११ जेष्ठ २०७९, बुधबार

प्रदेश र स्थानीय तहले खाद्य अधिकारका कानुन बनाउन आवश्यक




धनगढी / खाद्य अधिकार सञ्जाल, कैलालीको आयोजनामा खाद्य अधिकार प्रत्याभूतिका लागि नागरिक समाजको भूमिका विषयक छलफल सोमबार धनगढीमा भएको छ ।

सो कार्यक्रममा फियान नेपालका कार्यकारी निर्देशक अशोक सिंहले खाद्य अधिकार र खाद्य सुरक्षा बारे अवधारणा प्रस्तुत गरेका थिए ।

उनले नेपाल सरकारले खाद्य सुरक्षा र अधिकार बारे ऐन / कानुन बनाए पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा अझै कानुन नबनेको चर्चा गरे । उनले ऐन/ कानुन बनाउन र तिनको कार्यान्वयन गर्नका लागि खाद्य अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशिल नागरिक संस्थाहरुले निरन्तर पहल गर्नु पर्ने बताए ।

सो अवसरमा याक नेपालका देवी खनालले खाद्य अधिकार नेटवर्कको काम कर्तव्य र अधिकार बारे अवधारणा पेश गरेका थिए ।

कार्यक्रम खाद्य अधिकार सञ्जाल, कैलालीका संयोजक धनपति ढुंगेलको अध्यक्षतामा भएको थियो । कार्यक्रममा खाद्य अधिकारमा चाँसो राख्ने विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनीधिको सहभागिता रहेको थियो ।

सोही अवसरमा धनपति ढुंगेलकै संयोजकत्वमा २२ सदस्यीय खाद्य अधिकार सञ्जाल, कैलाली पुर्नगठन गरिएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
विशेष समाचार