१९ आश्विन २०७९, बुधबार

संघीयता कार्यान्वयन भइसकेको छ– राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिना



धनगढी / राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सङ्घीयता कार्यान्वयन भइसकेको बताएका छन् । अध्यक्ष तिमिल्सिनाले संघीयताका विरुद्धमा उठ्ने सानातिना आवाजले सङ्घीयता खारेज नहुने बताए ।

“प्रदेश र सङ्घीय सरकारका योजना छनोटमा देखिने समस्यालाई संघीयताको विरोधको विषय बनाउनु उचित होइन” राष्ट्रिय सभा सङ्घीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिद्वारा बिहीबार धनगढीमा आयोजित “संघीय शासन प्रणाली सवलिकरण” विषयक अन्तक्र्रियामा उनले भने– आफ्नो गाउठाउँ वा पालिकामा योजना परेको वा नपरेको विषयलाई संघीयताको सफलता वा असफलताका रुपमा हेरिनु हुँदैन ।

कार्यक्रम संसदीय विशेष समितिका संयोजक खिमलाल देवकोटाको अध्यक्षतामा भएको थियो । कार्यक्रममा सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले पाँच वर्षको पहिलो कार्यकालमात्रै पुरा गरेको प्रदेश सरकारको अरु मुलुकका दशकौ पुराना राज्य सरकारहरुसंग तुलना गरेर सङघीय व्यवस्थाको उपहास नगर्न आग्रह गरे ।

प्रदेशका सभामुख अर्जुनवहादुर संघीयताको पहिलो पाँच वर्ष एक तहको सरकारले अर्कोमाथि दोषारोपण गर्दैमा वितेको व्यंग्य गरे ।

कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले संघीय सरकारले संविधानले दिएका अधिकारहरु निर्वाध रुपमा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुलाई दिन आनाकानी गरेका कारण जनताको दृष्टिमा सङ्घीयता बदनाम हुनलागेको गुनासो गरेका थिए ।

कार्यक्रममा बाजुराको बुढीगंगा नरगपालिका प्रमुख रामबहादुर बानियाँ, डोटीको जोरायल गाउँपालिका अध्यक्ष दुर्गादत्त ओझा, टीकापुर नगरप्रमुख रामलाल डगौरा थारु, बुङ्गल नगरपालिका प्रमुख जयबहादुर धामी लगायतले धारणा व्यक्त गरेका थिए ।

यसअघि, संसदीय विशेष समितिले बुधबार लम्कीमा कार्यक्रम गरेको थियो । सो अवसरमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिनाले संघीयता कार्यान्वयनको पाँच वर्ष पुग्न लागेको सन्दर्भमा कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन गरिन लागेको बताए ।

विशेष समितिका संयोजक खिमलाल देवकोटाले संविधानमा लेखिएका एकल र साझा अधिकार कार्यान्वयनमा समस्या रहे नरहेको र कानून निर्माणमा संघ र प्रदेशले सहयोग गरे नगरेकोबारे सहभागीहरुसंग जिज्ञासा राखेका थिए ।

विशेष समिति हरेक प्रदेशमा पुगेर स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिसंग छलफल र अन्तरक्रिया गरिरहेको छ ।

सङ्घीयता कार्यान्वयन सम्बन्धमा राजनीतिक, वित्तीय, प्रशासनिक, संरचनागत लगायत सबै पक्षको अध्ययन गरेर राष्ट्रिय सभामा प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी २०७९ जेठ २० गते राष्ट्रिय सभाका सदस्य खिमलाल देवकोटाको संयोकत्वमा संसदीय विशेष समिति गठन भई अध्ययनका लागि चार महिनाको समय पाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्