सर्भर डाउन हुँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशको ८० करोड भुक्तानी रोकियो

धनगढी / सुदूरपश्चिमको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको सर्भर डाउन भएपछि भुक्तानी रोकिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट अन्तर्गत कार्य सम्पन्न भएका योजनाको पनि भुक्तानी रोकिएपछि सुदूरपश्चिममा झमेला पैदा भएको हो ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय धनगढीका अनुसार प्रदेश सरकार अन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयहरूको ८० करोड बढी भुक्तानी (रोकिएको) होल्ड भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको भुक्तानी गर्ने अन्तिम समय असार २५ सम्म तोकिएको हो । तर २४ गते कोलेनिकाको सर्भर डाउन भएपछि कार्य सम्पन्न गरी आवश्यक कागजपत्र तयार गरेका योजनाहरूको पनि भुक्तानी रोकिएको विभिन्न कार्यालयका प्रमुखहरूले बताएका छन ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव तुलसीराम भट्टराइले भने, असार २५ गते रातिदेखि त सर्भर सिस्टम लक हुने र भुक्तानी बन्द हुने त नियमै हो । तर २४ र २५ गते दिनभर पनि सर्भर नचलेपछि भुक्तानी हुन पाएन, उनले भने । ‘हाम्रै मन्त्रालय मातहतका कार्यालयहरूको करिब ५० करोड बढी भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम होल्ड भएको छ ।’

पशु सेवा विज्ञ केन्द्र कैलालीले करिब सात करोड रुपैयाँ भुक्तानी रोकिएको बताएको छ । शिक्षा, खानेपानी, सिंचाई, सडक, कृषि तथा पशु सेवा क्षेत्रको सात करोड रुपैया भुक्तानी रोकिएको छ, उनले भने ।

संघ सरकारका कार्यालयहरूमा असार मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न मिल्ने भएपनि प्रदेश र स्थानीय तहले असार २५ गतेभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने संघको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली ०७७ को प्रावधान छ । तर प्रदेशको कानुनमा भने असार मसान्तसम्मै भुक्तानी गर्न पाउने नियम छ । सचिव भट्टराईले सर्भर डाउन भएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै संघ सरकारले वैकल्पिक निर्णय गर्नु अत्यावश्यक रहेको बताए ।

‘त्यसो गरिएन भने प्रदेशका कार्यालयहरूमा काम गर्ने वातावरण नै हुन्न,’ उनले भने, काम गरेर भुक्तानी पाउने आशामा बसेको हजारौं उपभोक्ताहरू, व्यापार व्यवसायीहरू, निर्माण व्यवसायीहरू, किसानहरूलाई थप तनावको अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रमुख वासुदेव जोशीले पनि सर्भर नचलेको अवधि जति मात्रै खोलिदिने हो भने समस्या समाधान हुने बताए । ‘हामीले पनि पहल त गरिरहेका छौं, निर्णय आएको छैन, उनले भने ।

चालु आर्थिक वर्षको पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ७४ करोड ३४ लाख बजेट रहेकोमा २५ गतेसम्मको खर्च ११ अर्ब ९१ करोड ८१ लाख २६ हजार ५६५ रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।