हरवाचरवा मुक्तिको घोषणा नै कृषि बधुवा मजदुर आन्दोलनको पहिलो माग
काठमाडौ / अझै पनि दास प्रथाको अवशेषको रुपमा रहेको कृषि बधुवा मजदुर प्रणाली अन्तरगत नेपाल सरकारले तत्कालै हरवाचरवाको मुक्तिको घोषणा गरेर उनीहरुको सामाजिक न्याय र मानव अधिकारको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा अभियानकर्मीहरुले जोड दिएका छन ।
नेपाल सरकारले २०५७ मा कमैया, २०६५ मा हलिया र २०७० मा कमलरी मुक्तिको घोषणा गरिसकेको भएता पनि हरवाचरवाहरु अझै पनि मुक्त नभएकाले उनीहरुले स्वतन्त्र रुपले मर्यादित जीवन निर्वाह गर्न सकिरहेका छैनन ।
यद्यपी नेपालको संविधानको धारा २९ शोषणविरुद्धको हक अन्तरगत उपधारा (३) मा कसैलाई पनि बेचविखन गर्न, दास वा बाँधा बनाउन पाइने छैन र उपधारा (४) मा कसैलाई पनि निजको इच्छा विरुद्ध काममा लगाउन पाइने छैन भने धारा ४० को उपधारा (५) र (६) मा दलितहरुलाई एक पटक जमिन र आवास उपलब्ध गराउने मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ ।
यस तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै मधेस प्रदेशका आठवटा जिल्लाहरुमा मुक्त हुन बाँकी हरवाचरवाको नाममा रहेको अनुचित ऋण खारेजी सहित मुक्तिको घोषणा गरेर मुक्त हलिया, कमैया, कमलरी र हरुवाचरवाको बजेट सहितको एकिकृत पुनस्र्थापना घोषणा गर्न माग गर्दै कृषि बधुवा मजदुरहरुः हरवाचरवा, मुक्त हलिया तथा कमैयाका संगठनहरु लगायत अधिकारकर्मीहरु र विकास साँझेदारका प्रतिनिधीहरुले शुक्रबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठलाई भेटेर छलफल गरेका छन ।
सो अवसरमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयद्धारा गठित मुक्त कमैया कम्लहरी, हलिया र हरवाचरवाको वस्तुस्थिती अध्ययन प्रतिवेदन, २०७८ का सिफारिसहरु कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाल सरकार भूमिब्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय संबेदनशिल रहेको कुरा औल्याइएन ।
साथै उनले मन्त्रालयले हरवाचरवाका सवालहरुलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेकोले काम कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन समेत दिईसकेको र यसका लागि आफू प्रतिवद्ध भएर लागि रहने कुरामा जोड दिइन
अध्ययन समितिका वरिष्ठ सदस्य एवं कृषि बधुवा मजदुर आन्दोलनका अगुवा गणेश विश्वकर्माले हरवाचरवाको मुक्तिको घोषणा विना नेपाल सरकारले जतीसुकै राम्रा निती तथा कार्यक्रमहरु ल्याएता पनि त्यसको कार्यान्वयनमा हरवाचरवाले अपनत्व बोध गर्न नसक्ने कुरा जिकिर गर्नुभयो । साथै उनले नेपाल सरकारद्धारा गठित मुक्त कमैया कम्लहरी, हलिया र हरवाचरवाको वस्तुस्थिती अध्ययन प्रतिवेदन, २०७८ को पहिलो सिफारिस नै हरवाचरवा मुक्तिको घोषणा भएकोले त्यसलाई सरकारल गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने कुरामा जोड दिइन ।
संविधानसभाका सदस्य एवं हलिया आन्दोलनका अगुवा तथा अध्ययन समितिका सदस्य हरी श्रीपाईलीले हरवाचरवा मुक्तिको घोषणा नै आन्दोलनको माग भएकोले त्यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्न मन्त्रीलाई आग्रह गरे । साथै उनले मुक्त हलिया, कमैया, कमलरी र हरवाचरवाको एकिकृत पुनस्र्थापनाका लागि आवश्यक बजेट सहितको कार्यक्रमको व्यवस्था गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिए ।
राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष दशन मण्डलले नेपाल सरकारले हरवाचरवा मुक्तिको घोषणा नगरन्जेलसम्म जस्तासुकै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था भए पनि त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने बरु नेपाल सरकारका कार्यक्रमहरुलाई बहिष्कार गर्न आफूहरु तयार रहेको कुरा बताए ।
साथै उनले मुक्तिको घोषणा नै आफनो पहिलो माग भएकोले समयमै सरकारले सवाल सम्बोधन नगरे स्थानीय स्तरदेखि काठमाण्डौसम्म आन्दोलनको आधीबेरी श्रृजना हुने कुरा बताए ।
कृषि बधुवा मजदुरहरुको सवालहरुलाई नीतिगतरुपमा प्रभाव पार्नका लागि आजै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिमा समेत ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको कुरा मुक्त कमैया समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति चौधरीले जानकारी दिएका थिए ।
