हचुवाको भरमा योजना छनोट हचुवाकै भरमा योजना परिवर्तन

धनगढी / हचुवाको भरमा योजना छनोट गरेका स्थानीय तहहरूले जथाभावी रुपमा बजेट रकमान्तर मात्रै गरिरहेका छैनन्, छनोट भइसकेका योजनाहरू पनि परिवर्तन गर्ने गरेका छन् ।

योजना कार्यान्वयन गर्ने विधि, पद्दति, स्थान, लागत स्टिमेट, लक्षित वर्ग जस्ता तयारीबिना हचुवाका भरमा कार्यक्रम पुस्तिकामा समावेश गरिएका योजनाहरू परिवर्तन गरी केही स्थानीय तहले नगर/गाउँ सभाले पारित गरेकोभन्दा फरक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको पाइएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रत्येक स्थानीय तहको छुट्टाछुट्टै महालेखा परीक्षण प्रतिवेदन, ०७८ मा अधिकांस स्थानीय तहहरूले आर्थिक ऐनले गरेको व्यवस्थालाई लत्याउदै योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको पाइएको उल्लेख छ ।

कैलालीको जानकी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा एक सय दुई वटा योजनामा विनियोजित तीन करोड एक लाख ७५ हजार रुपैया“ एक सय ३१ वटा योजनामा रकमान्तर गरी खर्च गरेको छ । गाउँपालिकाले योजना तर्जुमा गर्दा विस्तृत सर्भेक्षण तथा प्राथमिकीकरण गर्न नसक्दा गाउँ सभाबाट स्वीकृत योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेर रकमान्तर गरी अन्यत्र खर्च गरेको महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनले औल्याइएको छ ।

जानकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रदिपकुमार चौधरीले कार्यान्वयन हुन नसक्ने योजनाहरूलाई आगामी गाउँ सभाबाट अनुमोदन गर्ने गरी परिवर्तन गर्न सक्ने कार्यपालिकालाई अधिकार रहेको बताए । उनले जानकी गाउ कार्यपालिकाले परिवर्तन गरेका योजनाहरू गाउँ सभाले अनुमोदन गरिसकेको दाबी गरे । तर, महालेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा गाउँसभाबाट अनुमोदन नभएको उल्लेख छ ।

त्यस्तै, कैलालीकै घोडाघोडी नगरपालिकाले १६ वटा योजना परिवर्तन गरी ती योजनाहरूमा नगरसभाबाट विनियोजित ६२ लाख रुपैया २३ वटा योजना रकमान्तर गरी खर्च गरेको छ ।

धनगढी उपमहानगरपालिकाले पनि पाच वटा योजना परिवर्तन गरी तनी योजनाहरूमा विनियोजित २७ लाख ७५ हजार रुपैया“ नौ वटा योजनाहरूमा परिवर्तन गरी खर्च गरेको छ ।

त्यसैगरी, जोशीपुर गाउँपालिकाले ८९ लाख रुपैया लागतका ६ वटा गाउँपालिका स्तरीय योजना र सात करोड ३० लाख ७० हजार रुपैया“को विपद व्यवस्थापन कार्ययोजना लगायत ६६ वटा योजना कार्यान्वयन हुन नसक्ने भएपछि विभिन्न ३६ वटा योजनामा रकमान्तर गरी खर्च गरेको छ ।

कैलालीकै मोहन्याल गाउँपालिकाले गाउँ सभाबाट पारित १५ वटा योजना कार्यान्वयन हुननसक्ने भएपछि ती योजनाहरूमा विनियोजित दुई करोड एक लाख ८२ हजार रुपैया“ विभिन्न २६ वटा योजनामा रकमान्तर गरी कार्यान्वयन गरेको छ ।

