आठ सरकारी कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा

धनगढी / कैलालीको गोदावरी नगरपालिका तत्कालीन दुई जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित आठ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसनन्धान आयोगले भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको छ ।

विभिन्न १३ वटा सडकमा गुणस्तरहिन काम हुँदा पनि भुक्तानी दिएको भन्दै अख्तियारले बुधबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

निर्धारित शर्त तथा मापदण्डविपरीत निर्माण कार्य गराइएको प्रतिवेदन अनुसन्धान गर्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खेमराज विष्ट र देवराज जोशीले प्राविधिकको कार्यक्षेत्रमा प्रवेश गरी गलत तथा गुणस्तरहीन कार्यको नापी किताबमा समेत सहमति जनाएको खुलेको अख्तियारले जनाएको छ ।

त्यस्तै इन्जिनियर र सबईन्जिनियरले गुणस्तरहीन कार्य गराई, नापी किताबमा वास्तविक कार्यभन्दा बढी परिमाण उल्लेख गरी मूल्याङ्कन गरेको खुलेको अख्तियारले जनाएको छ । साथै निर्माण व्यवसायीले गुणस्तरहीन कार्य र बढी भुक्तानी लिई नेपाल सरकारलाई हानिनोक्सानी पु¥याई भ्रष्टाचार गरेको देखिन आएको अख्तियारको दाबी छ ।

तत्कालिन प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत विष्टले स्पेसिफिकेसन तथा सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम सुपरीवेक्षण गर्न, गुणस्तर कायम गर्न र यथार्थ कार्यको नापजाँच गर्नका लागि सम्बन्धित साइट इन्जिनिय/प्राविधिकलाई जिम्मेवारी नतोकी नापी कितामा सही गरी सहमति जनाई गुणस्तरहि वेस कोर्स र सब–वेस कोर्सको कार्य गराएको र प्रिमिक्स कार्यमा तोकिएबमोजिमको मोटाइको कार्य नगरी वास्तविक कार्यभन्दा बढी कार्यलाई स्तरयूक्त नाप देखाई मूल्यांकनमा प्रत्यक्ष सहभागि भई ३६ लाख ९१ ह्जार ९२२ रुपैयाँ हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि हुन आएको छ आयोगले दायर गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

तत्कालिन प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत देवराज जोशीले स्पेसिफिकेसन तथा सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम सुपरीवेक्षण गर्न, गुणस्तर कायम गर्न र यथार्थ कार्यको नापजाँच गर्नका लागि सम्बन्धित साइट इन्जिनिय/प्राविधिकलाई जिम्मेवारी नतोकी नापी कितामा सही गरी सहमति जनाई गुणस्तरहि वेस कोर्स र सब–वेस कोर्सको कार्य गराएको र प्रिमिक्स कार्यमा तोकिएबमोजिमको मोटाइको कार्य नगरी वास्तविक कार्यभन्दा बढी कार्यलाई स्तरयूक्त नाप देखाई मूल्यांकनमा प्रत्यक्ष सहभागि भई ४५ लाख २२३०६ रुपैयाँ हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि हुन आएको छ आयोगले दायर गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

इन्जिनिय पूर्ण कुवरले गुणस्तरीय निर्माण सामाग्रीको प्रयोग गरी वास्तविक कार्य सम्पादन गराई सो चेकजाँच गरी मूल्यांकन प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्नेमा पदीय जिम्मेवारी बमोजिम सुपरीवेक्षण गर्न नसकेको नापी कितामा सही गरी सहमति जनाई गुणस्तरहि वेस कोर्स र सब–वेस कोर्सको कार्य गराएको र प्रिमिक्स कार्यमा वास्तविक कार्यभन्दा बढी कार्य नाप देखाई मूल्यांकनमा प्रत्यक्ष सहभागि भई ८२ लाख १४२२९ रुपैया हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि हुन आएको’ उल्लेख छ ।

सब–इन्जिनियर भण्डारीले २५ लाख १० हजार चार सय ५७ रुपैयाँ, नरेन्द्र शाहीले १७ लाख ५६ हजार पाँच सय १९ रुपैयाँ, राजेन्द्र भण्डारीले ३६ लाख सात हजार एक सय ३९ रुपैयाँ, ल्याव टेक्निसियन धनबहादुर विष्टले ७४ लाख ४१ हजार आठ सय ५५ रुपैयाँ र निर्माण व्यवसायी डम्बर चन्दले ८२ लाख १४ हजार दुई सय २९ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भएको आयोगले जारी गरेको आरोपपत्रमा छ ।