृति अनुसार कम्तिमा लगातार ७ दिन शुन्य बक्यौता कायम हुनुपर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक भएकाले यसको खारेजी गर्नुपर्ने हाम्रो माग छ ।
६ -उद्योगी व्यवसायीहरुलाई अनावश्यक रुपमा दुख दिने अभिप्रायले गरिने अनुगमन तथा बस्तु बिक्रि वितरण प्रतिबन्ध जस्ता कार्यमा पूर्ण रुपमा रोक नलगाउन सरकारका सरोकारवाला निकायहरुलाई निर्देशन दिई सहज व्यवसायी वातावरण श्रृजना गराउन नेपाल सरकार समक्ष माग गर्दछौँ ।
७ -लेटर अफ क्रेडिटमा प्रतिपत्रमा मालसमान आयात गर्दा एक सय दश प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी गरिनुपर्ने नयाँ प्रावधान आएकोले अब लेटर अफ क्रेडिटको मूल मर्म नै बिथोलिएको छ । बरु प्रावधानलाई लेटर अफ डेविट भनिनुपर्दछ शत प्रतिशत पैसा अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने नियमबाट आयात खर्च बढेको छ । सो को आन्तरिक भार उपभोक्तालाई नै पर्दछ । सो सन्दर्भमा पुनरावलोकन होस ।
८ -अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सावा व्याज भुक्तानी गर्ने समयावधी थपिनु पर्दछ । त्यसैगरी लगातार तीन वर्षसम्म घाटा ब्यहोर्दै आएको उद्योग तथा प्रतिस्ठानको कर्जा सुबिधा हतारो गरेर कटौती गर्नु हुँदैन अन्यथा यसको मार समग्र व्यापार लागतमा पर्नुको साथ साथै थुप्रै व्यवसायी पलायन हुन सक्ने अवस्था आउन सक्छ ।
९ -वाणिज्य बैंकद्वारा नियम विपरित बढाइएको व्याजदर सम्बन्धित ऋणीलाई नै फिर्ता गर्न सम्बन्धित बैंकहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैकले जारी गरेको निर्देशकको हामी स्वागत गर्दछौँ । यसको प्रभावकारी तथा यथासिघ्र कार्यान्वयनका लागि समेत अनुरोध गर्दछौँ ।