भजनी नगरपालिकाले नगरसभाबाट स्वीकृत एक सय १५ वटा योजना कार्यान्वयन हुननसक्ने भएपछि ती योजनाहरूका लागि विनियोजित चार करोड ५१ लाख ४७ हजार रुपैया“ आगामी नगरसभाबाट स्वीकृत गर्ने गरी विभिन्न योजनामा रकमान्तर गरेको छ । तर सो निर्णय नगरसभाबाट अझै अनुमोदन भएको छैन ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ७९ ले २५ प्रतिशतभन्दा नबढ्ने गरी कुनै शिर्षकबाट पुजिगत योजनामा रकमान्तर गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर पुजिगत योजनाको बजेट रकमान्तर गर्ने व्यवस्था छैन । तर स्थानीय तहहरूले ऐन विपरित पुजिगत योजनाबाट बजेट रकमान्तर मात्रै होइन । योजना नै परिवर्तन गर्ने गरेका छन् ।

स्थानीय तहहरूले गाउँ/नगर सभाबाट पारित कार्यक्रम र बजेट कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा जानकारी दिनुपर्ने स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा व्यवस्था भए पनि रकमान्तरको जानकारी सबैलाई दिन नपरेपछि आफू खुशी रकमान्तर गर्ने गरेका छन्।

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय कैलालीका प्रमुख कोष तथा लेखा नियन्त्रक लक्ष्मीप्रसाद जोशीले कार्यक्रमको शीर्षक सहितको बजेटको जानकारी कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमा नदिने भएकाले पनि स्थानीय तहहरूलाई आफूखुशी बजेट रकमान्तर गर्न सहज भएको बताए ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य विजय कुवरले योजना बनाउने सिद्धान्तमा रहेर योजना बनाउनुपर्नेमा राजनीतिक आग्रह, पुर्वाग्रह र हचुवाको भरमा योजना बनाउने गरिएकाले रकमान्तर र योजनान्तर गर्नुपरेको बताए ।

“योजना बनाउने बेला एउटाले योजना ल्याएको हुन्छ, पछि गएर उसलाई हटाएर अर्कोले मागेको योजना राखेर कार्यान्वयन गर्न पनि योजनान्तर भइरहेको छन् ’ उनले भने– महालेखाले औंल्याए पनि यो काम निरन्तर भइरहेको छ । ऐन विपरित योजनान्तर गर्नेलाई कारबाही भएको देखिदैन । यस्तो गर्नेलाई कुनै अदालतमा उभ्याउने, कारबाही गर्ने व्यवस्था नभएसम्म योजनान्तर भइरहन्छ । राजनीतिक नेताहरूले कार्यकर्तालाई खुशी पार्न योजनान्तर गरिरहन्छन् ।’

ऐनले आर्थिक वर्षको सात महिनापछि (फागुनदेखि) मात्रै रकमान्तर गर्ने अधिकार दिएको छ । तर स्थानीय तहहरूले आर्थिक वर्षको सातौ महिना (माघ) बाट नै रकमान्तर गर्ने गरेको भेटिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा धनगढी उपमहानगरपालिकाले माघ महिनाको १७ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले आन्तरिक आयबाट ६० लाख रुपैया घटाउने गरी पानी तथा विजुलीका लागि २२ लाख, अन्य कार्यालय सञ्चालनका लागि तीन लाख, विविध कार्यक्रम खर्चका लागि २५ लाख र अन्य सहायतका लागि १० लाख रुपैया“ रकमान्तर गरेको छ ।

सोही मितिमा खर्च संकेत नम्बर ३१५११ बाट ४० लाख चार हजार रुपैया घटाएर नगरपालिकाको सडक बत्तीका लागि २५ लाख, भादा होमस्टेको सडक बत्ती जडानका लागि ५० लाख र सुधारिएको चुलोमा १० लाख चार हजार रुपैया रकमान्तर गरेको छ ।

सोही मितिको कार्यपालिका बैठकको निर्णय नम्बर २९ ले ३४ वटा योजनाहरूको शीर्षक परिवर्तन गरेर रकमान्तर गरेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई भुक्तान दिन अख्तियारी दिएको छ । सोही बैठकको निर्णय नम्बर ३१ ले पनि विकास सम्मेलनका लागि १५ लाख रुपैया“ रकमान्तर गरेको छ ।