१० कार्तिक २०७८, बुधबार

सूचीकरणका लागि पहल गर्छु : मुख्यमन्त्री भट्ट




धनगढी /
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले लोपोन्मुख सोनाहा जातिको सूचीकरणका लागि आफूले समेत पहल गर्ने बताएका छन् ।

सूचीकरणको माग राख्दै मुख्यमन्त्री भट्टलाई शुक्रबार ज्ञापन पत्र दिन आएको सो समुदायका अगुवासंग कुरा गर्दे मुख्यमन्त्री भट्टले सूचीकरण गर्ने अधिकार केन्द्र सरकारसित भएकोले आफूले समेत त्यसका लागि पहल गर्ने बताएका हुन ।

सर्वोच्च अदालतले समेत सूचीकरण गर्नु भनेको रहेछ त्यसैले पहिले तपाईहरुको सूचीकरण हुनुपर्यो त्यसपछि तीनै तहका सरकारलाई सेवा सुविधा दिन सहज हुने उनको भनाइ थियो ।

सो जातिले सुचिकरणका लागि बुधबार बर्दियाको राजापुर नगरपालिका –१ मा अन्तरक्रिया गरेर सरकारलाई दवाव दिने निर्णय गरेका थिए । सोही निर्णय अनुसार कैलाली, कञ्चनपुर र वर्दियाका सोनाहा समुदायका अगुवाहरु मुख्यमन्त्री भट्टलाई ज्ञापन पत्र बुझाउन आएका थिए ।

ज्ञापन पत्र बुझाउदै सोनाहा विकास समाजका अध्यक्ष वलबहादुर सोनाहाले सूचीकरण नहुँदा सुन चाल्ने, माछा मार्ने, डुंगा चलाउनेदेखि गाँस,वाँस, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीतिक अधिकार, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा समेत समस्या भएको बताएका थिए ।

अध्यक्ष सोनाहाले अव लुम्विनी प्रदेश सरकार र त्यसपछि प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र दिने बताए । जनगणना २०६८ अनुसार कैलाली, कञ्चनपुर र बर्दियामा गरेर १२०५ सोनाहा रहेका छन् ।

सूचिकरण भएन भने सो संख्या लोप भएर जाने चिन्ता सो समूदायको छ । त्यसैले पनि आफूहरुले गतिविधी गर्दे गए लोप हुनबाट बच्ने प्रयास गरिरहेको धारणा घोडाघोडी नगरपालिका कैलालीकी कार्यपालिका सदस्य राधा सोनाहाको छ ।

सर्वोच्च अदालतले ०७२ साल मङ्सिर १६ गते आदिवासी/जनजाति राष्ट्रिय ऐन २०५८ को दफा २ अनुसार अनुसूचीमा सूचीकरण गर्न नेपाल सरकारलाई परमादेश दिएको थियो ।

ज्ञापन पत्र बुझने कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्ता कुलानन्द उपाध्याय र संविधान सभाका सदस्य हरि श्रीपाइलीको उपस्थिति थियो ।

सोनाहा समुदायले शुक्रबार नै मुख्य न्यायधिवक्ता उपाध्यायलाई पनि सूचीकरणको माग राख्दै ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्