अस्पताल निर्माणमा अनावश्यक शर्त राखेर आफूहरुलाई वञ्चित गरिएको निर्माण व्यवसायीको आरोप
रामारोशन गाउँपािलकाका अध्यक्ष झंकरबहादुर साउदले भने बलियो, सुविधा सम्पन्न र अत्याधुनिक अस्पताल बनाउन खोज्दा केही व्यवसायीलाई तनाव भएको बताउछन् । उनले भने केही व्यवसायीले मिलोमतोमा काम गरौ भनेका थिए हामीले मानेनौ त्यसैले अहिले अनावश्यक कुरा गर्छन ।
धनगढी / अछामका दुई गाउँपालिकाले अस्पताल निर्माणको काम मिलोमतोमा काम गराउनका लागि अनावश्यक शर्त राखेको पाइएको छ ।
रामारोशन र मेल्लेख गाउँपालिकाले मिलोमतोमा १५ शप्याको अस्पताल निर्माणको काम दिनका लागि अनावश्यक शर्त राखेर टेण्डर निकालेको निर्माण व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।
दुईवटै पालिकाका अध्यक्षहरु काठमाडौ गएर काठमाडौका केही निर्माण व्यवसायीलाई निर्माणको काम दिनका लागि टायल, पेन्ट जस्ता सामान्य कुरा टेण्डरमा राखिएको व्यवसायीहरुको भनाई छ ।
सामान्य कुराको निर्माण गरेको कुरा अनुभव पत्रमा हुँदैन अनि त्यसैललाई मूल्यांकनको आधार बनाएर प्रायः सबै निर्माण व्यवसायीलाई टेण्डर भर्नबाट बञ्चित पारिएको सुदूरपश्चिम प्रदेश निर्माण व्यवसायी संघका महासचिव लक्ष्मण स्वाँरले बताए ।
नाम र रकम मात्र फरक पारेर मेल्लेख गाउँपालिकाले पुस २२ र रामारोशनले पुस ३० गते टेण्डर निकालेका छन् । तर अनावश्यक शर्तका कारण २÷३ जनाले मात्र टेण्डर भरेको बताइन्छ ।
दुईवटै पालिकाकाले संघीय सरकारको बजेटमा अस्पताल बनाउन खोजेका हुन । रामारोशनले करिब २१ र मेल्लेखले करिब २० करोडका टेण्डर निकालेको बताइन्छ ।
पालिका स्रोतका अनुसार दुईवटै पालिकाका अध्यक्षले अस्पताल निर्माणबाट ९०/९० लाख रुपियाँ कमाउन खोजेका छन् ।
रामारोशन गाउँपािलकाका अध्यक्ष झंकरबहादुर साउदले भने बलियो, सुविधा सम्पन्न र अत्याधुनिक अस्पताल बनाउन खोज्दा केही व्यवसायीलाई तनाव भएको बताउछन् । उनले भने केही व्यवसायीले मिलोमतोमा काम गरौ भनेका थिए हामीले मानेनौ त्यसैले अहिले अनावश्यक कुरा गर्छन ।
मेल्लेख गाउँपालिकाका निमित्त प्रशासकीय अधिकृत दीर्घबहादुर खड्काले स्वभाविक तरिकाले टेण्डर निकालिएको बताए ।
ती टेण्डर गलत शर्त र नियतका साथ निकालिएकोले शंसोधन गर्नु पर्ने माग निर्माण व्यवसायीको थियो । तर ती मागमा संघ सरकारका कुनै निकायले पनि नसुनेपछि मेल्लेखले माघ २३ र रामारोशनले माघ ३० गते टेण्डर स्वीकृत गर्ने बताइएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश निर्माण व्यवसायी संघ र अछाम निर्माण व्यवसायी संघले दुईवटै पालिकालाई अनावश्यक शर्त हटाउन आग्रह गरेका थिए ।
उनीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय लगायतलाई बोद्धार्थ पनि पठाएका थिए ।
