नीति र कार्यक्रम नारा र कार्यक्रमहरुको लामो सूचि

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेको छ । वर्तमान प्रदेश सरकारको कार्यकालको यो अन्तिम वर्ष हो । कुनै अन्यथा भएन भने आगामी मङ्सीर महिनाभित्र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन भइसक्ने छ ।

यसैले बोलिचालीको भाषामा प्रस्तुत नीति र कार्यक्रम वर्तमान सरकारको चुनावी कार्यक्रम हो । केही दिनपछि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट पनि प्रस्तुत गर्नेछ । सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति र कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनका लागि बजेटमा तदनुसारको रकम विनियोजन हुन्छ वा हुदैन ? हेर्न बाँकी नै छ । अथवा सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति र कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका सबै कार्यक्रमका लागि बजेट पर्याप्त हुन्छ वा हुँदैन ? त्यो पनि हेर्न बाकी नै छ, तर नीति र कार्यक्रमको सरसर्ती अध्ययनले के चाँही भन्न सकिन्छ भने– प्रदेश सरकारले आफ्नो चार वर्षको कार्यकालमा समेट्न नसकेका सबै कार्यक्रमहरु यसमा उल्लेख गरेको छ ।

यो नीति र कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रमा एक दर्जन बढी नारा र कार्यक्रम समेटिएका छन् । मानौ सरकारले आफ्नो कार्यकालको अन्तिम वर्षमा कृषि क्षेत्रमा “क्रान्ति” नै गर्न खोज्दैछ । कृषि उत्पादन बढाउने, लागत तथा जोखिम घटाउने, किसानलाई यन्त्र, उपकरण, उन्नत बीउ, वेर्ना, नश्ल, मलखाद, सिँचाई, नविनतम प्रविधि, तालिम, प्राविधिक सहयोग, बाली तथा पशु बिमाको प्रिमियम शुल्क, कृषि ऋणको ब्याज, विद्युत महशुल र भन्सार महसुल आदिमा अनुदान दिने कार्यक्रम सरकारले घोषणा गरेको छ ।

कृषक मोबाइल एप, कृषि क्लिनिक र कृषि एम्बुलेन्स, फलफूल बगैंचा स्थापना र फलफूल विरुवा रोपण अभियान, विरुवा स्याहार वापत किसानलाई प्रोत्साहन आदि सरकारले नीति र कार्यक्रममार्फत प्रस्तुत गरेका अन्य नारा र कार्यक्रम हुन् । त्यस्तै, नमुना कृषि गाउँ, आफै बनाउ, किसान हुनमा मलाई गर्व छ, गोठदेखि ओठसम्म स्वच्छ दुध’, माटो जोगाऔं, उत्पादन बढाऔं जस्ता आकर्षक नारा अघि सारेको छ ।

कृषि क्षेत्रमा मात्रै नभएर कार्यकालको अन्तिम वर्ष प्रदेश सरकारले जलविद्युत आयोजना सञ्चालनका लागि अध्ययन गर्ने, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा प्रादेशिक प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने, आमसञ्चार नीति, प्रादेशिक प्रेस काउन्सिल, सञ्चारग्राम, चलचित्र बोर्ड स्थापना गर्ने जस्ता कार्यक्रम पनि अघि सारेको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले जेजस्ता नारा र कार्यक्रम अघि सारे पनि कार्यान्वयन हुनेछन् भन्नेमा भने थोरैले मात्रै विश्वास गरेका छन् । कारण, वितेका चार वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले स्मरण गर्न लायक एउटै पनि काम गर्न नसकेको सन्दर्भमा यो चुनावी वर्ष यी कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन हुनेछन् भन्ने भरपर्दो आधार देखिदैन ।

सरकारले नीति र कार्यक्रममाफृत प्रस्तुत गरेको आफ्नो दृष्टिकोण र कार्यक्रम कम्तीमा कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अघि बढेमा मात्रै पनि ठूलो योगदान पुग्ने छ । नभए, चुनावी वर्षलाई दृष्टिगत गरी जस्तोसुकै आकर्षक नारा र कार्यक्रम दिए पनि खासै अर्थ राख्दैन । त्यसैले जनतालाई अल्मल्याउन मात्रै यी कार्यक्रमहरु अघि सारिएको होइन भन्ने सावित गर्ने दायित्व पनि सरकारको नै हो ।