सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार : गत आर्थिक वर्षमा ६८ प्रतिशत बजेट खर्च
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा वार्षिक बजेटको ६८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ ।
बुधबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले आयोजना गरेको वार्षिक समिक्षा कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला मन्त्रालयले विषयगत समितिको प्रगति प्रस्तुतिकरण गर्दै गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारको बजेट मध्ये चालूतर्फ ६२ र पु“जीगततर्फ ७५ प्रतिशत रुपैया खर्च भएको जनाएको छ । यो कुल बजेटको औसतमा ६८ दशमलव ५० प्रतिशत खर्च हो ।
प्रदेश सरकारको ३४ अर्ब ६४ करोड ५० लाख बजेटमध्ये प्रदेश सरकारले २२ अर्ब ९७ करोड ५३ लाख ८३ हजार रुपैया खर्च गरेको छ । चालुतर्फ १६ अर्ब १० करोड २३ लाख ६१ हजार रुपैया“ कुल रुपैया रहेकोमा १० अर्ब ३६ करोड ९३ लाख ३८ हजार र पु“जिगततर्फ १८ अर्ब ५४ करोड २६ लाख ३९ हजार रहेकोमा १२ अर्ब ६० करोड ६० लाख ४५ हजार रुपैया““ खर्च गरेको छ ।
सात वटा मन्त्रालय रहेको प्रदेशमा सबैभन्दा बढी रुपैया खर्च प्रदेश सभा सचिवालयले गरेको छ । प्रदेश सभा सचिवालयलाई गत आर्थिक वर्षमा एक अर्ब ९७ करोड ९० लाख ८० हजार विनियोजन गरिएकोमा एक अर्ब ६५ करोड २४ लाख १० हजार रुपैया““ खर्च गरेको छ । जुन कुल रुपैयाको ८३ दशमलब चार प्रतिशत हो ।
मन्त्रालयका अनुसार बजेट विनियोजनाका आधारमा चालु तर्फ ८१ दशमलब चार र पु“जिगत तर्फ ९३ दशमलब तीन प्रतिशत खर्च प्रदेश सभा सचिवालयको रहेको छ ।
प्रदेशमा चालुतर्फ समग्र प्रदेशको विनियोजनमा सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने सामाजिक विकास मन्त्रालयको तीन अर्ब ५६ करोड ७० लाख ६७ हजार रहेको छ । जुन कुल चालु विनियोजनको २२ दशमलब १५ प्रतिशत हो भने पूँजिगततर्फ समग्र प्रदेशको विनियोजनमा सबैभन्दा बढी खर्च भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरेको छ । मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको प्रस्तुतिमा सो मन्त्रालयले नौ अर्ब २० करोड १० लाख ९८ हजार रहेको छ । जुन ४९ दशमलब ६२ प्रतिशत हो ।
मन्त्रालयगत रूपमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले ३६, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ३३, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ७४, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ७८, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ७४, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ७६, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ७२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।
सबैभन्दा बढी बजेट खर्च गरेको प्रदेश सभाको बजेटमा सत्ता र प्रतिपक्षी तथा सभा र सचिवालयका लागि तीन वटा गाडी खरिदमा एक करोड ७६ लाख रुपैया“ खर्च भएको छ । प्रदेश सभा सचिवालयतर्फ प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समिति बाहेक अन्य तीन वटा समिति र कार्य व्यवस्था परामर्श समितिसहितले अन्तर प्रदेश भ्रमणमा २९ लाख २४ हजार रुपैया“ खर्च गरेका छन् ।
विषयगत समितिहरूले अवलोकन भ्रमण तथा अनुगमनमा ९ लाख ८१ हजार खर्च गरेका छन्् । प्रदेश सरकारको विगत तीन बर्षको वार्षिक बजेट खर्चमा भने गत बर्ष ७ प्रतिशत सुधार भएको छ ।
३६ हजार बढी वेरुजु असुलउपर गर्न बाँकी
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सचिवालयले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को ३६ हजार बढी रुपैया असुल गर्न सकेको छैन ।
सचिवालयले उपलब्ध गराएको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को प्रगति प्रस्तुतिकरण गर्दै आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को ३६ हजार सात सय २९ रुपैया असुल गर्न नसकेको जनाएको छ ।
मन्त्रालयले सो आर्थिक वर्षमा ३२ लाख ८९ हजार आठ सय ८१ रुपैया““ वेरुजु आएको थियो । जसमा ३२ लाख ५३ हजार एक सय ५२ रुपैया“ नियमित गर्नुपर्ने थियो ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयको बेरुजु झण्डै ७२ लाख
सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको बेरुजु झण्डै ७२ लाख पुगेको छ । कार्यालयले मनलाग्दी रुपमा खर्च गर्न थालेपछि मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको बेरुजु ७१ लाख ७७ हजार २ सय ९२ पुगेको हो ।
