सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गठन गर्ने दूग्ध विकास बोर्डको अध्यक्षमा मन्त्री वा राज्यमन्त्री रहने व्यवस्था

धनगढी / सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गठन गर्ने दूग्ध विकास बोर्डको अध्यक्षमा मन्त्री वा राज्यमन्त्री रहने व्यवस्था गरेको छ ।

दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन २०७७ लाई संशोधन गर्दै वोर्डको अध्यक्षमा मन्त्री वा राज्यमन्त्री रहने व्यवस्था गरिएको हो ।

२०७७ चैत ८ गते पारित गरिएको सो ऐनमा राज्यमन्त्री वा सहायकमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको थियो । असोज १० गते संशोधनका लागि दर्ता गरिएको सो विधेयकमाथि सामाजिक विकास समितिले व्यापक छलफल गरि अध्यक्षमा मन्त्री राख्ने व्यवस्थासहित विभिन्न व्यवस्था थपघट गरि बुधबार सभाबाट पारित गरिएको छ ।

भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीले पहिलो संशोधित ऐनलाई सभामा पारितका लागि प्रस्ताव पेश गरेकी थिइन । सभामुख थापाले ऐनको प्रस्तावना, संक्षिप्त नाम र प्रारम्भबारे जानकारी गराउँदै बहुमतले पारित भएको सभामा जानकारी गराए ।

बोर्डमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि पारित भएको ऐनमा सम्बन्धित विषयमा विशेषज्ञ मध्येबाट समावेशी महिलासहित तीन जना सदस्य रहने भनिएको थियो । बुधबार पारित भएको संशोधित ऐनमा विशेषज्ञको कम्तीमा दश वर्षको अनुभव हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअघि सो ऐनमा लगातार पाँच पटक बैठकमा अनुपस्थित भएमा बोर्डका सदस्यको पद रिक्त हुने व्यवस्था गरिएको थियो । ऐनलाई संशोधन गर्दै विना सूचना लगातार तीन पटक बैठकमा अनुपस्थित भएमा पद रिक्त हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै सो ऐनमा कार्यकारी निर्देशक छनौट समितिमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । सो समितिले कार्यकारी निर्देशक पदमा नियक्तिका लागि तीन जनाको नाम मन्त्रालय समक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्री विनिता चौधरीले जानकारी दिइन ।

यस्तै, ऐनले कार्यकारी निर्देशकको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त तथा सुविधा ११ औं तह वा सो सरह हुने व्यवस्था गरेको छ भने कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकारहरु थप गरेको छ ।

हतारमा पास गर्दा छिट्टै संशोधनः विधायन तथा प्रदेश मामिला सभापति नेपालु
विधायन तथा प्रदेश मामिला सभापति नेपालु चौधरीले हतारमा सभामा विधेयक पेश र पारित गरेका कारणले छिटो छिटो संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आइरहेको बताए ।

छिटो छिटो ऐन ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा उठछ । निश्चयनै हामीले यति छिट्टै सभामा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो यो सोचन्य विषय बनेको छ ।

हामीले विधेयकहरु कार्यान्वयनको पक्षमा ल्याएका हुँदैनौ यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ उनले भने –यहाँ चाही समितिमा रहेका विधेयकलाई छिटो–छिटो ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा उठछ ।

वृहत छलफल नगरी, वृहत सुझाव संकलन नगरी मलाई लाग्छ हामीले विधेयक हतार–हतारमा सदनमा पेश गरिरहदा, पास गरिरहदा यो छिटो–छिटो संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ । हामीले देख्ने गरेका छौं । यो चार वर्षको दौरानमा अहिलेसम्म धेरै विधेयकहरु संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

समितिमा रहेको नीजामती सेवा ऐन सभामा अहिलेसम्म आउन नसकेकोप्रति प्रदेश सभा सदस्यहरुले समितिप्रति प्रश्न खडा गरेका थिए । सोही प्रश्नको जवाफ दिदै सभापति नेपालुले भने –संघिय सरकारले अहिलेसम्म नीजामती सेवा ऐन ल्याएको छैन ।

हामीले प्रदेशमा हतार गरी विधेयक ल्यायो भने भोली पास गर्ने वित्तिकै संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । हामीले व्यापक छलफल गरेका छौं । कानुन विज्ञहरुसंग छलफल गरेका छौं । यो विधेयक संघिय सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याउँदै गरेका कारणले केही दिन हतार नगरौ भन्ने कारणले हामीले आफुले तयार गरेको विधेयक सदनमा पेश गरेको छैन ।

उनले पछि संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन र विषयगत समितिमै त्यसलाई स्पष्ट पारेर ल्याएर सदनमा पेश गर्ने तयारी गरेको बताए । उनले प्रहरी ऐन पनि बाँझिएकै कारण सभामा पेश नभएको जानकारी गराए । उनले कतिपय कर्मचारीहरु र मननियहरुको नितान्त स्वार्थमा विधेयकहरु आउने गरेको बताए ।

व्यक्तिगत स्वार्थका कारणले पनि ऐन संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ उनले भने ‘आगामी दिनमा हामीले छलफल गर्दा ऐनलाई सदियौसम्म कार्यान्वयन जाने गरी र संशोधन गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नका निमित्त हामी सबैले सोच विचार गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।

एक वर्ष अघि पारित भएको ऐन कार्यान्वयनमै नजाँदै संशोधनका लागि सभामा आउनुमा प्रदेश सभा सदस्यहरुले सरकारप्रति आलोचन गरेका थिए ।

नेपाली काँग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य श्यामबहादुर रानाले सरकारले अध्ययन नगरी कसैको नक्कल गरि हतारमा ऐन ल्याउने गरेको आरोप लगाए । यहाँ कानुन विशेषज्ञ नभएजस्तै सरकारले छलफल र बहस नगरी कसैको नक्कलमा हतारमा ऐन पारित गराएको देखिन्छ उनले भने –यसै कारण ऐन पारित भएसंगै कार्यान्वयनमा नजाँदै सरकारले ऐन संशोधनमा ल्याउनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
नेकपा एमालेका प्रदेश सभा सदस्य अम्मरबहादुर साउदले प्राय ऐन कार्यान्वयन नहुँदै सभामा संशोधनका लागि आउनु सरकारको कमजोरी रहेको बताए । ऐन ल्याउँदा सरकारले चासो दिदैन । छलफल गर्दैन ।

समितिले पनि ती ऐनका कमजोरीबारे सक्रियता देखाउँदैन उनले भने –‘सभाबाट पास भएका ऐन कार्यान्वयन हुँदैनन । समितिले छलफल गर्नुभन्दा पनि थन्काएर राख्छन । यसरी हेर्दा कानुन निर्माता मानिएका समिति पनि गम्भिर देखिदैन ।