आगलागी पीडित विपदपुरबासीलाई ओतको चिन्ता
धनगढी / चार महिनाअघि आगलागीबाट घरबार गुमाएका कैलारी गाउपालिका–७ बिपतपुरका मुक्तकमैयाहरु वर्षायाममा ओतको चिन्ताले पिरोलिएका छन् ।
गत बैशाख ११ गतेको भिषण आगलागीबाट सो वस्तीका २७ घर खरानी भएका थिए । सो वस्तीमा रहेको ७१ घरपरिवारमध्ये २७ घर पूर्णरुपमा जलेका थिए भने ३४ घरमा आंशिक क्षति पुगेको थियो ।
आगलागी पीडितलाई प्रदेश सरकारले ५० हजार रुपियाँ राहत वितरण गर्नुका साथै वर्षायामअघि नै घर निर्माण गर्ने आश्वासन दिए पनि अहिलेसम्म कुनै काम भएको छैन ।
मुक्तकमैया वस्तीका ३६ वर्षीषा देवी चौधरीले रेडक्रस सोसाईटीले दिएको पालमुनि गुजारा गरिरहेको बताइन् ।
वस्तीकी ५१ वर्षीष गुरैयादेवी चौधरीका अनुसार सरकारले २०६४ सालमा मुक्त कमैयाहरुलाई बिपतपुरमा बसोबास गराएको हो । वस्तीका ७१ परिवारलाई पाँच कठ्ठाका दरले जग्गा वितरण गरिएको थियो ।
कैलारी गाउपालिका–७ का वडाध्यक्ष दिपेन्द्र बमले आगलागी पीडित परिवारलाई घर निर्माण गर्न काठको व्यवस्था गर्न समस्या भइरहेको बताए ।
नयाँ लालपुर्जाका लागि मागपत्र
यसैबीच, बिपतपुरका मुक्तकमैयाहरुले नया लालपुर्जाका लागि भुमिसुधार र मालपोत कार्यालयमा मागपत्र पेस गरेका छन ।
उनीहरुले २०६३ फागुन २१ गते ६५ घरधुरीलाई प्राप्त जग्गाको लालपुर्जा हाल साबिक गरि नयाँ लालपुर्जा दिन आग्रह गर्दै बिहीबार मागपत्र पेश गरे ।
सो वस्तीका दाउराम चौधरीले ६५ घरधुरीलाई उपलब्ध गराइएको जग्गाधनी प्रमाणपत्र अनुसारको ब्लुप्रिन्ट, फाईल नक्सा उपलब्ध गराउनु पर्ने, पुन.स्थापना प्रकृयाको क्रममा १३ घरधुरी मुक्तकमैयाहरुलाई परिचय पत्र उपलब्ध गराउनु पर्ने सहितको मागपत्र पेश गरेका थिए ।
मालपोत कार्यालयका नायबसुब्बा लक्ष्मण जोशीले १३ घरधुरीलाई कागजमा लेखेको चुटकाको विषयमा भूमि आयोगले हेर्ने र ५२ घरधुरीलाई दिएको लालपुर्जाको हकमा भने फेरि लालपूर्जा दिन सकिने बताए ।
टोलीमा सहभागी खाद्य अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत याक नेपालका दिनेश सिंहका अनुसार नापी कार्यालयले पनि गम्भीररुपमा कागजात अध्ययन गरेर के गर्न सकिन्छ भन्ने जानकारी दिने बताएको छ ।
मुक्त कमैयाहरुले बिहीबार नै खानेपानी डिभिजन कार्यालय कैलालीमा पुगेर खानेपानीको व्यवस्था गरिदिन पनि आग्रह गरेका छन् ।
सरकारले मुक्त कमैयालाई सहयोग गर्छ– मुख्यमन्त्री
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रमुख जिल्ला अधिकारीका कारण बिपतपुरका आगलागी पीडित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउन समस्या भएको बताएका छन् ।
उनले आगलागी पीडित मुक्त कमैयाहरुका लागि सरकारले रकमको व्यवस्था गरे पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कानुन बाझिने र दोहोरो राहत बाड्न नहुने भनेकाले सहयोग दिन नसकेको बताए ।
मुख्यमन्त्रीले चालू आर्थिक वर्षमा बिपतपुर मुक्तकमैया वस्तीका लागि ९० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको बताए ।