असुल उपर गर्नुपर्ने बेरुजु र पेश्की गरी मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको बेरुजु करोड नजिक पुग्दा पनि अझै फछ्यौट हुन सकेको छैन। आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि कुल एक अर्ब २१ करोड ६२ लाख बजेट प्राप्त गरेको मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले १३ करोड ९२ लाख खर्च गर्न नसकेर फ्रिज भएको छ । मुख्यमन्त्रिपरिषद् कार्यालयको भौतिक प्रगति ७० तथा पु“जीगत प्रगति ८५ प्रतिशत भएको बुधवार सार्वजनिक गरिएको आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदनले देखाएको छ । सो कार्यालयको समग्र प्रगति ७४ प्रतिशत भएको देखाइएको छ ।
समन्वयलाई प्रभावकारी बनाऊः आर्थिक मामिला मन्त्रालय
सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
तीन तहकै सरकारबिच प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा प्रदेशको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन समस्या तथा चुनौतिहरू रहेको मन्त्रालयको निष्कर्ष थियो । मन्त्रालयले संघिय सशर्त अनुदान कार्यान्वयन, समपूरक र विशेष अनुदानका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनको प्रभावकारी अनुगमन र प्रतिवेदन कार्य हुन नसक्नु, अनुगमन तथा नियमित सूचना÷प्रतिवेदनका लागि प्राविधिक र अप्राविधिक जनशक्तिको अपर्याप्तता रहनु लगायतका समस्या रहेको जनाइएको छ ।
मन्त्रालयले कार्यालय प्रमुख तथा प्रदेश सचिवहरूको सरुवा पूर्वानुमानयोग्य नहुनु पनि समस्या रहेको उल्लेख गरेको छ ।
आर्थिक मामिला मन्त्रालयले तयार गरेको चार वर्षको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्दा दक्षता कमजोर भएको स्वीकार गरेको छ ।
मन्त्रालयले वार्षिक कार्यक्रम बाहिरका कार्यक्रममा बजेट विनियोजन भएको, मनाशिव कारण, औचित्य, कार्यक्रम÷आयोजनाको प्रगति, बजेट बिना कार्यक्रम संशोधन तथा रुपैया““ान्तरको लागि माग, बहुवर्षिय आयोजनाका लागि विद्यमान कानून, निर्देशिका, स्रोत सुनिश्चितता, आयोजनाको प्रगति, आयोजनाको प्रकृति, आवश्यकता र मापदण्डको विचार नगरी स्वीकृतिका लागि आउनु पनि समस्या रहेको उल्लेख गरेको छ ।
समस्या उही, समिक्षा कसका लागि ?
बुधबार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सभा हलमा सुदूरपश्चिम सरकारको वार्षिक समीक्षा नामक कार्यक्रम चलिरहेको थियो । तर, ढोकामा पत्रकारलाई सोधपुछ गर्ने र फोटो मात्रै खिचेर बाहिर जानुस् भन्ने काम गर्न ४ जना कर्मचारी खटाइएको थियो ।
साढे ११ बजेको कार्यक्रमबारे सुदुरपश्चिम सरकारले ११ बजे जानकारी गरायो । जानकारी मात्रै, निमन्त्रणा थिएन ।
यद्यपि, प्रगति समीक्षा भनेको प्रगति विवरण सार्वजनिक र आगामी रणनीति तथा त्यसका लागि सुझाव संकलन पनि त हो भनेर थुप्रै पत्रकारहरू कार्यक्रममा पुगे । ‘भिडियो र अडियो दुवै प्रतिबन्ध लगाइएको छ’ बैठक कोठामा खटाइएका कर्मचारीको जवाफस“गै सबै फर्किए ।
सभा हलको ढोकामा पुग्ने बित्तिकै खटाइएका कर्मचारीले रोक्न खोजेपछि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीका स्वकीय सचिव दीर्घराज जोशी (कापडी) लाई पत्रकारलाई निषेध हो की ? भनेर सोध्दा उनले भने, ‘फोटो खिचेर जानुस् न… । अडियो र भिडियो नखिचेर फोटो खिच्नुस् । सबै बाहिर बसेका छन् बाहिरै बस्नुस’ उनले यत्ति भनेपछि पत्रकारहरू फोटो खिचेर निस्किए ।
सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री पूर्णा जोशीलाई पत्रकारलाई बस्न दिन आग्रह गर्दा उनले पनि फोटो मात्रै खिच्न पाइने भनेपछि पत्रकारहरू प्रगति विवरण भएको एउटा फाइल बोकेर निस्किएका हुन् ।
‘जनताका प्रतिनिधि भनेर चुनिएका जनप्रतिनिधिले गर्ने हरेक प्रगति अथवा गतिविधिको विषयमा जनताले जानकारी राख्न पाउनुपर्छ,’ वरिष्ठ पत्रकार चित्रांग थापाले प्रश्न गरे, ‘यदि सार्वजनिक पदमा बसेका जनप्रतिनिधिले गर्ने कार्यसम्पादन र उहा“हरूको मन्त्रालयल मार्फत भएको वार्षिक प्रगतिका विषयमा हामीले चासो राख्न पाईदैन, आम जनताले जान्न, बुझ्न, अथवा सोधखोज गर्न पाउँदैनन् भने वार्षिक समीक्षा कसका लागि गरिएको ? प्रगति विवरण कसलाई देखाउन बनाइएको ?’
सरकारको यस्तो कदमले सरकारकै सुशासन र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको उनले बताए ।
